झन् किन केन्द्रीकृत बन्दैछ त्रिवि ?

प्रकाशित मिति : २०७४ फाल्गुण १ मंगलबार , २,२७७ पटक हेरिएको

काठमाडौँ । मुलुक संघीय संरचनामा गइरहेका बेला जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने झन् केन्द्रीकृत बन्ने प्रयासमा छ । सरकारले प्रदेशलक्षित गरी विश्वविद्यालयलाई स्वीकृति दिए पनि त्रिवि भने आफूअन्तर्गतका देशभरका कुनै पनि क्याम्पसको स्वामित्व नयाँ विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छैन । 

सरकारले हालसम्म ११ वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरिसकेको छ । केहीबाहेक त्रिविकै संरचनाअन्तर्गतका क्याम्पसहरूलाई नै सरकारले विश्वविद्यालय बनाएको हो ।

ऐन, नियमावलीका कारण आफ्ना संरचना दिन नमिल्ने भन्दै त्रिविले अवरोध गर्दै आएको छ । जबकि यसअघि गठित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धनसम्बन्धी नीति मस्यौदा समिति’को प्रतिवेदनले सम्बन्धन प्रक्रियामा एकरूपता नरहेको, योजनाविहीन रूपमा सम्बन्धन दिने तर अनुगमन तथा मूल्यांकन अभावले शैक्षिक गुणस्तरमा समस्या देखिएको भन्दै संघीय संरचनाअनुरूप उच्च शिक्षाको विकासमा भौगोलिक र प्रादेशिकक्षेत्र सन्तुलन कायम जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आफ्ना ६० आंगिक क्याम्पसको शैक्षिक तथा भौतिक गुणस्तर सुधार्न नसकेको त्रिविले सम्बन्धन विस्तारमा भने ‘दिन दुई गुना–रात चौगुना’ का हिसाबले तीव्रता दिएको छ । 

गत वर्ष त्रिविअन्तर्गत १ हजार ८५ क्याम्पस थिए भने अहिले त्यो संख्या बढेर १ हजार १ सय ८ पुगेको छ । त्रिविले विद्यार्थी संख्या बढाएर ‘संसारकै ठूला विश्वविद्यालयमध्येको एक’ बन्ने लक्ष्य रहेको बताएको छ । 

त्रिविले विद्यार्थी संख्याका आधारमा देशको उच्च शिक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेको दाबी गर्दै आएको छ । तर, ती जनशक्ति कति ‘बिकाउ’ छन् भन्नेतर्फ कुनै आँकडा छैन । 

त्रिविमा हाल ४ संकाय, ५ अध्ययन संस्थान तथा ४ अनुसन्धान केन्द्र छन् । तर, त्रिविका प्राध्यापकमध्ये १० प्रतिशतले मात्र अनुसन्धान गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ती अनुसन्धानसमेत नीति निर्माण तहलाई प्रभावित तुल्याउने नभई प्राज्ञिक कार्यमा सीमित रहने गरेका छन् ।

त्रिविमा शिक्षक संख्या ८ हजार ३ सय ४० छ भने कर्मचारी ७ हजार ६ सय ७४ छन् । शिक्षक र कर्मचारीसमेत अधिकांश राजनीतिक आस्थाका आधारमा स्थायी गरिएका हुन् । कुनै पनि पदाधिकारीले चाहँदैमा काममा खटाउन नसक्ने स्थिति छ । 

त्रिविले अनशन बसेकै भरमा १ हजार ४ सय २० शिक्षक करारमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसबाट वार्षिक ६५ करोड राज्यलाई आर्थिक भार बढ्ने छ । त्रिविमा विश्व बैंकको सहयोगमा उच्च शिक्षा सुधार परियोजना छ । 

त्यही परियोजना ‘सफल भएको देखाउन’ ५ वर्षदेखि सेमेस्टर प्रणाली लागू गरिएको छ । सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा हरेक ६ महिनामा हुन्छ तर नतिजा भने डेढ वर्ष नाघिसक्दासमेत सार्वजनिक हुन नसकेको स्थिति छ । 

त्रिविले परियोजनाकै सहयोगमा परीक्षा प्रणाली सुधार गर्न ईएमआईएस (एक्जाम म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम) लागू गर्ने भन्दै आएको छ । तर, त्यो सिस्टम सुचारु राख्ने दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित नहुँदा अन्योल छ ।

त्रिविका केही आंगिक क्याम्पस मानित विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढेका छन् । तर, त्रिवि पदाधिकारीले ऐन, नियमावलीको कारण देखाएर आपत्ति जनाएपछि ती क्याम्पसले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएका छैनन् । 

त्रिवि प्राध्यापक संघले समेत विज्ञप्तिमार्फत त्रिविअन्तर्गतका भौतिक तथा प्राकृतिक सम्पत्तिलाई कुनै निकायले लिन नहुने भन्दै भत्र्सना गरेको छ । ‘त्रिविले आफ्नो आंगिक क्याम्पससमेत सम्हाल्न सकेको छैन,’ त्रिविका एक प्राध्यापकले भने, ‘तर, पैसाकै निम्ति देशैभर सम्बन्धन बाँड्दै जानु त्रिविको गैरजिम्मेवारीपन हो ।’

त्रिवीका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती त्रिवि केन्द्रीय विश्वविद्यालय भएकाले संघीय संरचनामा जान नसक्ने बताउँछन् । ‘संघीयताबारे छलफल गरेका छैनौं,’ उप्रेतीले भने, ‘यो केन्द्रीय विश्वविद्यालय भएकाले सामान्यत संघीयतामा जाँदैन । 

केन्द्रीय विश्वविद्यालयको जुनसुकै प्रदेशमा पनि क्याम्पसहरू रहन सक्छन् । फन्डिङ मोडालिटीले निर्धारण गर्छ । संघीय बजेटले विद्यालयलाई मात्र समेटेको छ ।’

संविधानले संघ र प्रदेशलाई विश्वविद्यालयको अधिकार दिएको छ । शिक्षाविद् प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालाले त्रिविको विद्यमान संरचना प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । (कान्तिपुर दैनिक)

नयाँ