काठमाडौं । २०७२ सालको महाभूकम्पमा जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारको जीर्ण भित्तो भत्किँदा १७ कैदी एकैसाथ पुरिए। करिब १५ सय क्षमताको कारागारमा (महिला बन्दीगृहसमेत) दुई हजार ६ सय २२ कैदीबन्दी थुनिएका छन्। दुई सय क्षमताको डिल्लीबजारस्थित सदरखोरमा पनि झन्डै सात सय बन्दी छन्।

देशभरका सबैजसो जेलको हालत यस्तै छ। अधिकांश जीर्ण छन्। घाम र हावासमेत पर्याप्त मात्रामा नछिर्ने कोठामा कैदीबन्दी थुनिएका छन्। कैदीबन्दीको अत्यधिक चाप भएका जेलमा राति आलोपालो गरेर सुत्नुपर्ने अवस्था छ। चर्पी र नुहाउने कक्ष एकै ठाउँमा छ। अधिकांशमा स्वास्थ्यकर्मी र औषधिको उचित प्रबन्ध छैन।

शिशु स्याहार, प्रसूति स्याहार, वृद्धवृद्धा, तेस्रोलिंगीका लागि छुट्टै प्रबन्ध छैन। क्षमताभन्दा बढी बन्दी रहेका कारण विस्तारा, झुल र खाटको समस्या छ। थुनापछि प्रायः कैदीको स्वास्थ्य जाँचसमेत हुने गरेको छैन। 

मनोरञ्जन र खेलकुदको सुविधा त कतै–कतै मात्रै छ। जेलहरू अपांगमैत्री छैनन्। पुराना कारागार भूकम्पले जीर्ण र कच्ची छन्। रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका हेर्न पाउँदैनन्। भेट्न जाने आफन्तका लागि छुट्टै भेटघाट कक्ष छैन। अधिकांश कैदीले भुइँमा काठ राखेर सुत्ने गरेको बताएका छन्।

कारागारमा पिउने पानी, खाना पकाउने इन्धन र बिजुलीको पनि पर्याप्तता छैन। अदालत टाढा रहेका कारण धेरैलाई एकैसाथ हतकडी लगाएर पुर्‍याउन कठिन छ। 

कैदीलाई खानावापत प्रतिछाक सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँ दिइँदै आएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत साउनमा ५५ जिल्लाका जेलमा गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले यस्तो दर्दनाक अवस्था उजागर गरेको हो। 

अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विपुल न्यौपाने संयोजकत्वको अध्ययन टोलीले गरेको अनुगमनले पनि कैदीको अवस्था जोखिमपूर्ण र दयनीय रहेको औंल्याएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल जेलको अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। कैदीबन्दीको अवस्था जर्जर रहेको भन्दै अधिवक्ता अजयशंकर झा, सूर्यबहादुर पाण्डे, विमला यादव, सानुमैया डंगोल, कोपिला श्रेष्ठ, शशि बस्नेत, राकेशकुमार शाह र खेमप्रसाद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्काल अवस्था सुधार्ने योजना ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्था विभागलगायत निकायलाई परमादेश गरेको हो।

‘कारागारहरू सुधारगृहको रूपमा सञ्चालित हुनुपर्छ। कारागारलाई कुनै रूपमा पनि यातनागृहको नाममा रूपान्तरित हुन दिइनु हुँदैन,’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ। 

२०७३ साल माघ ३ गते गरिएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यसैसाता सार्वजनिक भएको हो। ‘कारागारभित्र दुई छाक पेट भरिने गरी खाने, आवश्यक परेका बेला शौचालय जान र प्रयोग गर्न पाउने, आफ्नो लागि तोकिएको निश्चित ठाउँमा सुत्न पाउनेजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नपाउने स्थिति कायम रहेमा कारागारहरू यातनागृहमा परिणत हुने कुरा निश्चित छ,’ सर्वोच्चले चेतावनीको भाषामा भनेको छ, ‘यो स्थिति लोककल्याणकारी र उत्तरदायी शासन व्यवस्थाका लागि सुहाउने कुरा होइन।’

सर्वोच्चले कारागार ऐन २०६४ अनुरूप राम्रो आचरण भएका कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउन सक्ने र खुला कारागारमा राख्ने प्रबन्ध गर्न, जेलभित्रै नेल र हतकडी नलगाउने कार्य नगर्न, कैदीलाई छुट्याएर अलग–अलग राख्न, जेलमा रहेका नाबालकको हेरचाहको प्रबन्ध मिलाउन, कैदी–बन्दीलाई थोत्रा र जोखिमपूर्ण संरचनामा नराख्न, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा गरेको हस्ताक्षरअनुरूप मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ। यस्तै न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सिधा र भत्ताको व्यवस्था दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।

परमादेशअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चलाई ६÷६ महिनामा प्रगति प्रतिवेदनसमेत बुझाउनुपर्नेछ। तर, विभागका निमित्त महानिर्देशक कृष्ण आचार्यले जेल सुधार कार्य तत्काल सम्भव नरहेको बताए।

 ‘हामीले भनेर तत्काल सुधार हुने अवस्था छैन, समय लाग्छ, सुधार प्रक्रियामा छ,’ आचार्यले अन्नपूर्णसँग भने। सुधारका लागि नुवाकोटको त्रिशूलीमा सात हजार र नेपालगन्जको नौबस्तामा दुई हजार कैदी अट्ने कारागार बनाउने क्रममा रहेको आचार्यले बताए। उनले नेपालगन्जमै खुला कारागारको योजनाबारे जानकारी पनि दिए।

काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कारागार प्रमुख गणेशप्रसाद भट्टराईले जेलमै बसेर ठूला नेता भए पनि दयनीय अवस्थाका विषयमा चासो नदिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। ‘जेलमा बसेर सबै ठूला नेता भए तर आज आफैं बसेको जेलमा कसैको ध्यान गएन। अब केही हुन्छ कि,’ उनी उल्टै दुःख पोख्छन्। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)