तराई मधेशको आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेस शान्त एवं धैर्यताका साथ समर्थनमा रहेको र नेतृत्वमा आउन नसकेको देखियो। संविधान जारी गर्दा काठमाडौंमा काँग्रेस विजयी भएको तर त्यो विजय तराई मधेशमा पुग्न नसकेको अवस्थामा देखियो। संविधन जारी गर्दा एकातिर मैनवत्ती बालेको र अर्कातिर टायर वालेको हेरेर आफू न मैनबत्ती बाल्न सकेको न टायर बाल्न नै जान सकेको द्धिविधाग्रस्त मनोविज्ञानमा रहेको पाइयो। मध्य तराई मधेशका ८ जिल्लाको अध्ययन भ्रमणमा रहँदा अन्तर्क्रयाका क्रममा काँग्रेसका साथीहरुले मधेशका मुद्धालाई यथाशीघ्र समाधान गरेर देश मधेश र काँग्रेसलाई बचाउन सकिने बताएका छन्। तराई मधेशका काँग्रे्सका साथीहरुको मनोविज्ञान हो यो।
दुई बुँदे ढीला भयो
संविधान संसोधनको दुई बुँदे संसोधनको प्रस्तावलाई पहिले नै संविधानमा संवोधन गरेर ल्याइदिएको भए तराई मधेशको आन्दोलन यो स्वरुपमा उठ्ने थिएन भन्ने कुरा प्रत्येक मधेशका साथीहरु बताउँछन्। दुई दिन ढीलो गरेर संविधान जारी गरेको भएको भए के विग्रन्थ्यो भन्ने प्रश्न तराई मधेशमा प्रशस्तै सोधिन्छ। तराई मधेशको एक नेतालाई सिमाङकनको कुराले जति छुन्छ त्यो भन्दा वढी त्यहाँको एक युवालाई राज्यका प्रत्येक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो की भएन वा हुन्छकी हुँदैन भन्ने कुराले छोएको पायौं। यो कुरा तराई मधेशको आन्दोलनमा उठेको छ। संविधान जारी गर्ने बेलामा दुई बुँदे संसोधनको कुरालाई समेट्न सकेको भए धेरै कुरा मिल्थ्यो। समय गुज्रदै जाँदा पहिला भनिएको भन्दा वढी माग आएको छ। ढीला हुँदै जाँदा बढी लेनदेनको कुरा हुनु स्वभाविक पनि हो।
महासमितिकै निर्णय लागू भएन
काँग्रेसको नवलपरासीको त्रिवेणीमा भएको महासमितिको वैठकले तराईमा ३ र पहाडमा ४ प्रदेशको कुरा उठाएको थियो। त्यो अनुसार भएको भएपनि धेरै समस्या समाधान हुन्थ्यो। तर त्यो सुझावलाई ग्रहण गर्न पार्टीले पनि सकेन। समस्या झन बल्झियो। अहिलेको संघिय संरचनामा जाँदा न महन्थ ठाकुर न राजेन्द्र महतो न काँग्रेसकै सभासदहरु खुसी हुने अवस्था भयो। मधेशका नागरिकहरु पनि खुसी भएनन। त्यसमा खुसी हुने अवस्था पनि छैन। २ नम्वर प्रदेशकै कुरा गर्दा न चुरे छ न कोशी छ। दश बर्षमा मरुभुमि बन्ने जस्तो प्रान्त बनाउँदा कस्को चाहि हित भयो त? तराई मधेशका धेरै साथीहरुसँगको अन्तर्क्रियाको क्रममा के पाए भने सीमाङकन हेरफेर त गर्नै पर्छ। तर यसो गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले के हेर्नुपर्छ भने एकातिरको आगो निभाउने नाममा अर्कोतिर शान्तसँग बसेको ठाउँ अशान्त हुनुहन्न। अनि नेतृत्वले लिने राजनीतिक निर्णयपछि टायर नबाली बसेकोलाई टायर बाल्ने तहमा पुरयाउनुहुन्न।
काँग्रेस रक्षात्मक भयो
आफ्ना कार्यकर्ताको शवमा झण्डा समेत ओडाउन नसक्ने गरि रक्षात्मक अवस्थामा पार्टी पुगेको छ। जलेश्वरमा ट्युसन पढ्न गएका रोहण चौधरी आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर मारिए। उनको शवमा ओढाउने कात्रो लिन गएका हजुरबा पनि प्रहरीको गोली लागेर मारिए। उनीहरु दुबै काँग्रेसका समर्थक र कार्यकर्ता थिए। तर उनीहरुको शवमा काँग्रेसका नेताहरु गएर झण्डा ओढाउन सक्ने अवस्थामा रहेनन्। यहाँभन्दा रक्षात्मक अवस्था के हुन्छ काँग्रेसका लागि? आफ्ना दुई समर्थक र कार्यकर्ताको शब घाटमा जलिरहेको बेलामा पनि दुख साट्न सकेन स्थानिय काँग्रेसले। आफ्नै कार्यकर्ताको मृत्युमा दुख साट्न त सकेन उल्टै काँग्रेस पार्टी कार्यालय जल्दै थियो। तर पनि चुपचाप थियो काँग्रेस। धनुषामा १८ हजार क्रियाशिल कार्यकर्ता र १४ जना सांसद भएर उभिएको बलियो काँग्रेस देखिन्छ। तरपनि मधेश आन्दोलनका पक्षमा पनि जुलुस निकाल्ने अवस्थामा भएन। यो भन्दा पनि काँग्रेस रक्षात्मक के हुन सक्छ?
