काठमाडौं । रूपन्देहीका डिल्लीराम चापागाईं कतारमा कर्मचारी ओसार्ने गाडी चलाउँथे । फिलिपिनो युवतीलाई कम्पनीको क्याम्प पुर्याउने क्रममा बाटोबाट एक जनाले आफू सीआईडी भन्दै दुवैलाई गाडीमा हालेर समुद्र छेउको एकान्तमा लिएर गए ।
ती युवकले फिलिपिनोमाथि जबर्जस्ती करणी गरे । घटनापछि फिलिपिन्सको दूतावासले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरीमा उजुरी दियो । प्रहरीले चापागाईं र ती युवकलाई पक्राउ गर्यो । चापागाईंले आफू निर्दोष भएकाले आफ्नो पक्षमा लडिदिन नेपाली दूतावासलाई कैयौं पटक अनुरोध गरे । दूतावास वकिल नभएको भन्दै पन्छियो । चापागाईं अनाहकमा एक वर्ष जेल बसे र स्वदेश फर्काइए ।
घटना–२
भोजपुरका चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र काठमाडौंका रविकुमार महर्जन साउदीको उत्तरी क्षेत्रस्थित रफामा चार वर्षदेखि भेडाबाख्रा गोठाला थिए । उनीहरू दाजुभाइको भेडाबाख्रा हेर्थे । घर जाने तरखरमा रहेका बेला श्रेष्ठ र महर्जनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
विष खुवाएर ८० बाख्रा मारेको अभियोग प्रहरीले लगाएपछि उनीहरू छाँगाबाट खसेजस्तै भए । उनीहरूलाई मरेको बाख्रा पनि देखाइएन । उनीहरूले मालिकलाई ८ लाख रियाल हर्जाना तिर्नुपर्ने भनी अदालतले फैसला सुनाइदिएपछि उनीहरू जेलमै छन् । त्यस मुद्दामा उनीहरूको प्रतिरक्षा हुन सकेन ।
घटना–३
झापाका २७ वर्षीय राजु ढकाललाई लागु औषध कारोबार अभियोगमा कुवेतको तल्लो अदालतले हालै आजीवन कारावास सजाय सुनाएको छ । केएफसीमा काम गर्ने उनलाई चिनारुले आफ्ना साथीलाई मेडिसिन पुर्याइदिनु भन्दै एक प्याकेट औषधि दिएका थिए ।
उनी भन्छन्, ‘त्यो प्याकेट खोलेर हेर्दा लागूऔषध थियो । प्रहरीलाई खबर गरिदिन्छु भन्दै दिनेलाई फोन गरेर धम्काएँ । त्यही साथीले उल्टो प्रहरी ल्याएर रंगेहात पक्राउ गरायो ।’ उनी हाल कुवेतको केन्द्रीय कारागारमा छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कसरी परिबन्दमा पर्छन् भन्ने यी प्रतिनिधि घटना हुन् । यसरी परिबन्दमा परेका नेपालीको पक्षमा गन्तव्य देशका नेपाली दूतावासले वकिल नै राखेर प्रतिरक्षा गर्न सकेका छैनन् । दूतावासका अनुसार यसरी विभिन्न जेलमा परेका नेपालीको संख्या ३ सय २० छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन भएपछि भने परिबन्दमा परेका नेपाली कामदारलाई निर्दोष साबित गर्न वा सजाय कम गर्न अदालतमा बहस–पैरवीका लागि सरकारले वकिल राखिदिने भएको छ । त्यसका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले वकिल शुल्क उपलब्ध गराउनेछ ।
‘कामदारको कल्याणका लागि भन्दै बोर्डमा कामदारको कल्याणकारी कोष छ । त्यही कोषबाट जेलमा थुनिएका नेपालीको पक्षमा अदालतमा बहस गर्न वकिलको शुल्क दिन्छौं,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राघुराज काफ्लेले भने, ‘पहिला यो सुविधा नियमावलीमा नहुँदा कोषबाट सहयोग गर्न सकिएको थिएन ।’
