काठमाडौं । एउटा मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई अर्कोले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा राज्यबाटै देशभरका किसान ठगिन बाध्य छन्।
किसानको क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष निर्धारण गर्ने धानको समर्थन मूल्य आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा किसान राज्यबाट बर्सेनि ठगिने गरेका छन्।
कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने धानको समर्थन मूल्यलाई आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा नल्याउँदा किसान राज्य र उद्योगी दुवै पक्षबाट ठगिँदै आएका छन्।
कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि गत भदौमा प्रतिक्विन्टल मोटो धानलाई दुई हजार दुई ४७ रुपैयाँ ३७ पैसा र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रुपैयाँ ६४ पैसा निर्धारण गरेको छ।
तर आपूर्ति मन्त्रालयमातहत रहेको खाद्य संस्थानले समर्थन मूल्यभन्दा न्युन मूल्य उपलब्ध गराई किसानसँग कम मूल्यमा धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
खाद्य संस्थानले कहिल्यै पनि कृषि मन्त्रालयले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानसँग धान खरिद गर्दैन। किसानलाई लागत मूल्यभन्दा कम मूल्य उपलब्ध गराउन खोज्दा केही जिल्लाका किसान आन्दोलित भएका छन्।
‘हामीले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहत निकायले मान्नुपर्छ,ु कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्र कार्कीले भने,‘सरकारी संयन्त्रले नै सरकारको निर्णयविरुद्ध सस्तोमा किसानबाट धान खरिद गर्न पाउँदैन।
हामीले निर्णय गर्ने र अर्को सरकारी निकायले नै नमान्ने हो भने समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुको तुक छैन।ु भारतसहित तेस्रो मुलुकमा भने स्थानीय कृषि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्य सम्पूर्ण सरकारी निकायका साथै निजी क्षेत्र पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन बाध्य हुन्छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब मूल्यबराबरको ५४ लाख टन धान उत्पादन हुने कृषि मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ। वर्ष दिनभरि दुःख गरेर उब्जाएको मुख्य खाद्यान्नको मूल्य नपाउँदा बिचौलियाले उपभोक्ता र किसान दुवैलाई ठग्दै आएका छन्।
गत वर्ष इतिहासमै सबैभन्दा बढी ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष धान उत्पादनले रेकर्ड तोड्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
सरकारले खाद्यान्नको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा नतोक्ने र तोके पनि सरकारले खरिद नगरिदिने गरेका कारण बिचौलियाले लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा किनेर उपभोक्तालाई अत्यधिक मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्।
कृषि विकास मन्त्रालयले खाद्यान्नको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी तत्कालीन समयमा वाणिज्य मन्त्रालय र हाल आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाए पनि मन्त्रालयस्तरीय समन्वय अभावमा किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा पर्दै आएका छन्। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
