न्युयोर्क । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्मको राजनीतिक संक्रमणपछि नेपाल अहिले समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न तल्लीन रहेको बताएका छन् ।  

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजका सबै तप्काको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नेपालको समावेशी प्रजातन्त्रको केन्द्रीय हिस्सा बनेको बताए । 

नेपालमा भएका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई अघि सार्दै उनले सन् २००६ मा शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सन् २०१५ मा निर्वाचित संविधान सभामार्फत लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान जारी भएपछि टुंगिएको बताए । 

देशभित्रकै शक्तिहरुको नेतृत्वमा सम्पन्न यो अभियानमा समर्थन र समझदारी दर्शाउने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च प्रशंसा गरे । 

बीस वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेपछि अबको दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी प्रान्तीय र संघीय संसदको चुनावको तिथि घोषणा गरिएको उनले महासभालाई जानकारी गराए । 

शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच मूलभूत सिद्धान्त ‘पञ्चशील’ नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य आधार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने – “हामी असंलग्नतामा विश्वास गर्छौं । स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अभ्यास गर्दा हामी भय वा झुकावरहित भएर हरेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा निर्णय लिन्छौं ।” 

उनले भने – “अल्पविकसित तथा अतिकम विकसित मुलुकहरुले भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाबाट लाभ उठाउन सकेका छैनन् । ती मुलुकका लागि भरपर्दो र दिगो वित्तीय स्रोत, साझेदारिता र प्रविधि हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ ।” 

व्यापार गर्दाको लागत तट क्षेत्रीय मुलुकहरुका दाँजोमा अति कमविकसित मुलुकहरुको उच्च हुने भएकाले ती मुलुकको दिगो विकासका लागि बहु–ढाँचायुक्त यातायात पूर्वाधार र भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार अपरिहार्य हुने धारणा राख्दै उनले भने– “सन् २०३० सम्मको कार्यक्रमसहित हामी इस्तानबुल कार्ययोजना, भियना कार्ययोजना र अदिसअबाबा कार्यसूूचीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्दछौं ।” 

व्यापार, लगानी र प्रविधिका दृष्टिबाट विकासशील राष्ट्रहरुको साझेदारिताका सम्भाव्य सबै अवसरहरुको पूर्णतः उपयोग गर्न जरुरी भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।    

व्यापार र लगानीका यथेष्ट सम्भावनाका ढोका खोल्दै भारत र चीनसँगको भौगोलिक सामिप्यताले नेपाललाई ती छिमेकी मुलुकमा हुँदै गरेका अभूतपूर्व आर्थिक परिवर्तनहरुबाट लाभ लिने अपूर्व अवसर प्रदान गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने – “दिगो विकास लक्ष्यका आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षहरुलाई समेटेर बृहत्तर समृद्धि प्राप्ति र बाँडचुँडको अनिवार्यताकैै सेरोफेरोमा नेपालका विकास प्राथमिकताहरु तय गरिने छन् ।” । 

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सुधारको काम लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको बताउँदै उनले विश्वव्यापी योजनाहरुलाई मूर्तरुप दिन विकासशील राष्ट्रहरुले खेल्दैआएको भूमिकालाई हेरेर यो संस्थामा भइआएको उनीहरुको न्यून प्रतिनिधित्वको सवाललाई सम्बोधन गरिनु पर्ने विचार प्रकट गरे ।

यस्तो सुधार संरचनामा समावेशी र प्रतिनिधिमूलक, प्रक्रियामा पारदर्शी र चुस्त र कार्यान्वयनमा जवाफदेही र प्रभावकारी हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो । 

उनले राष्ट्र संघ महासचिवको सुधार प्रस्तावहरु अग्रगामी भएको बताए र भने – “यसैहप्ताको शुरुतिर घोषणापत्र जारी गरे झैँ सदस्य राष्ट्रहरुले प्रष्ट समर्थन जनाइदिने काम भए त्यसले यो विश्व संस्थालाई उद्देश्य अनुरुपको उपयुक्त संस्था बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ ।” 

