arrow

नेपालबारे भारतको पोजिसन यथावत

logo
प्रकाशित २०७४ भदौ ९ शुक्रबार
india-flag.jpeg

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बुधबारदेखि भारतको पाँचदिने राजकीय भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो विदेश भ्रमण दक्षिणी छिमेकमै गर्ने परिपाटीलाई देउवाले पनि निरन्तरता दिएका हुन् ।

दिल्ली पुगेकै साँझ भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री देउवासँग ‘आकस्मिक’ एकल भेटवार्ता गरे । भेटवार्तामा के(के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने दुवै तर्फबाट सार्वजनिक भएको छैन । 

देउवाले बिहीबार समकक्षी मोदीदेखि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द, उपराष्ट्रपति बैन्कैया नायडू, विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र प्रतिपक्षी दलका नेतासम्म भेटे ।

उनले सरकारी प्रतिनिधिसहित मोदी नेतृत्वको भारतीय प्रतिनिधिमण्डलसँग हैदरावाद हाउसमा मध्याह्न वार्ता गरे ।

उक्त वार्तामा दुई देशबीच विगतमा सहमति भएका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका भारतीय लगानीका नेपालस्थित परियोजनालाई अघि बढाउनेबारे छलफल भयो। 

२० वर्षअघि प्रधानमन्त्री भएका बेला देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा सुरक्षालगायत जुन द्विपक्षीय मुद्दा र परियोजना छलफलका विषय थिए, अहिले फेरि तिनै विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । 

त्यति बेला पनि पञ्चेश्वरलगायत परियोजना चाँडो टुंग्याउने भनिएको थियो, अहिले त्यही कुरा दोहोरिएको छ।

थाती रहेका परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा ‘ब्रेक थु्र’ हुन सकेन । महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने सहमति भए पनि त्यसको टुंगो अझै लागेको छैन । 

मूलतः भारतले पञ्चेश्वरको पानी सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनपछि समान रूपमा बाँडफाँट गर्न नचाहेका कारण यो विशाल परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । नेपालसँग हुने जुनसुकै सहमति र सम्झौतामा भारत आफू माथि पर्न चाहन्छ । 

पञ्चेश्वर मुद्दामा पनि यही लागू भएको छ । सरकारी अधिकारी पञ्चेश्वरबारे दुई देशको विवाद सन् १९९२ मा जे थियो आज पनि त्यही स्थितिमा रहेको स्वीकार गर्छन् ।

देउवालाई राजकीय सम्मानसहित दिल्लीले रातो कार्पेट ओछ्याए पनि छिमेकमा नयाँ संविधान जारी भएको ऐतिहासिक विषयलाई अझै स्वागत गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवा र मोदीले पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० एक वर्षभित्रै टुंगो लगाउने सहमति भएको जोडदार ढंगले उल्लेख गरे । 

यही विषयको टुंगो लगाउन दुई दिनअघि नेपालमा भएको सचिवस्तरीय वार्ता असफल भएको थियो।

देउवाको भ्रमणमा नेपालसँग चार स्थानमा सीमापार रेलवे जोड्न काम अघि बढाउने, हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने र एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण चाँडो सक्नेजस्ता विषयमा छलफल भए । 

भारतका लागि रणनीतिक तथा सुरक्षाका लागि बढी महत्वपूर्ण मानिएका यी परियोजना सम्पन्न गर्न नेपालका तर्फबाट भन्दा भारतबाट समस्या बढी रहेको तथ्य भारतले ढिलै भए पनि महसुस गरेको देखिन्छ । 

भारतलाई यति बेला यी परियोजना अघि बढाउन तातो लाग्नुका पछाडि चीन र नेपालबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा’अनुसार कनेक्टिभिटी र विकास परियोजनामा सहकार्य अघि बढ्नु मुख्य कारण हो । 

चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई भारतले सधैं संशयकै दृष्टिले हेर्दै आएको छ । भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिरहन चाहन्छ । संविधान जारी भएसँगै नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी र त्यसले सिर्जना गरेको भारतविरोधी भावनाबीच ‘सफ्ट पावर’का माध्यमबाट उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा अझ बढी सक्रिय बनेको महसुस भारतीय नीति(निर्मातामा देखिन्छ । 

भारतले सीमापार रेल, सडक विस्तार, प्रसारण लाइनजस्ता कनेक्टिभिटीका परियोजनामा बढी जोड दिनुको मुख्य कारण यही हो ।

तर, पञ्चेश्वरकै शैलीमा परियोजना ओगट्ने तर नेपाल र भारतबीच ‘विन–विन सिचुएसन’ हुने गरी काम गर्न नचाहने प्रवृत्ति जारी राखे भारतलाई नै राजनीतिक तथा भू–रणनीतिक हिसाबले घाटा हुनेछ । 

तसर्थ भारतले परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालसँगै इमानदार र लचिलो हुन आवश्यक छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