काठमाडौँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले शिक्षकबाट स्रोत व्यक्ति भएकाहरूलाई १५ दिनभित्र कक्षाकोठामा काज फिर्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
स्थानीयको यो आग्रह कार्यान्वयन गर्दा ३ सय ६१ स्थानीय तहमा शिक्षामा काम गर्ने कर्मचारी शून्य हुनेछन् । शिक्षा मन्त्रालयका अनुुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९१ तहमा मात्रै शिक्षाका कर्मचारी खटाइएको छ ।
पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना हुँदा पनि सरकारले स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । कार्यकारी अधिकृत र शिक्षाका कर्मचारीबीचको वरिष्ठ र कनिष्ठको विवादका कारण कर्मचारी पठाउन नसकिएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउन नसकेकाले फिल्डमा काम गरिरहेका स्रोत व्यक्तिलाई नै स्थानीय तहमा संघीय सरकारको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । स्रोत व्यक्तिहरू काज फिर्ता भए भने स्थानीय तहमा शिक्षाका कामकारबाही नै अवरुद्ध हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षाका कर्मचारी नभएपछि स्थानीय तहमा स्रोत केन्द्रमा माग फाराम संकलन गर्ने, विद्यालयमा पठाउनुपर्ने रकम हिसाब गरेर स्थानीय तहका लेखापाल र कार्यकारी अधिकृतलाई निकासाका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेसम्मको काम स्रोत व्यक्तिले गरिरहेका छन् । यसअघि तथ्यांक संकलन गरी रुजु गर्ने स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षामा संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
स्रोत व्यक्तिहरूले विद्यालय तहको सूचना संकलनदेखि संघीय सरकारले पठाएको बजेटअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सघाइरहेका छन् । उनीहरूलाई विद्यालयको पठनपाठन व्यवस्थित गर्न भन्दै काज फिर्ता गराउनुपरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
एक हजार ५३ स्रोत व्यक्तिमध्ये ७५ जना मात्रै स्रोत व्यक्तिको दरबन्दी छन् । अन्य सबै प्रावि, निमावि र माविका शिक्षक काजमा कार्यरत छन् । सबभन्दा बढी माविका विषयगत शिक्षक स्रोत व्यक्ति छन् ।
विद्यालयमा पठनपाठनसमेत अवरोध हुन पुगेको र एउटा स्थानीय तहका शिक्षक अर्को तहमा रहँदा तलब भत्ता व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कतिपय विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयभन्दा बाहिर काज खटाइएको, सदरमुकाम वरपरका विद्यालयमा दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक अध्यापनमा संलग्न रहेको जस्ता कारणले सबै विद्यालयमा पर्याप्त विषयगत शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा अवरोध पुगेको र गुणस्तरयुक्त शिक्षाको सुनिश्चिततामा अवरोध पुगेको शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
एक स्थानीय तहको शिक्षक–कर्मचारी अर्को स्थानीय तहमा कार्यरत रहँदा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका सुविधासमेत अपुग हुने समस्या सिर्जना भएको पनि स्थानीय विकासले उल्लेख गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव मधु रेग्मीले स्रोत व्यक्ति फिर्ता गर्दा स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतनिधित्व शून्य हुने बताए । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयले जुन आशय राखेर राखेर पत्र पठाएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘स्रोत व्यक्तिकै कारण कक्षाकोठा खाली भएको छैन ।
अर्को शिक्षकको व्यवस्था छ । स्रोत व्यक्तिले स्थानीय तहमा संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।’ पत्रमा उठाइएको विषयमा छलफल हुने उनले बताए ।
यो पत्रअनुसार स्रोत व्यक्ति मात्रै होइन, काजमा रहेका अन्य शिक्षकलाई समेत काज फिर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । स्रोत व्यक्तिबाहेक अन्य शिक्षक पहुँचका आडमा आफूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
‘स्रोत व्यक्तिलाई तत्काल थाती राखेर पहुँचको भरमा काजमा रहेका सबै शिक्षकलाई दरबन्दी रहेको विद्यालयमा फिर्ता गर्नैपर्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘यही पत्रलाई आधार मानेर प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुन्छ ।’
स्रोत व्यक्तिलाई शिक्षकमा फिर्ता गर्दा उनका ठाउँमा पढाइरहेका ९ सय ७८ जना पनि जागिरबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षकबाट स्रोत व्यक्तिको जिम्मेवारी पाएपछि व्यवस्थापन समितिले लियन शिक्षक राखेका छन् । (कान्तिपुर दैनिक)
