काठमाडौं । मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण ग्यास उद्योग विस्फोटकसम्बन्धी अनुमतिपत्र नलिइकनै ‘रामभरोसे’ मा सञ्चालन गरिएकाले सर्वसाधारणको ज्यान उच्च जोखिममा छ । सरकारले हालसम्म ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टहरूले अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने एक्सप्लोसिभ लाइसेन्स (विस्फोटकसम्बन्धी अनुमतिपत्र) दिने निकाय नै स्थापना गरेको छैन ।

सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगका सुरक्षासम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय पनि नभएपछि सर्वसाधारणको ज्यान धरापमा परेको छ । ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट आफैंमा संवेदनशील र उच्च प्रज्ज्वलनशील पदार्थ भएकाले यो क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा नियमन गर्ने निकाय अभावमा उद्योगहरूले आफूखुसी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

यसरी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पनि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । यसले गर्दा उद्योग, कार्यरत कर्मचारी, उद्योग वरपरका बस्तीसहित ग्यास उपभोक्ता पनि उच्च खतरामा छन् । ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ सेन्टरका उद्योगीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा सञ्चालन गरेको दाबी गरे पनि वास्तविकता भने यस्तो छैन ।

उद्योग सञ्चालन गर्दा सर्वसाधारणको सुरक्षालाई मध्यनजर गरी विस्फोटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा भने विचौलियाको नाममा रहेको लाइसेन्सका भरमा ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सरकारले हालसम्म विष्फोटक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने कुनै पनि प्रकारको संयन्त्र खडा नगर्दा उद्योगीहरूले विचौलिया ९मध्यस्थकर्ता० को नामको अनुमतिपत्रका आधारमा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार यस्ता उद्योगको भौतिक पूर्वाधार र उपकरणलगायत विषयवस्तुबारे मापदण्ड भए पनि एक्सप्लोसिभसम्बन्धी कुनै कानुन, मापदण्ड र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकाय छैन ।

‘जसले गर्दा कुन ग्यास उद्योग विस्फोटनको दृष्टिकोणले कति सुरक्षित र कति असुरक्षित छ, कहिलेसम्म उक्त उद्योग सुरक्षित रहन सक्छ, बुलेटबाट ग्यास लोड–अनलोड सुरक्षित रूपमा कसरी गर्नेलगायत विषयमा कुनै पनि निकाय जानकार र जिम्मेवार छैनन्’, गोइतले भने, ‘उद्योगीहरूले आफू भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टबाट मापदण्डअनुसार बनाएको र अनुमति पनि प्राप्त गरेको आधारमा निगम, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, उद्योग विभागलगायतको सहकार्यमा प्लान्ट सञ्चालन गर्ने अनुमति लिँदै आएका छन् ।’

उनका अनुसार निगम, गुणस्तर विभाग र उद्योग विभाग आफैं पनि विस्फोटनका विषयमा अनभिज्ञ भएकाले उद्योगीले भनेकै आधारमा सजिलै उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्र प्रदान गरिँदै आएको छ । भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले नेपाली उद्योगीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्छ भने उसको नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ, नियमित ती उद्योगको विस्फोटनसम्बन्धी सूक्ष्म नियमन गर्ने । ‘तर, आजसम्म उक्त डिपार्टमेन्टले अनुमतिपत्र प्रदान गरेको उद्योगमा विस्फोटनसम्बन्धी अनुगमन गर्न आएको मेरो जानकारीमा छैन,’ गोइतले भने, ‘यसैबाट प्रस्टिन्छ नेपाली उद्योगीको नाममा एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टबाट कुनै अनुमतिपत्र जारी हुँदैन ।’

गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार नेपालमा विस्फोटनसम्बन्धी नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र अनुमति दिने निकाय नभएको स्वीकारे ।

पुडासैनीका अनुसार ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्टमा लिकेजसम्बन्धी सम्भावित जोखिम, त्यस्ता जोखिम नियन्त्रण, प्रेसर मेसिनको नियमित परीक्षण, उद्योगभित्रको पाइप लाइन विस्फोटनको दृष्टिकोणले सुरक्षित वा असुरक्षित, उपकरणको परीक्षण तथा विस्थापन, मर्मतसम्भार, बुलेटबाट लोड÷अनलोड गर्दा अपनाउनुपर्ने विस्फोटनसम्बन्धी प्राविधिक संवेदनशील व्यवस्था पालना गर्ने कुनै निकाय नै छैन । उद्योगीको स्वविवेकका भरमा यस्ता उद्योग सञ्चालनमा रहेको उनको बुझाइ छ ।

