काठमाडौं  । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रमा  सरकारले तलव खुवाउनमात्र बजेट दिने गरेकाले निष्क्रिय र कामविहीन हुन पुगेको प्राध्यापकहरूले जनाएका छन् 

राजनीतिक दलहरूले अनुसन्धान केन्द्रलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा उद्देश्यअनुरूप काम हुन नसकेको निष्कर्ष उनीहरूको छ । त्रिविअन्तर्गतका चार अनुसन्धान केन्द्रमध्येको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) को ४६ औं वार्षिकोत्सव अवसरमा गत आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सिनासका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक विष्णुशंकर पौडेलले अनुसन्धान केन्द्रले तलबका लागिमात्र बजेट पाउने गरेको बताए । ‘अनुसन्धानका माध्यमबाट देशको नीतिनिर्माण तहमा प्रभाव पार्ने संस्था अनुसन्धान केन्द्रलाई एनजीओजस्तो सोच्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘राज्यका निम्ति गरिने गहन अध्ययन–अनुसन्धानमा उसैले लगानी गर्नुपर्छ ।’ बहुदलीय राजनीतिमा संलग्न प्राध्यापक र नेता नेतृत्वमा पुगेपछि अनुसन्धान पक्षलाई बिर्सिएको दाबी पौडेलको छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानवीय र राष्ट्रिय महत्त्वका विविध पक्षको अनुसन्धान गर्न भन्दै सन् १९६९ मा स्थापित सिनासमा ४ प्राध्यापकसहित १६ जना पूर्णकालीन अनुसन्धाता र २१ कर्मचारी कार्यरत छन् । नेपाल र एसियाका अन्य मुलुकबीच तुलनात्मक अध्ययन यसको प्रमुख लक्ष्य हो । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) पनि त्रिविअन्तर्गतका अनुसन्धान निकाय हुन् । फरक–फरक प्रकृतिका यी चारै अनुसन्धान केन्द्रमा गरी ६२ जना अनुसन्धाता र १ सय ६४ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सेडाका कार्यकारी निर्देशक अरुणकुमार ठाकुर अनुसन्धान केन्द्र नाफामूलक संस्था नभएकाले सरकारले नियमित बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन् । सेडा बिमस्टेक सदस्यसमेत रहेको सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारको एक अंगका रूपमा चिनाउने निकायलाई कुल्लीको जस्तो व्यवहार गरिँदा प्राध्यापकहरूको इज्जत त गयो नै, देशकै प्रतिष्ठामा आँच पुगेको ठानेका छौं ।’ मुलुकको आर्थिक विकास र नीतिगत अनुसन्धान निकायका रूपमा सन् १९६९ मा स्थापित सेडामा ६ अनुसन्धातासहित २० कर्मचारी छन् । 

सेरिडले मुलुकको शिक्षा नीतिको विहंगम अध्ययन, अनुसन्धान गरेर नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिने उद्देश्य राखेको छ । त्रिविले केही वर्षयता स्नातकोत्तर तहमा वार्षिक प्रणाली र सेमेस्टर प्रणाली लागू गर्दै आएको छ । दुई वर्षयता कक्षा १० पछि एसएलसी (अहिले एसईई) को नतिजामा पनि ‘ग्रेड सिस्टम’ लागू भएको छ । ‘यी दुवै प्रणालीको पूर्वअध्ययन अनुसन्धानबारे सेरिड बेखबर छ,’ सेरिडका कार्यकारी निर्देशक प्रा. जीवनाथ धिताल भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक पद्धति, अध्ययन अनुसन्धानले होइन, लहडका आधारमा सेमेस्टर र ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरियो ।’