विभिन्न मुद्दामामिलामा परेका नेपालीलाई दूतावासले सामान्य कन्सुलर सेवा तथा सुविधा दिन पनि कठिनाइ छ । ‘जेलमा रहेका कामदार आफैंले वकिल राख्ने हैसियत हुँदैन । सरकारले वकिल राख्ने सुविधा दिएको छैन,’ साउदीस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख आनन्दराज शर्माले भने, ‘दूतावाससँग स्थानीय कर्मचारीका रूपमा दोभासे छ । दोभासेलाई अदालतमा बहस गर्न वा पीडितको कुरा उल्था गर्न प्रयोग हुँदै आइरहेको छ ।’
दोभासे मात्रै तोकिएको समयमा पुग्दा पनि कामदारको पक्षमा फैसला हुने गरेको उनले बताए । ‘मुद्दाहरू धेरै छन् । क्षेत्र ठूलो छ । कतिपय मुद्दा एउटै समयमा फरक–फरक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ । त्यस्तो बेला दूतावासको उपस्थिति छुट्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले वकिल राखिदिए धेरैले कामदारले न्याय पाउँथे ।’
स्थानीय अदालतमा स्थानीय नागरिकले मात्रै बहस गर्न पाउने नियम छ । बाहिरी नागरिक रहेको वकिलले बहस गर्न नपाउँदा स्थानीय नागरिकको शुल्क निकै महँगो हुन्छ । कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले क्षतिपूर्ति पनि लडेर लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
‘क्षतिपूर्तिको मुद्दा जितेमा त्यसैबाट वकिल शुल्क छुटाउने गरेका छौं । यसमा सरकारी सहयोग छैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न अभियोगमा समातिएका नेपालीलाई तल्लो अदालतले फैसला सुनाएको हुन्छ । पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा छ । वकिल भयो भने पुनरावेदन गर्दा फैसलाहरू पनि उल्टिने सम्भावना हुन्छ ।’ हमालका अनुसार त्यसरी उल्टिएका उदाहरण पनि धेरै छन् ।
‘सञ्चबहादुर तामाङलाई सहकर्मीको हत्या अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो । कुवेतमा रहेका नेपाली समाजले चन्दा उठाएपछि हामीले पुनरावेदन गर्यौं । तामाङ निर्दोष भएर स्वदेश फिरे,’ उनले भने ।
खाडीका कूटनीतिक अधिकारी वकिल राख्न नसक्दा दूतावासको काम पनि ओझेलमा पर्न गएको बताउँछन् । ‘अदालतको फैसला चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा गएर उठाउने हो । त्यसका लागि वकिल चाहिन्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘अदालतको फैसलाको विषय सरकारसँग गएर दूतावासले उठाउन मिल्दैन ।’
विदेशमा अलपत्र, उद्धार, क्षतिपूर्ति तथा जेलमा रहेका नेपालीको निवेदन लिने र दूतावासलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कन्सुलर विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले वकिलको व्यवस्थाले कामदारलाई ठूलो न्याय मिल्ने बताए । ‘दूतावासलाई पनि कानुनी सेवा दिन थप सजिलो भयो । कामदारको न्यायमा पहुँच बढ्ने भयो,’ उनले भने ।
कुवेतमा आजीवन कारावास भोगिरहेका झापाका राजु ढकालका ६७ वर्षीय बाबु लक्ष्मणप्रसाद ढकालले भने, ‘छोरा जेलबाट निर्दोष छु भन्दै फोन गरिराख्छ । वकिल राख्न पाए निर्दोष साबित गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । नत्र त्यत्रो वकिल खर्च जुटाउन सक्ने क्षमता छैन । सरकारले नै खर्च जुटाइदिने भन्ने समाचार सुन्दा मेरो छाती पहाड जत्रो भएको छ ।’ (कान्तिपुर दैनिक)
