काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७२’ अनुमोदन गरेको हो । पटक–पटक अनशन बस्दै आएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का प्राडा गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको बताएको छ ।

माथेमा कार्यदलले २०७२ मा तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने माग राखी डा केसी १३औँपटक अनशन बसेका थिए । उनको माग सम्बोधन गर्न सरकारले १० बुँदे सहमति गरी गत बुधबार अनशन तोडाएको थियो ।

सरकारले केसीसँग ६ कात्तिकमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विधेयक अध्यादेशमार्फत पास गराउने सहमति गरेअनुसार अनुमोदन गरेको मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए । 

‘सरकारले गत बुधबार अनशनरत डा केसीसँग एक प्रकारको सहमति गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको हो,’ उनले भने ।

अध्यादेश अनुमोदन भएसँगै उपत्यकाको हकमा आगामी १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएको छ । मेडिकल कलेज खोल्न नदिने केसीको प्रमुख मुद्दा थियो । ‘अनुमोदन भएको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि कानुन बन्नेछ,’ मुख्यसचिव क्षेत्रीले भने ।

संसद् नभएपछि अध्यादेश 
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पास गराउनुपर्ने भन्दै डा।गोविन्द केसीले अडान राख्दै आएका थिए । सरकारले संसद्बाट विधेयक पास गराउन अन्तिम समयसम्म प्रयास गरे पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले नमान्दा रोकिएको थियो । 

संसद्बाट पास गराउने आधार नबनेपछि सरकारले केसीको अनशन तोडाउन तत्कालका लागि अध्यादेशको बाटो रोजेको थियो । ‘अहिले अध्यादेशबाट पास भए पनि अब आउने संसद्ले विधेयकलाई उल्ट्याउन सक्छ,’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने, ‘केसीले भनेअनुसारका केही बुँदा थप गरिएकाले आगामी निर्वाचनबाट आउने संसद्ले यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना प्रबल छ ।’ 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा, डा। केसीका तर्फबाट प्रतिनिधि बनेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीले अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

विधेयकमा केही महत्वपूर्ण बुँदा थप
डा केसीका मागअनुसार केही महत्वपूर्ण बुँदा थप गरी अध्यादेश पास गराइएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । माथेमा कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनको ठाउँमा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२’ राखिएको छ ।

विधेयकमा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन सक्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । 

मेडिकल शिक्षामा गरिब, विपन्न वर्गका नागरिकलाई समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, साथै सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने र क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । 

कुनै पनि शिक्षण संस्थाले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपूर्व स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिई तीन वर्ष निरन्तर अस्पताल सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यो अध्यादेश जारी भएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन् ।

यस्तो छ अध्यादेशको आयु 
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादशमार्फत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको हो । सो धाराअनुसार जारी अध्यादेशले ऐनसरहको मान्यता पाउँछ । यसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेमा, संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दा स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेशलाई जीवित राख्न संसद् बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्का दुवै बैठकले पारित गर्नुपर्छ ।

जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी केही बुँदा परेका छन् – डा केसी 
अध्यादेशमार्फत जारी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकप्रति मेरो धेरै टिप्पणी छैन । मैले भनेअनुसार धेरै बुँदा नसमेटिए पनि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी केही बुँदा समावेश भएकामा चित्त बुझाएको छु । विधेयक पास गराउने सहमतिका नाममा मैले धेरै कुरामा सम्झौता गरेको छु, जुन अपुरो छ । 

जे–जस्तो भए पनि अहिलेको सरकारले मेरो मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत अनुमोदन गरेको छ । आगामी दिनमा आउने संसद्बाट पनि अनुमोदन हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु । 

हरेक निर्वाचन जितेर आउने सांसदहरू आफ्नो हितमा मात्रै काम गर्ने नआउलान्, जनताको हकहितमा काम गर्ने पनि आउलान् कि भन्ने छ । 

विधेयक पास भएको भनेर अब अनशन बस्नुपर्दैन भन्ने छैन । आवश्यक परेको खण्डमा अनशन बस्नेमा दुईमत छैन । (नयाँ पत्रिका दैनिक)