मधेशका मुद्धा राजेन्द्र महतोहरुको मात्र हैन
मधेशका मुद्धाहरु राजेन्द्र महतोहरुका मात्र मुद्धा हो भन्ने मनोविज्ञान छोड्नुपर्छ। महतोहरु एउटा निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले पनि नपत्याएका नेता हुन। तर हाम्रो अदुरदर्शीताका कारण उनीहरु पुरै मधेशको नेता भए।
संवाद बढाउनुपर्यो
प्रदेशको सिमाङकनको कुरा राजनीतिक तहमा सम्वोधन गर्नुपर्छ। सिमाङकनको हेरफेरका कुरा जोडदार रुपमा उठेको छ। हेरफेर गर्दैगर्दा त्यो क्षेत्रमा गाँस्नु पर्ने चुरेक्षेत्र र अन्य क्षेत्रका नागरिकसँग सम्वाद गर्नुपर्यो। चुरे क्षेत्रलाई गास्नुपर्दा तराइका नागरिकसँग सम्वाद गर्नुपर्यो। एक ठाउँलाई अर्को ठाउँ गास्दा सरोकारवालालाई थाहा नदिइकन गर्नुभएन। काँग्रेसले यि मुद्धालाई एकाकार गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन अगुवाई गर्नुपर्यो। मधेशमा विशेष प्रतिनिधी पठाएर काँग्रेसले आफ्ना तर्फबाट भएका पहलहरु बारे भन्नुपर्छ। संवाद बढाउनुपर्यो। तबमात्र स्थिति बुझाउन सकिन्छ। मधेशी मोर्चा वा यस्तै केहिसँग मात्र सम्वाद गरेर मात्र पनि सबै निकास निस्कदैन।
पहल ढीलो भयो
काँग्रेसले आफ्नै सांसदको कुरा कम सुन्यो। एक हप्तामात्र सम्वादमा समय छुट्टयाएको भए वा पछि ल्याएको संसोधनको प्रस्तावको कुरालाई पहिले नै सम्वोधन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा बुझ्न नसक्दा समस्या भयो। तर अब स्थित फरक भयो। अब आफ्नै सांसदसँग हारेकाहरुले उठाएका मुद्धालाई सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रश्न अब मतको हैन मुद्धाको भएको छ। जित्नेले उठाएकी हार्नेले उठाए त्यो पनि महत्वको भएन।
कमजोरीमा नखेलौ
वार्ताको प्रवृतीलाई हेर्दैगर्दा धेरै अलमल देखिन्छ। काठमाडौंले तराई मधेशको आन्दोलन कमजोर भएको बुझ्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुले हामीलाई सम्वोधन नगरि नाका खुल्दैन भनेर बस्ने प्रवृती देखिएको छ। लाग्छ एकले अर्काको कमजोरी पक्रेर बसेका छन्। त्यो मनोविज्ञान कायम भइसम्म समाधान निस्कन गाह्रो छ।
मुद्धालाई सेन्टीमेन्ट बन्न नदिउ
मुद्धालाई मुद्धाकै रुपमा हल गर्यो भने त्यो दीर्घ समस्या हुँदैन। तर यो सेन्टीमेन्टमा गयो भने यसले दीर्घ समस्या उत्पन्न गराउँछ। जसरी गोर्खाल्याण्ड मुद्धा अब सेन्टीमेन्ट भएको छ मधेशको कुरा पनि सेन्टीमेन्ट बन्दै गएको छ। काँग्रेस एमालेको हातमा भएको मधेश राजेन्द्र महतोहरुको हातमा पुगेको जस्तो देखियो। त्यहाँबाट पनि समाधान भएन भने सीके राउतहरुको हातमा पुग्छ। त्यहाँबाट पनि भएन भने अलग हुनेतर्फ जान सक्छ। त्यसैले मधेशको मुद्धालाई मुद्धाकै रुपमा हल गर्न जरुरी छ। सेन्टीमेन्ट बन्न दिनुहुन्न। यो गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी काँग्रेस र राजनीतिक दलहरुकै हो।
