काठमाडौँ । सुविधा लिएर कक्षाकोठाबाट बिदा हुन चाहने सामुदायिक विद्यालयका ३ हजार अस्थायी शिक्षकको इच्छा शिक्षा मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण अधुरै हुने भएको छ । उनीहरू एक वर्षदेखि बाहिरिन चाहे पनि सरकारले जबर्जस्ती परीक्षामा सहभागी हुने गरी ऐन संशोधन गराएर रोकेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका शिक्षक विद्यालय नपठाएसम्म उनीहरूलाई बिदा नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । खुला विज्ञापन गर्न पनि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए ।
आयोगले एक वर्षअघि सुविधा लिएर घर जान चाहने शिक्षकको विवरण संकलन गरेको थियो । गत वैशाख २४ सम्म घर जाने भन्दै शिक्षा कार्यालयमा नाम टिपाउने शिक्षक ९ हजार २ सय ८४ थिए । यो संख्या २०६१ साउन अघि जागिर खाने शिक्षकको हो ।
शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले घर जान चाहने शिक्षकलाई समेत परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि ३ हजार शिक्षक फेरि परीक्षा नदिई सुविधा लिएर घर जान तयार भएका थिए ।
०६१ साउन २१ सम्म प्रवेश गरेका २ हजार ७ सय ४८ अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर घर जान चाहेका छन् । जसमा ०४९ अघिदेखि अस्थायी रहेका ४ सय २७, ०४९ देखि ०६१ सम्मका १ हजार ४ सय ३१, निम्न माध्यमिक तहका ६ सय २३ र माध्यमिक तहका २ सय ६७ जना छन् । ०६१ यताका घर जान चाहने अस्थायी शिक्षक भने करिब ३ सय रहेको अनुमान छ ।
घर जान चाहने शिक्षकलाई गोल्डेन हयान्डसेक दिएर बिदाइ गरे उक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने योग्य शिक्षक नियुक्त गर्न सकिन्छ । ‘हामी घर जान्छौं । बिदाइ गरिदिनुस् भनेर निवेदन दिँदा पनि हटाउँदैनन्,’ राजधानीको एक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले भने, ‘हामी थाकेका–पाकेकालाई बिदाइ गरेर योग्य शिक्षक राख्न सरकारले चाहेको देखिएन ।’
शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा परीक्षा वा सुविधा रोज्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नवौं संशोधन गरेर परीक्षामा फेल भए पनि सुविधा दिने व्यवस्था गरेपछि घर जान चाहने ७ हजार शिक्षकले पनि परीक्षा रोजेका छन् ।
‘पढाउन दिक्क मानेर घर जान चाहनेलाई फेरि पढाऊ भनेर फर्काउनु मुलुकको शिक्षा सुधार हुने संकेत होइन,’ बिदाइ हुन चाहेका अर्का अस्थायी शिक्षकले भने, ‘परीक्षा नरोज्नेलाई तत्काल बिदाइ गरेर खुला विज्ञापन गर्नुपर्छ ।’
अघिल्लो सरकारका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले अस्थायी शिक्षकलाई खुसी पार्न खुला प्रतिस्पर्धीलाई छ्ट्याएको ५१ प्रतिशत सिटबाट घटाएर २५ मा सीमित गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धीको कोटासमेत कम भएको छ ।
यसअघि खुला प्रतिस्पर्धीका लागि १५ हजारको हाराहारी कोटा रहेकोमा ऐन संशोधन भएपछि अब ५ हजार ५ सय सीमित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले खुला विज्ञापन गरेर स्थायी शिक्षक पोस्टिङ नभएसम्म अस्थायीलाई बिदाइ गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताए ।
यसअघि निमावि (आधारभूत) तहको शिक्षकको प्लस टु र माध्यमिक तहको शिक्षकको योग्यता स्नातक मात्रै थियो ।
अब स्नातक र स्नातकोत्तर हुने व्यवस्था भइसकेकाले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन नभएसम्म निमावि र माध्यमिक तहको खुला विज्ञापन गर्न समस्या भएको उनले बताए ।
‘आयोगको नियमावली संशोधन हुने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएकालाई विद्यालय पठाएर घर जान चाहनेलाई बिदाइ गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने । आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा चैत २३ लिँदैछ । खुला प्रतिस्पर्धाको अझै मिति तय गरेको छैन ।
साढे सात हजार थपिए
शिक्षा ऐन आठौं संशोधन अनुसार शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षाको तयारी गर्दा १५ हजार ६ सय ८९ जनाले परीक्षा दिन चाहेका थिए । नवौं संशोधनअनुसार पुनः आवेदन खुला गर्दा सुविधा लिएर घर जान चाहेका ७ हजार ६ सय १७ जनाले परीक्षा रोजेका छन् ।
अस्थायीका लागि छुट्याएको २२ हजार ७६ दरबन्दीमा २३ हजार ३ सय ६ जनाले परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन दिएका छन् । त्यसमा प्राथमिक तहको १६ हजार ५ सय ३२ दरबन्दीमा यसअघि १० हजार ४ सय ११ ले परीक्षा दिन चाहेकोमा नवौं संशोधनपछि १६ हजार २ सय जनाले परीक्षा रोजेका छन् ।
ऐन संशोधनपछि थप ५ हजार ७ सय ८९ जनाले परीक्षा पनि रोजेका हुन् । त्यस्तै निमाविमा ३ हजार २ सय ३४ दरबन्दीमा ३ हजार ७ सय ८० जना र माध्यमिक तहको २ हजार ३ सय १० दरबन्दीमा ३ हजार ३ सय २६ जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । (कान्तिपुर दैनिक)
