आफैँ थला पर्‍यो परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान


प्रकाशित

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकारलाई सल्लाह दिन, अनुसन्धान गर्न र कूटनीतिक पदाधिकारीलाई तालिम दिन गठन भएको सरकारी ‘थिंक ट्यांक’ आफैँ थला परेको छ । 

२४ वर्षअघि स्थापित परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई सरकारले अपनत्व नलिँदा र राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा बेकामे भएको हो । बजेट र अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति अभावमा प्रतिष्ठानले उद्देश्य पूर्ति गर्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

०४९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको थियो । ०५४ मा सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्धस्वायत्त निकायका रूपमा प्रतिष्ठान स्थापना गरेको थियो ।

१४ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रतिष्ठानलाई जम्मा पाँच करोड ९७ लाख ९२ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिएको छ । यो रकमको ९३ प्रतिशत रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा सीमित भएको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहित जम्मा १३ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

 तर, अनुसन्धानका लागि चिन्तन–मनन गर्ने जनशक्ति छैन । पछिल्ला चार वर्षमा विदेशी र स्वदेशी संस्थाबाट २८ लाख रुपैयाँ ल्याएर प्रतिष्ठानले सेमिनार आयोजना गरेको छ । तर, सेमिनारको परिणाम पनि अपेक्षित आउन सकेन ।

‘सरकारले तीन वर्षदेखि ७१ लाख दिँदै आएको छ, यसपालि दुई करोड रुपैयाँ दिने भनिएको छ । तर, बजेट पुरानै आएको छ,’ प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा। इन्द्र अधिकारीले भनिन्, ‘मन्त्रालयले दिएको बजेट प्रशासकीय र मसलन्द खर्चका लागि मात्रै पर्याप्त छ । 

यो बजेटबाट अनुसन्धानका काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रतिष्ठानले ०६२(६३ देखि हालसम्म ६ जना सैनिक सहचारी, ५० जना शाखा अधिकृत, ४३ जना श्रम सहचारी, ६८ जना नासु तथा ४१ जना राजदूत र महावाणिज्य दूतसमेत गरी जम्मा २०८ जनालाई तालिम दिएको छ । यसबाहेक प्रतिष्ठानले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।

कार्यदलको सुझाबमा के छ ?
प्रतिष्ठानको सञ्चालक समिति १० पुस ०७३ मा प्रतिष्ठानको पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । पूर्वराजदूत डा। दिनेश भट्टराई संयोजकको कार्यदलमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ हरिप्रसाद, कानुनविद् कुमार रेग्मी, परराष्ट्रका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराई सदस्य थिए । प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा। इन्द्र अधिकारी कार्यदलको सदस्यसचिव थिइन् । नयाँ गठन आदेशसहितको प्रस्ताव कार्यदलले गरे पनि सरकारले पुरानै गठनआदेशका आधारमा सांगठनिक संरचना फेरबदल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पुरानै गठनआदेश संशोधनको दस्ताबेज कानुन मन्त्रालय पुगेको छ ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानमा तीनवटा बेग्लै शाखा गठन गर्नुपर्ने र कम्तीमा आठजना अनुसन्धानकर्ता राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । चीन, भारत, संयुक्त राष्ट्रसंघ, बहुराष्ट्रिय संगठन र क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापित र उदीयमान विश्वशक्ति, आर्थिक कूटनीति (व्यापार, लगानी, जलस्रोत, विप्रेषण तथा श्रम, पर्यटनसहित), आतंक र सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरण गरी आठ क्षेत्रमा नियमित अनुसन्धान गर्ने म्यान्डेट प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्नेमा सरकारको बिमति छैन । 

तर, कार्यान्वयन आएको छैन । कार्यदलले सम्बन्धित विज्ञहरूको सूची अध्यावधिक गर्ने र आवश्यकतानुसार परिचालन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, १० जनाभन्दा बढी विभिन्न तहका अनुसन्धानकर्ता, १० जना युवा शोधकर्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ र प्रतिष्ठानबाहिरका विज्ञलाई काम लगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

६ वर्षदेखि रोकिए तीन नियमावली
सरकारले हालसम्म प्रतिष्ठानका तीन नियमावली रोकेर राखेको थियो । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति ९कर्मचारी सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी० नियमावली–२०६९ परराष्ट्र मन्त्रालयमै रोकिएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान ९कार्य सञ्चालन० नियमावली–२०६९ पनि अघि बढेन । स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान (आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी) नियमावली–२०७० अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

प्रतिष्ठानका १५ कार्य
क परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई परामर्श प्रदान गर्ने,
ख अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा अवधारणापत्र तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
ग परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा सम्मेलन, प्रवचन, गोष्ठी र विचार–विमर्श आदिको आयोजना गर्ने–गराउने,
घ नेपालले अख्तियार गरेको कूटनीतिक सम्बन्धको अभ्यासमा सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
ङ परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा देखापरेका समस्यामूलक विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने–गराउने,
च कन्सुलरसम्बन्धी अभ्यासलाई सामयिक सुधार र परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
छ नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक अभ्यासका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने,
ज नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध, कूटनीतिक अभ्यास, परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा शोधपत्र, अनुसन्धान, कृति वा त्यस्तै अन्य लेख, रचना प्रकाशन गर्ने तथा त्यसको बिक्री–वितरण गर्ने,
झ परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरिराख्ने र आवश्यकताअनुसार प्रकाशन गर्ने–गराउने,
ञ नेपालले विदेशी मुलुकमा आफ्नो दूतावास, महावाणिज्यदूतावास वा वाणिज्यदूतावास वा अन्य नियोग खोल्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
ट समितिको वार्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने–गराउने
ठ नेपालको परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी अभिलेख तथा सूचनाहरू अद्यावधिक गरी राख्ने र त्यस्ता विषयको स्रोत केन्द्रका रूपमा समितिलाई विकास गर्ने,
ड समितिको कार्य सञ्चालनका लागि बजेट पारित गर्ने,
ढ समितिले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि विदेशी सरकार, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तिसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने,
ण यस आदेशबमोजिम समितिको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने (नयाँ पत्रिका दैनिक)


प्रतिक्रिया :

नयाँ