काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुलाई समायोजन गरेर स्थानीय तह र प्रदेश तहमा लैजाँदा दुई तह बढुवा गर्ने सरकारको प्रस्तावमाथि स्थानीय कर्मचारीहरु रुष्ट देखिएका छन् । 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पठाएको सो कर्मचारी समायोजन नियमावली २०७४ मार्फत् आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीलाई आफूभन्दा माथिल्लो पदमा ल्याउने र भ्रष्ट र अक्षम कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने नीति बन्न लागेपछि स्थानीय कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका हुन् । उनीहरुले सो प्रस्ताव पारित नगर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । 

नियमावलीमा रहेका केही अस्पष्ट र दोधारे वाक्यहरुका कारण पनि स्थानीय कर्मचारीहरु केन्द्रले आफूहरुलाई घुमाउरो पारामा दोस्रो स्तरको कर्मचारीको व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् । 

उनीहरुले उही शैक्षिक योग्यता र उही क्षमता भएका कर्मचारीहरु मध्ये केन्द्रबाट आउने कर्मचारीलाई चाहिँ एउटा व्यवहार गर्ने र स्थानीय तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नै नाम निकालेका कर्मचारीहरु माथि अर्को व्यवहार गर्ने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । आफू भन्दा कनिष्ठले आदेश दिने अवस्था नल्याउन पनि उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्। 

नियमावलीको दफा ६ को १ (ङ) मा साविकका स्थानीय कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्न सकिने गरी दरबन्दी सिफारिस गर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै उपदफा ३ मा ुहाल जुन स्थानीय तहमा कार्यरत छन् सोही स्थानीय तहमा समायोजन हुनसक्नेगरी दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्नेछ,ु भनिएको छ । 

सोही दफा अर्थात् दफा छ को स्पष्टीकरणमा ‘यस नियमको प्रयोजनको लागि दरबन्दी सिफारिस गर्दा ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका साविक स्थानीय निकाय तर्फका जिल्ला विकास समिति, स्थानीय तह अन्तर्गत् जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिका स्थायी कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने पदहरु छुट्टाई बाँकी पदमा मात्रै सरकारी सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्नेगरी सिफारिस गर्नुपर्ने छ,’ भनिएको छ । 

त्यस्तै, प्रस्तावित नियमावलीको दफा १८ मा ‘समायोजन गरिने श्रेणी, तह र स्तर शीर्षकमा विभिन्न श्रेणी र तहका कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको श्रेणी तह वा स्तरको पदमा समायोजन गरिने छ’ भनिएको छ । 

त्यसको ख मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा विभिन्न तह र स्तर कायम गर्ने भनिएको छ । जसमा भनिएको छ ‘समायोजन हुँदाका बखत कार्यरत पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको र कार्यरत तीन वर्ष सेवा अवधी पूरा भएको कर्मचारी पाँचौं तहमा समायोजन हुने’ व्यवस्था गरिएको छ । 

यस कानून अनुसार एसएलसी उत्तीर्ण गरेर खरदारमा नाम निकालेका व्यक्ति पाँचौं तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ ङ मा ‘राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा पाँचवर्ष सेवा अवधी पूरा भएको र सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको कर्मचारीलाई आठौं तहमा समायोजन गर्ने’ भनिएको छ । 

जसले सरकारी सेवाका आफू भन्दा दुई तह कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहमा हाकिम बनेर आउने अवस्था देखिन्छ । यसले स्थानीय कर्मचारीहरुमा पनि आफूभन्दा कनिष्ठको आदेश नमान्ने र स्थानीय तहको काम नै प्रभावित बन्ने अवस्था देखिएको छ । यस्तै असमानता अन्य विभिन्न पदमा पनि देखिएको छ । 

अब कुरा आयो स्थानीय कर्मचारीहरुको । स्थानीय कर्मचारीहरुलाई १ (ङ) मा लेखिए बमोजिम दफा १८ को ख मा व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन ।

१ (ङ) मा साविकका स्थानीय कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्न सकिने गरी दरबन्दी सिफारिस गर्ने भनिएको भएपनि दफा १८ मा सो विषय उल्लेख नगरिँदा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई घुमाउरो पाराले दोस्रो स्तरको कर्मचारी बनाउने प्रयास गरिएको आरोप स्थानीय कर्मचारीहरुको छ । 

उनीहरुले १ ङ मा लेखिए बमोजिम गर्ने हो भने दफा १८ मा सरकारी सेवाका कर्मचारीमात्रै समायोजन गर्ने भनिएकोमा स्थानीय तहका कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । 

उता, यो नियमावलीले भ्रष्ट र अक्षम कर्मचारीलाई भने फाईदा पुग्ने देखिन्छ । लामो समयसम्म भ्रष्टाचारको अभियोग होस् या त क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेर नै किन नहोस् कारबाही भोगेर बढुवा हुन नसकेका कर्मचारीहरुलाई एकैपटक दुई तह बढुवा गरेर पुरस्कृत गर्न सकिने बाटो यसले खोलेको छ ।

 राजनीतिक पहुँचको आधारमा क्षमताहीन र भ्रष्ट कर्मचारीले पनि यसमा बढुवाको पुरस्कार पाउने भएकोले पनि यो नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था केही विवादास्पद देखिएको छ ।