बागलुङ । चार वर्षअघि लागू भएको एकीकृत सम्पत्ति करप्रति बागलुङ नगरवासीको आकर्षण बढेको छ । हालसम्म सात हजार ७०४ जना करदाता एकीकृत सम्पत्ति करमा सूचीकृत छन् । वर्षेनी सूचीकृत हुने र कर तिर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा तीन हजार ९३९ जनाले कर तिरेकामा आव २०७३÷७४ मा चार हजार ८४ जनाले कर तिरेका छन् । कर प्रणालीलाई सरल बनाउन नगरपालिकाले आव २०७०÷७१ देखि एकीकृत सम्पत्ति कर लागू गरेको थियो । वर्षौंदेखि कर नतिरेका पनि करको दायरामा आएको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले बताए । 

“झण्झटिलो पुरानो कर प्रणालीको सट्टामा एकीकृत सम्पत्ति कर लागू भएपछि करदाता आकर्षित छन्”, उनले भने । करदाताले पहिलेको जस्तो बढी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ । करदाताले घरजग्गा कर, धुरीकर र मालपोत करको सट्टामा एकसाथ एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउने गरेका छन् । सम्पत्ति करले नगरपालिकाको राजश्व संकलनमा पनि वृद्धि गरेको छ । आव २०७३÷७४ मा रु ५१ लाख १४ हजार कर संकलन भएको राजश्व शाखाका हरिनारायण उपाध्यायले जानकारी दिए। एकीकृत सम्पत्ति कर शुरु हुँदाको वर्ष रु ३३ लाख ९५ हजार कर उठेको थियो । अघिल्लो आवमा पनि एकीकृत सम्पत्ति करबाट रु ५१ लाख राजश्व संकलन भएको थियो । 

आफ्नो सम्पत्ति विवरण नगरपालिकामा बुझाएर करदाता एकीकृत सम्पत्ति करको दायरामा आउने गरेका छन् । नगरक्षेत्रमा रहेका करिब १२ हजार करदातालाई एकीकृत सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको छ । “करदातामा उत्साह बढेको छ, एकीकृत सम्पत्ति कर वैज्ञानिक छ”, अधिकृत सुवेदीले भन्नुभयो । छुटेका करदाता समेट्न सहजकर्तालाई विवरण संकलनका लागि घरघरमा पठाउने गरिएको छ । हरेक आवको पुस मसान्तभित्र कर तिर्न आउने करदातालाई कूल कर रकमको १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । 

तोकिएको समयभन्दा ढिलो कर तिर्न आए प्रचलित नियमअनुसार जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नगरपालिका कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र कर तिर्ने दुवै व्यवस्था मिलाइएको छ । करदाता आफ्नो सम्पत्तिको स्वयं घोषणा गरी सम्पत्ति करको दायरामा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । 

व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाउँदै नगरपालिकालाई वित्तीय दृष्टिकोणबाट सक्षम बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । एकीकृत सम्पत्ति कर नगर क्षेत्रभित्रको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको घर, भवन, गोदाम, टहरा, सेड, ग्यारेज जस्ता भौतिक संरचनाको मूल्याँकन गरी कायम हुन आउने जम्मा कर योग्य मूल्यमा तोकिएबमोजिम कर लगाउने गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम १४४ बमोजिम घरजग्गा तथा मालपोतको सट्टामा एकीकृत रुपमा सम्पत्ति कर लागू गरिएको हो ।