arrow

प्रदेश र केन्द्रका संसद्को सुरक्षामा तीन सुरक्षा निकाय

logo
प्रकाशित २०७४ फागुन १५ मंगलबार
army-sasastra-police.jpg

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको सुरक्षा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको घेरामा हुने भएको छ । तीन संसद्को सुरक्षामा तीनवटै सुरक्षा निकाय खटाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सुरक्षामा झन्डै पाँच सय प्रहरी खटिनेछन् । सशस्त्रले प्रत्येक सभामा एक–एक प्लाटुन खटाउनेछ । अनुसन्धान विभागबाट आवश्यकताअनुसार गुप्तचर परिचालित हुनेछन् ।

प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको एउटै ‘चेन अफ कमान्ड’
प्रहरीका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको सुरक्षाको ‘चेन अफ कमान्ड’ एकै ठाउँबाट हुनेछ । दुवै सभाको सुरक्षा कमान्ड एकै व्यक्तिबाट हुनेछ, एसपी त्यसको कमान्डर हुनेछन् । दुवै सभामा एक–एक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) कार्यालय रहनेछ ।

सुरक्षासम्बन्धी अप्रेसन सोही कार्यालयबाट हुनेछ । सशस्त्रबाट एक–एक प्लाटुन खटिनेछन् । ‘प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको सुरक्षा कमान्ड एसपीले गर्नेछन् । दुवै सभाको सुरक्षाका लागि १५० सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्,’ प्रवक्ता मनोज नेउपानेले भने ।

सात प्रदेश सभामा २४८ खटिए
गृह मन्त्रालयका अनुसार सातवटै प्रदेश सभा सुरक्षाका लागि २४८ सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन् । बाँकी एक सय खटाउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश १ र २ मा २१–२१ जना, प्रदेश ३ मा ५०, प्रदेश ४ मा १७, प्रदेश ५ र ६ मा ४०–४० जना र प्रदेश ७ मा ३० जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन् । सबै सभामा इन्स्पेक्टरको कमान्ड छ ।

सुरक्षा र मर्यादापालकको जिम्मा एउटै टोलीलाई

गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपाल प्रहरीले सभाको भित्री सुरक्षा गर्नेछन् । सशस्त्रले बाहिरी सुरक्षा हेर्नेछ । गुप्तचरले भने आवश्यकताअनुसार सबै स्थानमा खटिएर सूचना संकलन गर्नेछन् ।

सातवटै प्रदेश सभाको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै प्रहरी खटिएका छन् । प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा भने केन्द्रबाटै खटिनेछन् । खटिएका सुरक्षाकर्मीले सम्बन्धित सभाको बाहिरी सुरक्षादेखि मर्यादापालकसम्मको जिम्मेवारी निभाउनेछन् । प्रदेश सभा सुरक्षाका लागि सशस्त्रबाट खटाउन बाँकी नै छ ।

प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी नेउपानेले प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा केन्द्र तथा प्रदेश सभामा सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाटै सुरक्षाकर्मी खटिने बताए । उनले भने, ‘कुन सभामा कति सुरक्षाकर्मी खटाउने विषय नीतिगत हो । 

यो गृह मन्त्रालयले तय गर्छ । त्यसैअनुसार हामीले खटाउने हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका लागि भने केन्द्रबाटै खटिनेछन् ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