काठमाडौं । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने क्रममा दर्जनौं विभाग, प्रतिष्ठान तथा सरकारले गठन गरेका आयोगहरु खारेज गरिँदै छ । यही सन्दर्भमा सरकारले दूर्गम क्षेत्रमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले तिब्बती सीमानाका नेपालीलाई नेपाली बजारसँग जोड्ने लक्ष्य लिएर स्थापना गरेको दूर्गम क्षेत्र विकास समिति पनि खारेज गर्दैछ । खारेजीमा पर्ने दर्जनौ निकायहरु मध्ये यो समितिको भने महत्व विशेष मानिएको छ । यही समिति हो जसले धेरैहदसम्म भौगोलिक दूर्गमताका कारण नेपाली बजारसँगको व्यापारमा जोडिन नसकेका धेरै व्यापारीहरुलाई नेपाली बजारसँग जोड्न योगदान पुर्याएको छ ।  

समितिका सदस्यसचिव टेकराज निरौलाले अन्य समितिहरुसँगै यसको पनि खारेजी चैत २८ गतेदेखि हुने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । यद्यपि यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने आईसकेको छैन । तर, तत्कालीन समयमा शक्तिशाली रहेका राजा महेन्द्रलाई तिब्बती सीमानामा पुग्दा भएको अपमानपछि राजाको विशेष पहलमा सुरु भएको यो अड्डा गणतन्त्र आएपछि अन्त्य हुन लाग्नुलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको हो ।   

तत्कालीन राजा महेन्द्र २०२२ साल तिर मुलुक बुझ्नको लागि भन्दै उत्तरी सीमा हुम्लाको यारी नाकामा पुगेका थिए । नेपालभर जतासुकै पुग्दापनि सम्मान नै सम्मान पाउने राजा महेन्द्रले यारी नाकामा पुग्दाभने राजाको जस्तो सम्मान पाउन सकेनन् । नेपालको राजा त्यहाँ पुग्दा पनि त्यहाँका स्थानीयको ध्यान भने तिब्बत तिरै थियो । यारीमा त्यतिबेला माटो नेपालको थियो तर, सबै जीवनशैली र जीवन गुजाराको आधार भने तिब्बतसँग जोडिएकोले उनीहरुले नेपाललाई भन्दा पनि तिब्बती शासकलाई नै आफ्नो सम्झिन थालिसकेको थिए । त्यही डरलाग्दो स्थिती देखेका महेन्द्रले काठमाडौं फर्किए लगत्तै दूर्गम क्षेत्रको विकासको खाका तयार पार्नको लागि सरोकारवाला निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिएका थिए । 

यो कहानी ३४ वर्ष अघिदेखि यही समितिमा रहेर काम गरिरहेका ईन्जिनियर विजयराज खनालले सुनाएको कहानी हो । महेन्द्रसँगै हुम्ला नाका पुगेका सहयोगीलाई उधृत गर्दै खनालले भने नेपालको हुम्ला नाकामा पुग्दा त्यहाँका स्थानीयले राजालाई गर्नुसम्मको अपमान गरे । उनीहरुलाई नेपालमा आफूहरु बसोबास गर्ने गरेको भन्ने थाहा भएपनि उनीहरुको सबै रोजीरोटीको स्रोत तिब्बतसँग नै थियो । उनीहरुले तिमी राजा रैछौं खाना खाएर जाऊ भनेर अपमानजनक व्यवहार गरेपछि महेन्द्रले लज्जा महशुस गर्दै फर्किएका थिए । 

समितिले त्यतिबेला राजाको विशेष निगरानी पाएकोले पनि ज्यादै प्रभावकारिता पायो । तत्कालीन समयमा उत्तरसँगको आवतजावत बढी हुने नाका भएका ४ जिल्लाहरु हुम्ला, मुस्ताङ, सोलुखुम्बु, र ताप्लेजुङमा गृह पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत्को उत्तरी सीमा प्रशासन कार्यालयमार्फत् दूर्गम क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । पछि २०२५ सालमा राजाकै विशेष पहलमा यसलाई समिति ढाँचामा लगियो । यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई नै बनाउनेगरी यसलाई समिति ढाँचामा लगेपछि भने यसले पहिलेको भन्दापनि बढी जिम्मेवारी र महत्व पाएको थियो । 

समितिको काम प्रभावकारी बन्दै गएपछि २०४४ सालमा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले यो समितिको कामलाई ४ जिल्लाबाट बढाएर १८ जिल्लामा विस्तार गरे । भौगोलिक सामाजिक र आर्थिक रुपले विपन्न रहेका १८ जिल्लामा झोलुंगेपुल निर्माण, ग्रामीा विद्युतीकरण, विभिन्न किसिमका धर्मशालाहरु, बाटो, सिंचाई र गुम्बा निर्माण तथा मर्मत सम्हारको जिम्मेवारी समितिको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको थियो । समितिले २०४९ साल यता स्थानीय विकास मन्त्रालयको एउटा विभागको रुपमा २२ जिल्लाका विभिन्न तत्कालीन ४ सय ७५ गाविसहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आईएको छ । 

त्यतिबेला दूर्गम क्षेत्रलाई नेपाल तर्फको व्यापार बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिले सडक सञ्जाल र पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिईएको थियो । खनाल भन्छन् नेपालमा झोलुंगेपुलको सुरुवात नै यही समितिले गरेको हो । अहिलेसम्म समितिले देशका २२ जिल्लामा ५ सय ५० वटा झोलुंगेपुल निर्माण गरिसकेको छ भने १ सय १२ वटा विद्युतीकरण योजनाबाट १८ सय ७४ किलोवाट विद्युत उत्पादन भईरहेको छ । यस बाहेक पनि सोलार प्लान्टहरु, सोलार, आधुनिक घट्ट, खानेपानी आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको समितिका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर जनक शाहीले जानकारी दिए ।
राजधानी दैनिकबाट