काठमाडौं । राजनीतिक माग पूरा गराउन सरकारलाई दबाब दिन शैक्षिक संस्थालाई तारो बनाउने क्रम बढ्दो छ। यो शृंखला आइतबार पनि दोहोरियो।
आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यले पक्राउ गरेर थुनामा राखेको रिस पोख्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनले आइतबार शैक्षिक संस्था बन्द गराएको हो।
बन्दकर्ताको उपस्थिति सार्वजनिक स्थलमा नदेखिए पनि स्कुल खोले अप्रिय घटना हुन सक्ने त्रासमा देशभरका अधिकांश शैक्षिक संस्था बन्द भए। शैक्षिक संस्था एक दिन बन्द हुँदा विद्यालय तहमा अध्ययनरत ७५ लाखभन्दा धेरै र उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका झन्डै ५ लाख विद्यार्थी प्रभावित भएका छन्। कठिन परि श्रम गरेर भए पनि निजी स्कुलमा महँगो शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाइरहेका हजारौं अभिभावक यसरी गरिने बन्दका कारण पढाइ अवरुद्ध भए पनि विद्यालयलाई शुल्क तिर्न बाध्य छन् भने स्कुल सञ्चालक यसको मार खेपिरहेका छन्।
क्रान्तिकारीले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गर्दा संगठनका महासचिव दीपेन्द्र चलाउनेलगायत केही केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षलाई पक्राउ गरेको विरोधमा शैक्षिक संस्था बन्द गरेको हो। उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन फागुन २७ देखि ३० गतेसम्म दाङमा हुने सार्वजनिक भएको छ।
‘हाम्रो सम्मेलन असफल पार्न राज्यले प्रहरी लगाएर कार्यकर्ता पक्राउ गर्यो। उनीहरूलाई रिहा गर्न दबाब दिन शैक्षिक संस्था बन्द गरेका हौं’, संगठनका अध्यक्ष पूर्णबहादुर शाहीले भने, ‘हामीले काम गर्ने शैक्षिक क्षेत्रमा हो। त्यसैले आन्दोलन गर्ने ठाउँका रूपमा पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई छानेका हौं।’
एक दिन शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिए पनि आफूहरू बाँकी दिन विद्यार्थीकै हक र हितका लागि आन्दोलन गर्ने उनले दाबी गरे। विगतमा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले शैक्षिक तथा राजनीतिक माग पूरा गर्न दबाब दिनुपरे शैक्षिक संस्था बन्द गरेको प्रशस्त उदाहरण छन्।
यस्ता बन्दका कारण सरकारले निर्देशिका नै बनाएर ०६८ सालमा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। निर्देशिकामा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्र मान्दै शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नपाइने, यस्ता कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै पनि राजनीतिक माग पूरा गराउन शैक्षिक संस्थालाई निशाना बनाउन नपाइने उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले आन्दोलनकारीलाई शैक्षिक संस्था बन्द नगरिदिनुस् भनेर अनुरोध गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काम आफूहरूले गर्न नसक्ने बताए। बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार स्थापनाका पक्षमा कार्यरत नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन (एनसीई) का अध्यक्ष कुमार भट्टराईले भने, ‘देशको हित चाहने हो भने आन्दोलनको नाममा बन्द, हडतालजस्ता कार्यक्रम आह्वान नगरी यसको वैकल्पिक माध्यम अपनाउनुपर्छ। आन्दोलनको तारो शैक्षिक संस्थालाई बनाउनु हुँदैन।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
