काठमाडौं । मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, कर्मचारीले सेतो प्लेटका सरकारी गाडी चढ्नुपर्ने सरकारी नियम भए पनि उनीहरू नै नियमविपरीत सेतोलाई रातो प्लेटमा रूपान्तरण गरी प्रयोग गर्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ। अधिकांश मन्त्री सेतो प्लेटको गाडी चढ्न छाडेर रातो प्लेटमा हुइँकिने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५ सय उच्चपदस्थले सरकारी नियम कुल्चँदै सेतोलाई रातो प्लेटमा रूपान्तरण गरी दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। सरकारले उपलब्ध गराएको रंगीन प्लेटको गाडी थन्क्याएर मन्त्रीहरू मन्त्रालयका गाडीलाई रातो प्लेट बनाउन लगाई हुइँकिने गरेका छन्।

सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्नेमा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव नै बढी छन्।

गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सवारी शाखाका अनुसार सरकारका प्रायस् सबै सचिवले सेतो प्लेट हटाएर रातो प्लेट बनाउन लगाएका छन् भने केही सहसचिवले पनि रातो प्लेट भएको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्।

उक्त शाखाका अनुसार अहिले पनि केही सचिव, सहसचिव र उच्चपदस्थसमेत झन्डै तीन दर्जनभन्दा बढीले आफूले प्रयोग गर्दै आएको सेतो प्लेटलाई रातो बनाउन माग गर्दै गृहमा निवेदन दिएका छन्।

सरकारी अधिकारीले सेतो प्लेटलाई रातो बनाउनुको भित्री उद्देश्य नै गाडीको चरम दुरुपयोग गर्नु हो। रातो प्लेट बनाएपछि गाडी व्यक्तिगत काममा बढी प्रयोग गर्न पाइने लोभमा सरकारी अधिकारी छन्।

 ‘रातो प्लेट राख्दा घरका लागि आवश्यक तरकारी, चामल बोक्न पाइने, केटाकेटी बोक्न पाइने र घुमघाममा लैजान पाइन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने। ती अधिकृतले उच्चपदस्थले अनियमित डिलिङमा जाँदा कसैले थाहा नपाउन् भन्नका लागि रातो प्लेट बनाउन क्रियाशील भएका हुन्।

सचिव तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले गृह मन्त्रालयमार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पत्र लेख्न लगाएर सेतो प्लेटलाई रातो बनाइरहेका छन्।

गृहले पनि त्यस्ता पदाधिकारीलाई निस्ःसंकोच सुविधा दिइरहेको छ। गृहका केही अधिकारीस“ग मिलेमतो गरी सचिवसहसचिवले गाडी दुरुपयोग गर्ने लाइसेन्स लिन सफल भइरहेको गृहका कर्मचारीको आरोप छ।

गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संवेदनशीलताको बहाना बनाउँदै सेतो प्लेट परिवर्तन गरी रातो बनाउन पत्र लेख्नुले गृहको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आगामी दिनमा त्यसरी सेतो प्लेटलाई रातो प्लेट बनाउने सुविधा दिनुअघि गम्भीरतापूर्वक परीक्षण गरिने जानकारी दिए।

‘सुरक्षा थ्रेटमा रहने र २४ सै घण्टा खट्नुपर्नेका लागि रातो प्लेटको थप सुविधा दिइएको हो, सबैलाई होइन’, गृहसचिव सापकोटाले भने।

सरकारले सुरक्षा थ्रेटका अधिकारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी तथा विभिन्न अनुसन्धानमूलक निकायका कार्यरत केही व्यक्तिका लागि मात्रै रातो प्लेटको सुविधा दिन सकिने भन्दै नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

गृहसचिव सापकोटा सेतो प्लेटलाई रातो बनाई दुरुपयोग गरेको पाइए त्यस्ता व्यक्तिमाथि कडा कारबाही हुने बताउँछन्।

रातो प्लेटका लागि स्वीकृत लिएका मन्त्री –

उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, कृषि विकासमन्त्री रामकृष्ण यादव, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेत, भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द, सिँचाइमन्त्री सञ्जय गौतमसहित सबै मन्त्री

राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्का, ऊर्जा राज्यमन्त्री भाष्कर भद्रा, अर्थ राज्यमन्त्री उदयशमशेर राणा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङलगायत सबै राज्यमन्त्री

रातो प्लेटको स्वीकृत लिएका सचिव

आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार ठाकुर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव पुष्पा चौधरी, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव मणिराम ओझा, लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्र गुरागाइँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सबै सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू शंकर अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल, भौतिक यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा सहसचिव, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीसहित सहसचिव, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव, राजस्व न्यायाधीकरणका अध्यक्ष, नेपाल कानुन आयोगका सचिव चिरञ्जीवी खनाललगायत झन्डै ६० जना सचिव।

संवैधानिक निकाय तथा आयोगका पदाधिकारी –

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित सबै आयुक्त, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष, राजस्व न्यायाधीकरण अध्यक्षलगायत सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित सदस्य

– प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवालयका पदाधिकारी

– प्राय सबै मन्त्रालयले मातहतका एक(दुई गाडीमा रातो प्लेटको अनुमति

– अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा मातहतका निकायका महानिर्देशक

– आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तथा विभिन्न निकायका कर अधिकृत

प्लेटको व्यवस्था

सरकारी – सेतो

कूटनीतिक नियोग – नीलो

सार्वजनिक संस्थान– पहेंलो

प्राइभेट – रातो

भाडाको – कालो (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)