काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न समस्या देखिएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा दलहरु अड्किएका छन् । जसले अगाडिका प्रकृयाहरु अवरुद्ध भएका छन् । दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । यद्यपि, सहमति जुट्नेमा विश्वस्त छैनन् ।

बहुमतीय वा एकल संक्रमणीयमध्ये कुन निर्वाचन विधि अपनाउने भन्ने विवादले अगाडिका बाटा अवरुद्ध बनेका हुन् । अहिलेको विवाद के हो, के भयो भने अवरोध हट्छ भन्ने विषयमा संविधानविद् प्राध्यापक डा. सूर्य ढुंगेल के भन्छन् ?

० अध्यादेश विवादको समाधान के ?
– अध्यादेश प्रकृयाबाट आउँछ, संसद नचलेको बेला अत्यावश्यक कानुन बनाउनु परे अध्यादेशबाट ल्याइन्छ । यो संसारभरिकै प्रचलन हो । यो व्यवस्था हाम्रो संविधानमा राखिएको छ । सरकारको सम्बन्धित निकायले विधेयक तयार गरेर सदनमा लैजान्छ । संसदले त्यसलाई पास गरेपछि कानुन बन्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने प्रचलन हो ।

सरकारले झन्डै ६ साताअघि अध्यायदेश ल्यायो, संसद भएकै बेला यो छलफल भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनैपर्ने थियो, निर्वाचनको प्रकृयाका बारेमा दलहरुबीचमा विवाद थियो, त्यो विवाद समाधान नभइ संसद अन्त्य भयो । संसदले त्यो विधेयक कानुन बनाउन सकेन । त्यसपछि सरकारले अध्यादेश ल्यायो । प्रकृयागत आएको अध्यादेश भएकाले यो संवैधानिक छ । त्यो विधेयकको कन्टेन संवैधानिक छ कि छैन भन्ने कुरा बाहिर आएपछि थाहा हुन्छ । जारी भइसकेपछि कसैले सर्वोच्चमा लगेर संवैधानिकता टेस्ट गर्न सक्छ ।

० संविधानको धारा ७६ र ८४ एकअर्काको पूरक हुन् ?
– हामीले दुई सदननात्मक व्यवस्था गरेका छौं, यद्यपि धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित गर्नेछ । प्रदेशसभाका सदस्यहरु र ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको निर्वाचन मण्डलले छनोट गर्नेछ । राष्ट्रियसभाको छनोट प्रकृया, निर्वाचन विधिलगायत उद्देश्य शक्ति सन्तुलन हो । संघीयतामा हामी प्रवेश गरेको हुनाले प्रदेशको प्रतिनिधित्व माथिल्लो सदनमा हुनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना महिला, दलित, अपांगता भएको वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुन्छन् ।