काठमाडौं । अब नेपालमा पनि आधारभूत तह कक्षा (१–८) मा बालबालिका नपठाउने अभिभावकलाई सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन बन्दै छ । 

नेपालमा शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विद्यालयमा बालबालिकालाई विद्यालय नपठाएमा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने सबै सुविधा रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

नेपाल कानुन आयोगसँग मिलेर शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको हो । संविधानले समेत आधारभूत तहलाई अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि पाँच वर्ष पूरा भई १४ वर्ष उमेर पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाई स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । 

आधारभूत तहको शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दा स्थानीय तहले आफ्नो इलाकाभित्र सञ्चालित वा स्वीकृति प्राप्त विभिन्न विद्यालयमार्फत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

शिक्षामा नागरिकको पहुँच र राज्यको दायित्व, २०८३ पछि आधारभूत शिक्षा नलिने सबैमा अयोग्य हुनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी शुल्क, दस्तुर वा चन्दा लिन नपाउने, पुस्तक, पोसाक र खाजाको व्यवस्था रहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्सालले कानुन बनाएर विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने बताए ।

पहिले प्रोत्साहन अनि सजाय
विधेयकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकलाई पहिले प्रोत्साहन, आर्थिक सहयोग गर्ने र त्यति गर्दा पनि विद्यालय नपठाउनेलाई कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले अनिवार्य गर्दा अभिभावकको सामाजिक सुरक्षाका विषयसमेत जोडिने बताए ।

गरिब अभिभावकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कामको अवसर वा जुनसकै व्यवस्था भए पनि सुविधा उपलब्ध गराउने र त्यसपछि पनि नपठाएमा अभिभावकलाई सजायको व्यवस्था हुने प्रवक्ता लम्सालले बताए ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकालाई दिवा खाजा, पोसाकलगायतका व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आधारभूतमा साढे चार लाख विद्यालयबाहिर, झन्डै तीन लाख ‘ड्रप आउट’
संविधानले नै आधारभूत तह (कक्षा ८ सम्म) लाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरे पनि सोही तहमा अहिलेसम्म साढे चार लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । विद्यालय तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मका भने झन्डै १५ लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा विभागको सन् २०१६र०१७ को फ्लास १ रिपोर्टअनुसार विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकामध्ये चार लाख ३९ हजार ४१ हजार विद्यालयबाहिर छन् । जसमध्ये दुई लाख १८ हजार सात सय ७८ छात्रा र दुई लाख २० हजार दुई सय ६३ छात्र विद्यालयबाहिर रहेको उल्लेख छ ।

विश्वका विकसित देशमा अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थित हुने बालबालिकाका अभिभावकलाई सजाय दिने गरिएको छ । जसमा दुई वर्षसम्म जेल सजाय र ८७८ अमेरिकी डलर जरिवाना लिने गरेको पाइएको छ ।

युनेस्कोले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी शैक्षिक अनुगमन प्रतिवेदन २०१७÷०१८’ मा विकसित देशमा समेत विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कडा सजाय दिने गरेको उल्लेख छ । 

युनेस्कोको प्रतिवेदनमा ३४ देशले अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थित हुने बालबालिकाका अभिभावकलाई अधिकतम सजायको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

युनेस्को काठमाडौंका शिक्षा प्रमुख बलराम तिमल्सिनाले कतिपय देशले निःशुल्क र अनिवार्य गरेका तहमा बालबालिकालाई अध्ययन गर्न नपठाउने अभिभावकलाई कानुन बनाएर सजायको व्यवस्था भएको बताए ।

जेलमा राख्ने अधिकतम समय
फ्रान्स – दुई वर्ष
सिंगापुर – एक वर्ष
दक्षिण अफ्रिका – ६ महिना
बेल्जियम – एक महिना

अधिकतम जरिवाना शुल्क भएका देश
जापान – ८७८ अमेरिकी डलर
बुल्गेरिया – ५५६ अमेरिकी डलर
सर्बिया – ४४१ अमेरिकी डलर
बेलिज – १०० अमेरिकी डलर

अनुपस्थित हुने विश्वभर नै समस्या
विश्वभर नै विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अनुपस्थित हुने समस्या पाइएको छ । ‘अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थित हुने समस्या विश्वभर व्याप्त छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यालयस्तरमा गरिएको विश्वव्यापी विद्यार्थी स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा सहभागी ३३ देशमा औसत तीनमध्ये एकजना १३ देखि १७ वर्षसम्मका किशोरकिशोरी ३० दिनमा विद्यालयमा अनुमतिविना अनुपस्थित भएको पाइयो ।’

यस्ता देशमा बहमास, उरुग्वे, कुवेत, ओमन, टोकेलौँ छन् । कतिपय देशले विद्यालयमा अनुपस्थित हुनुलाई अपराधका रूपमा लिएका छन् । अनुमतिविना विद्यालयमा अनुपस्थित हुँदा विद्यार्थीमा यसका तत्कालीन र दीर्घकालीन नकारात्मक असर गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘टिकाउ दर र बीचैमा विद्यालय छोड्ने समस्याका साथै न्याय प्रणालीसँग पनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)