arrow

चिकित्सा अध्यादेश प्रमाणीकरण, मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकियो 

चिकित्सा शिक्षामा कोसेढुंगा : गगन, जनताको जित : डा. केसी

logo
प्रकाशित २०७४ कार्तिक २५ शनिबार
manmohan-college.jpg.jpeg

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो रोकिएको छ।

मापदण्ड पूरा गरेर पनि उपत्यकामा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नपाएको मनमोहन र मापदण्ड नै पूरा नगरी सञ्चालनमा आउन लागेको नेसनलले सम्बन्धन पाउने सम्भावना टुटेको हो। यी मेडिकल कलेजले आगामी १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पार्ने मापदण्डअनुसार तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै सम्बन्धन पाउनेछन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७४’ प्रमाणीकरण गरेकी छन्। संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कात्तिक ६ मा अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा.गोविन्द केसीको मुख्य माग सम्बोधन भएको छ।
 
 अध्यादेशले आमनेपालीको पहुँचमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुग्ने बाटो खुलेको डा.केसीले प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रपतिका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भेषराज अधिकारीले विधि र प्रक्रियासंगत तरिकाबाट राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए।

‘सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यू आफैंले पनि केही समय अध्ययन गर्नुभयो। त्यसबारे विज्ञसँग पनि परामर्श गर्नुभयो। अन्तत: जनहितलाई ध्यान दिँदै प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ’, अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अध्यादेश नयाँ संसद्बाट पनि पास भएर कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने उहाँको चाहना छ।’

कात्तिक १ मा डा.केसीको १३ औं अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले उनीसँग चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई अध्यादेशका रूपमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो। डा.केसी जसरी पनि माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेर अनशन बसेपछि सरकारले उनको अनशन तोडाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। संविधानअनुसार उक्त अध्यादेश तीन महिनाभित्र संसद्बाट पास नभए खारेज हुन्छ। सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा.केदारभक्त माथेमको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सुझावलाई समेटेर चिकित्सा अध्यादेश तयार पारेको हो।

अध्यादेशका प्राथमिकता
- उपत्यकामा आगामी १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने
- एक विश्वविद्यालयले पाँचवटा मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने
- एक प्रदेशमा एउटा मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने
- सकरारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने
- नर्सिङ क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
- एमबीबीएस, डेन्टललगायत कार्यक्रममा एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने

जनताको जित : डा. केसी
डा.गोविन्द केसीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले तीन करोड नेपाली जनताको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको राष्ट्रपतिबाट संरक्षण भएको भन्दै हर्ष प्रकट गरे। डा.केसीले समयको मागलाई ध्यान दिएर राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकोमा उनलाई बधाईसमेत दिएका छन्।

डा.केसीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक आगामी संसद्बाट पनि अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसद्बाट अनुमोदन नभए आफ्नो संघर्ष जारी रहने उनले बताए। ‘खुसी त पक्कै लागेको छ तर खुसी भएर चुप बस्ने अवस्था पनि छैन’, डा. केसीले भने, ‘अब नयाँ रूपको संघर्ष सुरु भएको छ। त्यसमा नेपाली जनताले नै मलाई साथ दिनेछन्।’

चिकित्सा शिक्षामा कोसेढुंगा : गगन
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेश नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कोसेढुंगा हुने टिप्पणी गरेका छन्।

उक्त अध्यादेशलाई आगामी संसद्ले पास गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो। ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाटै पारित गर्ने हाम्रो प्रयास थियो। तर, केही दलको विमतिले त्यो सम्भव भएन’, थापाले भने, ‘अब यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए नेपाली जनतालाई संविधानले दिएको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ।’ (अन्नपूर्णपोस्ट दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