शिक्षा मन्त्रालयले १९७५ मा स्थापना गरेको यो संस्था सन् १९७९ देखि त्रिविअन्तर्गत छ । त्यहाँ अहिले २५ जना अनुसन्धातासहित ५२ कर्मचारी छन् । ‘त्रिविले शिक्षक कर्मचारीलाई टाउको गनेर तलबबाहेक रिसर्चको बजेट दिँदैन,’ धिताल भन्छन्, ‘केन्द्र नेतृत्वले अन्यत्रबाट काम ल्याउन सक्नुपर्ने हो तर, त्यस्ता काम एनजीओले गर्दै आएका छन् । स्वयं अनुसन्धान केन्द्रका अनुसन्धातासमेत त्यसैमा संलग्न हुन्छन् ।’ उनका अनुसार आफैं बजेट जुटाउन यस्ता केन्द्रसँग कानुनी बाधा छ । उनका अनुसार कुनै पनि अनुसन्धानका निम्ति बिड (बोलपत्र) मा जानुपर्छ । त्यसनिम्ति ट्याक्स क्लियरेन्स, भ्याट तिरेको, पानमा दर्ता भएको हुनुपर्छ । तर यी संस्थाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । ‘हामीसँग जनशक्ति छ तर भ्याट, प्यान र ट्याक्स क्लियरेन्स छैन । त्यो नभएपछि सुरुमै फेल खान्छौं,’ धितालले भने, ‘युनेस्को, युनिसेफ, यूएसएआईडी या सरकारका विभिन्न निकायले आहवान गरेको बोलपत्र प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउन नसक्ने अवस्था छ ।’

सन् १९७७ मा स्थापित रिकास्टमा १५ जना अनुसन्धातासहित ५५ जना कार्यरत छन् ।  रिकास्टका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक रामेश्वर अधिकारी २०४६ सालपछिको राजनीतीकरणले समस्या ल्याएको उल्लेख गर्छन् । ‘हामीहरूकै कारण पछाडि परेका हौं,’ वार्षिक कार्यतालिका निर्माणको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘केही योगदान हुनैपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।’

त्रिवि उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनियाँ भने जनशक्ति व्यवस्थापनको जिम्मा त्रिविले लिए पनि अनुसन्धानका विषय र स्रोत जुटाउने दायित्व स्वयं पदाधिकारी तथा अनुसन्धाताको रहेको बताउँछन् । ‘विषयगत आवश्यकताअनुसार अनुसन्धाताले आफ्नो क्षमता देखाउने हो,’ उनले  भने, ‘उहाँहरूले विषयअनुसारको अनुसन्धान प्रस्ताव सरकार र मातहतका निकाय अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पेस गरेर अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अनुसन्धान केन्द्र बुढापाका कर्मचारी थान्को लगाउने र राजनीतिक भागबन्डा मिलाउने थलो बनेको त्रिविका प्राध्यापक नै गुनासो गर्छन् । ‘अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्न लायकका मान्छे नै छैनन् । जो लायक छन्, उनीहरू प्राइभेट एनजीओ खोलेर बाहिर काम गर्छन्,’ त्रिविका एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘युनिभर्सिटीले बजेट दिँदैन, बाहिर जुटाएर काम गर्न प्यान, भ्याट, ट्याक्सजस्ता पारदर्शिता चाहिने बाध्यता देखाउँछन् ।’अनुसन्धान केन्द्र राजनीतिक पार्टीको बन्धक बनेको सिनासकै कार्यक्रममा देखियो । सिनासको वार्षिकोत्सवका प्रमुख अतिथि थिए, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला । विज्ञ अनुसन्धातालाई अतिथि नबोलाएर नेता किन बोलाएको भन्दै केही प्राध्यापक बीचैमा बाहिरिएका थिए । ‘राजनीतिक व्यक्तिभन्दा अध्ययन अनुसन्धानमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिको उपस्थिति हुनुपथ्र्यो, कमजोरी यहींनेर देखिन्छ,’ त्रिविका एक प्राध्यापक भन्छन्, ‘विद्वानको ठाउँमा राजनीतिक व्यक्तित्वलाई बोलाउनुको कारण अनुसन्धान केन्द्र कुन पार्टीको भागमा छ भन्ने देखाउनु हो । (कान्तीपुर दैनीक बाट)