आफूले दुई दशकअघि राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस अन्तरालमा थुप्रै चुनौतीका बीच गरिबी निवारण, विद्यालय भर्ना, लैंगिक समानता तथा सरुवा रोगसँगको लडाइँमा उल्लेखनीय सफलता हात लागेको उल्लेख गरे । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवमा नियुक्त भएकामा एन्टोनियो गुटरेजलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व समुदायले जटिल र ध्रुवीकृत वातावरणमा आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, खाद्य असुरक्षा, बसाइँसराइदेखि अतिवादसम्मका बहुपक्षीय संक्रमणकालीन चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे । 

उनले थपे, ‘‘जातीय तनाव र अन्तर–देशीय द्वन्द्वले लाखौं निर्दोष जनताको ज्यान लिएको छ । सिरिया, इराक, लिविया र यमनमा जनताका कष्ट घटेका छैनन् । यो परिदृश्यमा राष्ट्र संघको भूमिका र जिम्मेवारी बढेको छ ।” 

आम विनाशकारी हतियारको दौडले विश्वलाई निरन्तर धम्क्याइरहेको भन्दै उहाँले निश्चित समयसीमाभित्र पूर्ण निःशस्त्रीकरण लागू गर्न आह्वान गरे ।

राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निरन्तर आग्रहको अवज्ञा गर्दै आएकामा उत्तर कोरियाको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक संकल्पलाई अंगीकार गर्न ऊ सँग आग्रह गरे । 

यसो गरेको खण्डमा मात्र कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्ति र स्थायित्व कायम हुने नेपालको विश्वास रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एक लाख ३० हजार शान्ति सैनिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा परिचालन गरिसकेको नेपालले यस पवित्र कार्यमा अतिरिक्त शान्ति सेना र थप जनशक्ति पठाउन तयार रहेको बताए । 

यौन शोषण तथा यौन दुव्र्यवहारको विषयमा शून्य सहनशीलताबाट अब पूर्णतः उन्मूलनकै अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपालको संविधानले सबै जनताका आकांक्षा समेटेको बताउँदै उनले यसमा दलित, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी र पिछडिएका समुदायका जनताको हक र हितको प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि शक्तिशाली आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको संविधानले सम्पूर्ण परिस्थितिमा दिने मृत्युदण्डलाई वर्जित गरेको र ७ वटा मुख्य दस्तावेजसहित २४ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका दस्तावेजमा नेपाल पक्ष रहेका जानकारी दिँदै उनले भने – “नेपालले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो क्षमताअनुसार यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्दैआएको छ । यसै पृष्ठभूमिमा सन् २०१८–२० का लागि नेपालले राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको हो ।” 

नेपाल यस परिषद्का लागि चुनिए उसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा व्यक्त गर्दैआएको प्रतिवद्धता र गर्दैआएको योगदानको कदर हुने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप काम गर्न उत्प्रेरणा मिल्ने उनले बताए । 

जबर्जस्ती नागरिकलाई देश निकाला गर्नु मानवअधिकारविरुद्धको ठूलो अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुरक्षित तथा मर्यादित रुपमा स्वदेश फर्कने शरणार्थीको अधिकारलाई स्थापित गर्न जिम्मेवार र निर्णायक ढंगले काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आग्रह गरे । 

उनले विश्वमा प्राकृतिक विपद्का घटना बढेर मानवीय क्षति बढेको सन्दर्भमा यसको रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि विश्वस्तर मै सहयोग र समन्वय बढाउन पनि आह्वान गरे । 

नेपालमा सन् २०१५ मा गएको भूकम्पको त्रासद अझै समाप्त भइनसकेको र पुनःनिर्माण कार्य जारी रहेको बताउँदै उनले पुनःनिर्माण कार्यका लागि प्राप्त उदार सहयोग प्रदान गरेकामा छिमेकी मुलुक, विकास साझेदार, अरु मित्रराष्ट्र र राष्ट्रसंघ परिवारप्रति आभार व्यक्त गरे ।