संसद् पुनर्संरचना गर्न अर्थले पैसा  दिएन, किन ?

प्रकाशित मिति : २०७४ पौष ४ मंगलबार , ३,०१५ पटक हेरिएको

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सचिवालयले सरकारसँग तीन करोड ५० लाख माग गरेको थियो । तर, अर्थले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेको सचिवालयले जनाएको छ । 

सचिवालयका कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयले चाँडै निर्णय नगरेकाले संसद् पुनर्संरचनामा ढिलाइ भएको बताएका छन् । यही अवस्थामा पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभा हल बनाउन थप केही समय लाग्ने सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आइसकेको छ । समानुपातिकतर्फ मतगणना सम्पन्न भए पनि आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही समय लाग्ने जनाएको छ । 

आयोगले मतपरिणाम सार्वजनिक गरी मतपरिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा हल पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा 
यसअघि संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई नै सरकारले संघीय संसद्को रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भाडामा लिएको छ । संसद् सचिवालयले यसअघिको एक सदनात्मक ६०१ सदस्यीय हलमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हल बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । 

दुई सदनात्मक संघीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हललाई भने सोही भवनको नुप्से हलमा पूरै नयाँ संरचना तयार पार्ने गरी सचिवालयले काम अघि बढाएको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा पुनर्संरचना गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको बताए ।

 ‘प्रतिनिधिसभा हलका लागि कम खर्च लागे पनि राष्ट्रिय सभा हलको कुर्सीदेखि विद्युतीय उपकरण, माइकलगायतका संरचना पूरै नयाँ जोड्नुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको तुलनामा बढी समय र खर्च लाग्छ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालय सिंहदरबारमै रहने
संघीय संसद् नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद्को पुरानै भवनमा बस्ने भए पनि संसद् सचिवालय भने सिंहदरबारमै रहने भएको छ । सचिवालयका सहप्रवक्ता डिल्ली रिजालले संसद् भवन छेउछाउ सचिवालय तत्काल नसर्ने जानकारी दिए । 

‘संसद्को आफ्नै भवन छैन । संसद् भवन एकातिर र सचिवालय अर्कोतिर यसअघि पनि थियो । तत्काल सिंहदरबारबाटै सचिवालयसम्बन्धी काम हुनेछ,’ उनले भने ।

अर्थले किन पैसा दिएन ?
अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेटको अभाव देखाउँदै हाल सचिवालयकै विनियोजित बजेटबाट काम अघि बढाउन भनेको संसद् सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा रोजनाथ पाण्डेले बताए । 

उनले विद्युतीय सामग्री जडानका लागि ३० दिनको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको र त्यसबाहेकको काम भने अघि बढिरहेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको कुर्सीदेखि पर्दासम्मको रंग एक प्रकारको र राष्ट्रिय सभा हलको रंग अर्कै प्रकारको बनाउने तयारी भइरहेको छ । रकम पुगेन भने अर्थले निकासा गर्ला,’ पाण्डेले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना मात्रै बितेकाले ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्का लागि पुग्ने गरी सचिवालयलाई खटाइएको बाँकी रकमबाटै संघीय संसद् पुनर्संरचना हुन सक्ने बताए । 

उनले सचिवालयको बाँकी रकमबाट काम अघि बढाउन आफूहरूले भनेको र अपुग भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने बताए । ‘वर्षभरिको बजेटमध्ये पाँच महिनाको मात्रै खर्च भएको छ । बाँकी खर्चले संसद् पुनर्संरचना गर्न हामीले भनेका हौँ । अपुग भए त्यसपछि कुरा गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने ।

संसद्को आफ्नै भवन नभएपछि संविधानसभा सञ्चालनका लागि संसद् सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबीच पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 

त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा दश प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ । हाल सो भवनको सरकारले वार्षिक १० करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)

नयाँ