काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले बुझाएको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी संक्रमणकालीन कार्ययोजना दुई महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा छ । 

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप सक्षम, गतिशील र प्रभावकारी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संरचना निर्माण गरी दक्ष, स्वच्छ, जनमुखी र जनउत्तरदायी प्रशासनको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले समितिले स्पष्ट समय सीमासहितको कार्ययोजना दुई महिनाअघि नै पेस गरेको थियो । 

तर सो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा थन्किएर बसेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको बताइन् । सहसचिव पोखरेलले उक्र कार्ययोजना स्वीकृत हुन ढिलाइ भएको स्वीकारिन् ।
 
पुनःसंरचना समितिले संघीय प्रशासन पुनःसंरचनाक्रममा गर्नुपर्ने विभिन्न काम तथा काम सम्पन्न गर्ने प्रमुख निकाय र ती निकायले सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि समेत तोकेर कार्ययोजना बनाएको थियो । 

कार्ययोजनामा २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि संसद्, सरकार र निर्वाचन आयोगले आवश्यकताअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने, २०७५ असारभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, २०७४ पुस मसान्तसम्म संविधानबमोजिम स्थापना हुन बाँकी रहेका संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्ने र २०७४ कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कानुन निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन सिद्धान्त, नीति स्वीकृत गर्ने, कर्मचारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनासमेत तयार भएको छ । 

यसैगरी समितिले संघीय लोकसेवा आयोग ऐन तर्जुमा भएर सरकारसमक्ष पेस भइसके पनि ऐनले मूर्त रूप पाउन नसकेको जनाएको छ । कार्ययोजनामा २०७४ असारभित्रै संघीय मन्त्रालय र विभागको स्वरुप निर्धारण गर्ने उल्लेख भए पनि प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको छैन ।

कार्ययोजनामा के छ ?
– २०७४ कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने ।
– २०७४ पुस मसान्तसम्म संविधानबमोजिम स्थापना हुन बाँकी रहेका संवैधानिक आयोगहरू गठन गर्ने ।
– २०७४ माघ ७ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि संसद्, सरकार र निर्वाचन आयोगले आवश्यकताअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने ।
– २०७५ असारभित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने ।

यसैगरी कार्ययोजनाअनुसार तीनै तहको संरचनाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न निर्देशिका तर्जुमा गर्ने, संघीय संरचनाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको सैद्धान्तिक स्वरुप निर्धारण गर्ने, प्रादेशिक संरचनाको ओ एन्ड एम सर्वेक्षण गर्ने, समिति प्रतिष्ठानहरूको स्वरुप निर्धारण गर्नेसहितको कार्ययोजना समयावधिसहित तयार पारिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन कार्ययोजनाअन्तर्गत कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गर्ने, स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको नमुना कानुन र प्रशासनिक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, संघ र प्रदेशबीच प्रशासनिक समन्वय प्रणाली निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्ने, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नेलगायत कार्यका लागि बनाइएको संक्रमणकालीन कार्ययोजना स्वीकृत नहुँदा ती कार्य अघि बढ्न नसकेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)