काठमाडौं। व्यवस्थापिका संसद्ले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनका लागि ढोका खुला गरेको छ। संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको हो। नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्षपछि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको हो।
आश्विन २०, २०७४-व्यवस्थापिका संसद्ले संघीय ढाँचामा कर्मचारी समायोजनका लागि ढोका खुला गरेको छ। संसद्ले ‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई शुक्रबार बहुमतले पारित गरेको हो। नयाँ संविधान जारी भएको २ वर्षपछि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कानुन बनेको हो। पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि सरकारले कुल ८६ हजार निजामती कर्मचारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेछ।
यो विधेयकले समायोजनका आधार र मापदण्ड तोकेको छ। समायोजनमा जान नचाहने निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ को व्यवस्थासमेत यसमा गरिएको छ। समायोजनमा जाँदा एक तह स्वत: बढुवा हुनुपर्ने भन्ने कर्मचारीको मागलाई भने विधेयकले अस्वीकार गरेको छ। ‘विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनासाथ समायोजनको कामलाई गति दिन्छौं,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालेबताए।
विधेयकमा जुनसुकै सेवा र समूहका कर्मचारीलाई सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सक्ने व्यवस्था छ। समायोजन गर्दा ज्येष्ठता, कर्मचारी स्वयंको छनोट, स्थायी बसोबासको ठेगानालाई मुख्य आधारका रूपमा तोकिएको छ । एक पटक खटाएको तहमा ५ वर्षसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिपछि संघमा फर्कन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
समायोजनमा जाने कर्मचारी ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानमा हाजिर नभए सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ। सेवाबाट अवकाश दिनुपूर्व प्रचलित कानुनबमोजिम सफाइको मौका दिने र लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिने प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ। सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो।
विधेयकमा ५० वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थाका (२० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका) कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामती सेवा प्रवेश गरेकाहरूको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूको ५८ वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी सात वर्षको सेवा अवधि थप हुनेछ। सेवा अवधि बढीमा सात वर्ष थपिने भए पनि अवकाशमा जाने सबै कर्मचारीले एकमुष्ट सात वर्षको निवृत्तिभरण पाउनेछन्। ‘गोल्डेन हयान्डसेक’ को व्यवस्थाले नवगठित प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवामा युवा जनशक्ति प्रवेशको अवसर सिर्जना हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा बढुवा तथा वृत्तिविकासका अन्य अवसर प्रदान गर्ने ग्यारेन्टीसमेत गरिएको छ। तर समायोजित स्थान (प्रदेश वा स्थानीय तह) मा गई एकपटक बढुवा भइसकेपछि भने संघीय सेवामा बढुवा वा सरुवा हुन पाउने छैनन्।
विधेयकले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म हालको लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने गरी ढोका खुलासमेत गरेको छ। प्रदेशमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र विभिन्न विकास समितिका स्थायी कर्मचारीलाई पनि समायोजनमा लैजान सक्ने आधार विधेयकले सिर्जना गरेको छ। कर्मचारी समायोजन नहँुदासम्म सहसचिवदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले र अन्य तहका कर्मचारीलाई सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। करिब ४५ प्रतिशत कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी आकलन छ। कम्तीमा ४१ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा आवश्यक पर्छन्। अहिले करिब १६ हजार मात्र छन्। (कान्तिपुर दैनिक)
