काठमाडौं । राज्यकोषमा करोडौँ क्षति पुग्ने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको बालुवा ठेक्कामा दिन चलखेल सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको मिलेमतोमा अति थोरै रेट कायम गर्दै आफू निकटका ठेकेदारलाई बालुवा ठेक्का दिन गृहकार्य भइरहेको छ ।

स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले पर्यटनमन्त्री देवलाई पशुपति क्षेत्रको बालुवा ठेक्कामा दिने न्यूनतम रेटसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउन दबाब दिँदै आएका छन् ।

मन्त्री देवले अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने डर देखाउँदै पन्छन खोजे पनि अहिले गच्छदारको दबाब थेग्न नसकेपछि उनी यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागेका छन् । देव गच्छदारकै कोटामा मन्त्री बनेका हुन् ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री र संरक्षकमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

कोषको गोठाटारमा पाँच सय ३४ रोपनी जग्गा छ । यही जग्गाको बालुवा ठेक्कामा दिने गृहकार्य भएको हो । व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा झन्डै ५ अर्ब बराबरको बालुवा छ तर अहिले कोषको राजस्वमा ३० देखि ४० करोड मात्रै आउने गरी ठेक्काको योजना बुनिएको छ ।

बालुवा ठेक्का दिने गृहकार्यका सम्बन्धमा आइतबार मन्त्री देवसँग मन्त्रालयमा पुगेका र जानकारी माग्दा यस विषयमा ‘केही पनि नबोल्ने’ भन्दै उनी तर्के । निकै तनावमा देखिएका मन्त्री देवले भने, ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहै छ, त्यसैले यो विषयमा अहिले केही नबोलौँ ।’

राज्यकोषलाई घाटा पुग्ने गरी बालुवा ठेक्का दिने तयारी गर्नुभएको हो भन्ने अन्नपूर्णको पटक–पटकको प्रश्नमा उनले भने, ‘अहिले यस सम्बन्धमा केही पनि नसोध्नुस् म केही दिनपछि बोलौंला ।’

स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेसहित केही सहसचिवलाई पनि बालुवा ठेक्कामा दिने आफूहरूको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

गच्छदारले बालुवा ठेक्का दिन सके निर्वाचनमा भएको खर्चको जोहो गर्न सकिने र पार्टीलाई पनि सहयोग पुग्ने भएकाले आफूहरूलाई सहयोग गर्न प्रशासनिक अधिकारीलाई फकाएको स्रोतको दाबी छ ।

गच्छदारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई समेत सहयोगी बन्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, मुख्यसचिव रेग्मी यो प्रस्ताव कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न नदिने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।

केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गच्छदारले बालुवा ठेक्कामा दिने आफूहरूको योजनामा मुख्यसचिव बाधक बनेको भन्दै उनीमाथि आक्रोश पोखेका थिए ।

पर्यटन मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले यसअघि पशुपति क्षेत्रको बालुवा ठेक्कामा दिँदा अनियमितता भएपछि कोषका सदस्यसचिवसहितका अधिकारी अख्तियारको फन्दामा परेको स्मरण गराउँदै मन्त्री देवलाई ठेक्का फाइल अगाडि नबढाउन सुझाव दिँदै आएका छन् ।

पहिला जुन प्रक्रियाबाट बालुवा ठेक्का दिइएको थियो अहिले पनि सोहीअनुरूप प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न सचिव न्यौपानेमाथि दबाब परेको छ । सचिव न्यौपानेले प्रस्ताव तयार पार्न आनाकानी गर्दै आइरहेका छन् । ‘प्रस्ताव तयार पार्नु गलत हो । यो सीधै हाम्रो जागिर जाने कुरा हो । त्यसैले त्यस्तो प्रस्तावमा सहमति दिन सक्ने कुरै हुँदैन’, सचिव न्यौपानेले भने । स्रोतका अनुसार पशुपति क्षेत्रको बालुवा ठेक्का हत्याउन व्यवसायी नामगेल शेर्पा तथा गच्छदारपुत्र सुवास दौडमा छन् ।