उद्योगमै लाग्ने आगलागी र त्यसपश्चात् हुने विस्फोटका घटनालाई नियन्त्रणमा पनि आधारभूत व्यवस्था नभएको पुडासैनीको ठम्याइ छ । ‘एक हिसाबले उद्योग आफैं ठूलो ज्वालामुखी र सिलिन्डर बमजस्तै हो, यो कुन बेला कसरी विस्फोट हुन्छ, त्यो कसैलाई थाहा छैन’, पुडासैनीले भने, ‘नेपालका करिब ९५ प्रतिशत यस्ता उद्योग असुरक्षित छन् । औंलामा गन्न सकिने दुई(चार वटा मात्रै सुरक्षित छन् । विष्फोटनसम्बन्धी नेपालको आफ्नो कुनै नीति र नियमनकारी निकाय नहुँदा समस्या दिनानुदिन बल्झिँदै गएको हो ।’

विस्फोटनसम्बन्धी प्रावधान नराख्दा वीरगन्जस्थित सुपर ग्यास उद्योगमा भीषण आगलागी भएको हो । बुलेटबाट स्टोरेज ट्यांकमा ग्यास अनलोड गर्ने क्रममा आगलागी भएको थियो ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिव घिमिरेका अनुसार नेपालमा ग्यास उद्योग खोल्न चाहने व्यक्तिले मध्यस्थकर्ता (विचौलिया) बाट भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टको विस्फोटनसम्बन्धी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्छन् ।विस्फोटनसम्बन्धी अनुमति दिए पनि उक्त डिपार्टमेन्टले अहिलेसम्म नेपाली उद्योगको नियमन र अनुगमन गर्न नआएको उनले जानकारी दिए ।

‘नेपाली उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न भारतको एकजना मध्यस्थकर्ता ९फेब्रिकेटर० को नाममा रहेको एक्सप्लोसिभ अनुमतिपत्रको आधारमा भौतिक पूर्वाधार र उपकरण जडान गर्ने गरेका छन्’, घिमिरेले दाबी गर्दै भने, ‘यस्तो एक्सप्लोसिभ अनुमतिपत्र केही नेपाली उद्योगीको नाममा पनि छ । भारतको एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टले सोझै नेपाली उद्योगीलाई अनुमति प्रदान गरेको अवस्था छैन । त्यो डिपार्टमेन्टले एउटा विश्वासिलो फेब्रिकेटरलाई अनुमति प्रदान गर्छ । सोही फेब्रिकेटरले एक्सप्लोसिभ डिपार्टमेन्टको आधारमा नेपालमा आएर भौतिक पूर्वाधारदेखि उपकरण जडान र सञ्चालनसम्मको काम गरिदिन्छ ।’

अटेरी उद्योगी

नेपालमा सञ्चालित खाना पकाउने एलपीजी ग्यास उद्योग उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्दै आएका छन् । सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा आपूर्ति ठप्प पारेर घुर्की देखाउने ग्यास उद्योगहरूले गर्दै आएको अटेरीपनका कारण उपभोक्ता अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

सुरक्षासम्बन्धी उपाय अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सरकारको मापदण्डलाई पालना नगरी उद्योगीले उपभोक्ताको ज्यानसँग खेलवाड गर्दै आएका छन् । सिलिन्डरको हकमा समय सुहाउँदो मापदण्ड नहुँदा गुणस्तरहीन सिलिन्डर पड्केर उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको थियो ।

उपभोक्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस भन्दै गत वर्ष गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड अफ एलपीजी बोटलिङ अपरेसन’ भन्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

विभागले गत वर्षको कात्तिक २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर गत वर्षको माघ २९ गतेदेखि उक्त मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न सम्पूर्ण ग्यास रिफिलिङ बोटलिङ प्लान्टलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको झन्डै एक वर्ष लाग्दा पनि देशभरका जम्मा चार उद्योगले मात्रै पालना गरेका छन् ।

