काठमाडौं । भारतीय अनुदानमा पुनर्निर्माण गरिने भनिएका भूकम्पले ध्वस्त ७० विद्यालयको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेको छैन । गत असारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका वेला पुनर्निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।

ती विद्यालयको छनोट ०७३ मा गरिएको थियो । भवन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्रोतका अनुसार निर्माण कार्यको प्रगति शून्य छ । 

सम्झौताअनुसार भारतले कन्सल्ट्यान्ट छनोट गरेर कार्यान्वयन एकाइलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालस्थित भारतीय दूतावासले अक्टोबर, नोभेम्बर हुँदै समय सार्दै आएको छ । डिसेम्बर पहिलो साता बितिसक्दा पनि एकाइलाई जानकारी गराइएको छैन ।

भारतले काममा ढिलाइ गरेपछि केन्द्रीय कार्यान्वयन एकाइले आठवटा विद्यालयको सर्भे गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भारतीय दूतावासमा पेस गरेको छ । भारतको ऋण सहयोगमा २५० विद्यालय बनाउने सम्झौता छ । भारतले काम गर्ने विश्वासमा नेपाल सरकारको रातो किताबमा १३ अर्ब रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ क्षतिको अवस्था
१२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट ३१ जिल्लाका सात हजार नौ सय २३ विद्यालय ध्वस्त भएका थिए । विद्यालयका २१ हजार १६९ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । यस्तै, १२ हजार ५२२ कक्षाकोठा अधिक रूपमा र १५ हजार ९९० कक्षाकोठामा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ ।
०७२ असार महिनामा भएको दाता सम्मेलनमा एडिबी र जाइकाले विद्यालय निर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाएका थिए । जाइका र एडिबीले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय निर्माणका लागि भूकम्प आपत्कालीन सहयोग आयोजना इइएपी र आपतकालीन विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना इएसआरपी का लागि ऋण सहयोग गर्ने जनाएका थिए ।

प्रोजेक्टबाट केही बने, धेरै निर्माणाधीन
प्रोजेक्टअन्तर्गतका सबैले निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । जाइकाको ऋण सहयोगमा बन्ने १५६ विद्यालयमध्ये ८९ वटाको निर्माण कार्य सुरु भएको छ भने एउटा विद्यालय भवन निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी, एडिबीको ऋण सहयोगमा बन्ने १४३ विद्यालयमध्ये १३६ वटा निर्माणाधीन छन् भने एउटा सम्पन्न भइसकेको छ । 

जेएफपिआर ग्रान्टबाट बन्ने आठमध्ये आठवटै निर्माणाधीन छन् । युएसएआइडीको अनुदानमा बन्ने १७ मध्ये सबै विद्यालयको काम सुरु भइसकेको छ । प्रोजेक्टअन्तर्गत बन्ने ३२४ मध्ये २५० निर्माणाधीन र दुईवटा सम्पन्न भएका छन् ।

व्यवस्थापन समितिबाट बने धेरै
केन्द्रीय आयोजनका अनुसार सबैभन्दा बढी विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति पहिलो ब्याचमा सम्झौता भएका १२ सयमध्ये सबै निर्माण भइसकेका छन् । दोस्रो ब्याचमा सम्झौता भएका एक हजार ३३ मध्ये ५९९ निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ४३४ निर्माणको चरणमा छन् । त्यसैगरी, गैरसरकारी संस्थाबाट एक हजार ५५० सम्झौता भएकामा ९०६ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ५९४ विद्यालय निर्माण हुँदै छन् ।

४७ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटेन
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ०७३ असारमा प्रकाशित गरेको पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क पिडिआरएफ अनुसार ३१ जिल्लामा क्षति भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न अझै पनि रकमको अभाव छ । रकमको कमी नभएमा पहिलेकै प्रतिबद्धताअनुसार तीन वर्षमा सबै विद्यालय निर्माण गरिसक्ने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । विद्यालय निर्माणका लागि चुनौती धेरै भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर काम सम्पन्न गर्न सकिने उनले बताए । विद्यालय निर्माणका लागि अझै ४७ अर्बको हाराहारीमा रकम अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पाँच सय विद्यालय निर्माण असम्भव 
भूकम्पले भत्काएकामध्ये पाँच सय विद्यालय निर्माण असम्भव रहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइको ठहर छ । एकाइ प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार भवन बनाउन जग्गाको अभाव र विद्यार्थी संख्यासमेत अत्यन्तै न्यून भएका कारण निर्माण सम्भव नभएको बताए । ‘कतिपय विद्यालयको नाममा जग्गा छैन, कतिपयको जग्गा कम भएकाले भवन बनाउन पुग्दैन । 

कसैको जग्गा धेरै छ, तर भवन बनाउन उपयुक्त छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय भीरपाखामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ ।’ जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा विद्यालय निर्माणसमेत सम्भव नभएको को भनाइ छ ।

यस्तो छ अवस्था

–भूकम्पले भत्काएका विद्यालय – ७९२३

–निर्माण सम्पन्न भएका – २७०७

–निर्माणाधीन विद्यालय – १२७८

–निर्माणका लागि दातृ निकायबाट छनोट चरणमा रहेका – ५३१

–विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्माणका लागि प्रस्तावित – २०६८

–कतैबाट नसमेटिएका विद्यालय – १३४१ (यीमध्ये पाँच सय विद्यालय जग्गा वा विद्यार्थी नभएका कारण निर्माण असम्भव)

४७ अर्ब जुटेन
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ०७३ असारमा प्रकाशित गरेको पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क ९पिडिआरएफ० अनुसार ३१ जिल्लामा क्षति भएका विद्यालयको पुनर्निर्माण गर्न अझै पनि रकमको अभाव छ । ती विद्यालय निर्माणका लागि अझै करिब ४७ अर्ब अभाव रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)