केही समयअघि कोषले मन्त्रीको निर्देशनमा रेट तोक्न समिति गठन गरेको थियो । समितिले पुरानै रेटमा बालुवा बिक्री गर्न सकिने सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसलाई अहिले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर स्वीकृत गराउने तयारी गरिएको हो ।

निर्मल कुइँकेल कोष सदस्यसचिव हुँदा ०६५ कात्तिक ५ मा करिब चार सय रोपनीको बालुवाको ठेक्का दिन बच्चुराम दाहालसँग सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

साउन ३२ गते बोलपत्र आह्वान गरिए पनि बोलपत्रबमोजिम कसैको ठेक्का परेन । जिविस काठमाडौंले अनुमति लिएकोलाई मात्र दिन मिल्ने र उक्त ठाउँमा बच्चुराम दाहालले मात्र अनुमति लिएको भन्दै कोषलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष ज्ञानबहादुर हमालको संयोजकत्वमा बनेको मूल्य निर्धारण समितिले न्यूनतम ३ रुपैयाँ प्रतिक्युबिक फिटका दरले मूल्य निर्धारण गरेको थियो । 

तर, सम्झौता हुँदा ३ रुपैयाँ ५ पैसामा भयो । सत्ता परिवर्तनसँगै कुइँकेलले राजीनामा दिए । लगत्तै सदस्यसचिव बनेका परमानन्द शाक्यले कात्तिक ११ गते सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्यादेश दिए, बालुवा खानी सञ्चालन सुरु भयो ।

विभिन्न चरणमा ठेक्काविरुद्ध निवेदन परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाको कारोबार बन्द गर्न कोषलाई आदेश दिएको थियो । केही समय चल्दै र बन्द हुने क्रम जारी रह्यो । त्यसपछि सदस्यसचिव भएका सुशील नाहटाले कार्यान्वयन गराए । पुनः चल्दै बन्द हुँदै गयो ।

उनले पुनः ०६८ जेठ २३ गते बच्चुरामसँगै प्रतिक्युबिक फिट ६ रुपैयाँ २० पैसामा अर्को सम्झौता गरे । केही समय चलेर पुनः रोकियो । बालुवाखानी बच्चुराम दाहालको नाममा लाइसेन्स भएकोमा उनले तीन जना थपेर कम्पनी (बच्चुराम बालुवा खानी प्रालि) बनाए । प्रालिमार्फत खानी चलाए । ०७० असारदेखि बच्चुरामले कम्पनी छाडेपछि लवराम दाहाल, भेष भट्टराई, जनक बस्नेतको नाममा कम्पनी छ ।

कम्पनीका तर्फबाट बालुवासँगै माटो पनि बेच्ने गरी सम्झौता भयो । कोषका सदस्यसचिव डा।गोविन्द टण्डन र कम्पनीका लवरामबीच सम्झौता भयो । माटो बिक्री हुन थालेपछि अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । 

०७३ भदौ ५ गते विशेष अदालतले कोषको जग्गामा रहेको बालुवा र माटो बिक्रीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै बच्चुराम दाहाललाई १४ करोड ४५ लाख र मीठाराम दाहाललाई १४ लाख २६ हजार जरिवाना गर्ने फैसला ग¥यो ।

अदालतले सुशील नाहाटा, निर्मल कुइँकेललगायत कोषका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र जिविस काठमाडौंका कर्मचारी गरी सात जनालाई सफाइ दियो ।

जरिवाना तिर्न नसकेका कारण बच्चुराम दाहाल थुनामा छन् भने मीठारामले भने १४ लाख २६ हजार नगद धरौटीमा राखेर फैसला बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदनमा उजुरी गरेका छन् । धरौटी बुझाउन नसकेर बच्चुरामले पनि पुनरावेदन दर्ता गरेका छन् । तर, मुद्दा नचलाइएकाले कम्पनी र कम्पनीका पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)