विभागका अनुसार कुल ५५ उद्योगमध्ये मनोज, नेपाल, श्रीकृष्ण र साइबाबा ब्रान्डका ग्यास उद्योगले मापदण्ड पालनामा गरेका छन् । यस्तै अर्ध सरकारी संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, बाबा, ओम, जापानी लगानी भिœयाएको एनएल ब्रान्डका ग्यास उद्योगले उक्त मापदण्ड पालना गर्नेसम्बन्धी आवेदन दिएका छन् ।

बाँकी ब्रान्डका उद्योगले भने उक्त मापदण्ड पालनासम्बन्धमा चासो देखाएका छैनन् । मापदण्डको दायरामा आउन नचाहने उद्योगीलाई अनिवार्य रूपमा ल्याउन राज्य आफैं पनि कमजोर देखिएको छ । राज्य बलियो नहुँदा उनीहरू दायराभित्र आउन नमानेको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जन दाबी गर्छन् ।

सुरक्षा मापदण्डले नयाँ र पुरानो दुवैथरीको सिलिन्डरको नियमन गर्न सजिलो हुन्छ । यसअघि पुरानो सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारणको हकमा कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड थिएन । उद्योगी, व्यवसायी र विज्ञको सहकार्यमा ल्याइएको यो मापदण्डलाई स्वयं उद्योगीले पालनामा ल्याउन आनाकानी गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।

यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि हाल बजारमा रहेका कुच्चिएका, म्याद नाघेका, लिकेज हुने, बांगाटिंगा, रंग खुइलिएका सिलिन्डर विस्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुडासैनीले नेपालका ९५ प्रतिशत ग्याससम्बन्धी बोटलिङ प्लान्ट असुरक्षित छन् । उनीहरूले कुनै पनि प्रकारका सुरक्षात्मक प्रणाली कार्यान्वयनमा नल्याएको उनको दाबी छ ।

‘नेपालका पाँच प्रतिशत उद्योगबाहेक सबैले असुरक्षित रूपमा उत्पादन गर्दै आएका छन्’, पुडासैनीले भने, ‘उद्योगीका साथै उद्योग परिसरमा काम गर्ने कर्मचारी, उद्योग क्षेत्र, उद्योग वरपरका बस्तीसहित सिलिन्डर प्रयोग गर्ने उपभोक्तासम्म असुरक्षित छन् ।’

यस्तो छ व्यवस्था 

मापदण्डमा सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण सुरक्षा उपायसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ ।

ग्यास उद्योगीले खरिद गरेर वा प्राप्त गरेको सिलिन्डरको भित्री भाग सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्ब’ भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै उद्योगीले सिलिन्डर प्राप्त गर्ने समयमा निर्धारित तौलभन्दा पाँच प्रतिशत तौल कम भएको पाइएमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदण्ड ल्याइएको छ । विभागले निर्धारित तौल एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सिलिन्डर सरसफाइ गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुच्चिएमा तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच(पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन(तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिह्न, हाइड्रोस्टाटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

उद्योगीले ग्यास रिफिल गर्दा ५० ग्राम स्केलको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । नयाँ मापदण्डले तौलको मात्रालाई पनि सरदरमा एक सय ५० ग्रामसम्म घटबढ हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भल्बबाट ग्यास चुहावट भए÷नभएको विषयमा परीक्षण गर्नुपर्ने र चुहावट भएको खण्डमा पुरानो भल्बलाई मर्मतसम्भार गर्न नपाइने प्रावधान छ । चुहावट भएको अवस्थामा नयाँ भल्ब नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भल्ब परिवर्तन गर्दा प्रति २० किलो ‘ट्रोयुक प्रेसर’ उपकरणको सहयोगमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । मापदण्डले पाँच किलो, १४.२ किलो र १९ किलोको सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गरेको हो ।

विभागको पेन्ट्स मापदण्ड ३६९ अनुसार सिलिन्डरको रङ हुनुपर्ने, रिफिल गरेको ग्यास सिलिन्डर स्टोर गर्दा दुई तहभन्दा बढीको चाङमा लगाएर राख्न नपाइने, सिलिन्डरमा अनिवार्य सेफ्टी क्याप लगाउनुपर्ने, नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)