काठमाडौं। कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब दश हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ। थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गर्दै छ। 

तर, त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको काम उदाहरणीय नभएको बताउँछन्। सरकारले पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्ता कामको चाप हुने कार्यालयलाई भन्दा पहुँचवाला कार्यालयका कर्मचारीलाई दिने गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले २० वटा कार्यालयलाई ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ। तर, ती कार्यालयको उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले देखाएको छ।

प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका कार्यालयको प्रगति सन्तोषजनक नभएका वेला थप चार कार्यालयले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता माग गरिरहेका छन्। अद्यागमन विभाग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, भन्सार कार्यालय र राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता माग गरेका छन्।

शेरबहादुर देउवानेतृत्वको सरकारकै पालामा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ। तर, निर्णय भइसकेको छैन।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व समूहका कर्मचारीले केही वर्षदेखि लगातार कार्यप्रगतिका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेकाले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने निश्चित रहेको बताए। तर, राजस्व समूहबाट शतप्रतिशत भत्ताको माग गरिएको छ। नियमित तलब सुविधाबाहेक भत्ता खाने सरकारी कार्यालयमा निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग पनि छन्।

निर्वाचन आयोग आफैँले निर्णय गरेर निर्वाचनको समयमा १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता दिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले दैनिक १ सय २१ प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन्। आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद रेग्मीका अनुसार निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले चैतको दोस्रो सातासम्म दैनिक १ सय २१ प्रतिशत भत्ता खानेछन्।

यस्तै लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि नियमित तलबभन्दा अतिरिक्त भत्ता लिने गरेका छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले फाइल रुजु गरेको, दर्ता गरेको, फाइल बोकेको, टिप्पणी उठाएको, जवाफ लेखेको र राय दिएकै आधारमा अतिरिक्त भत्ता खाँदै आएका छन्।

उनीहरूले कार्यालय समयभित्र सम्पादन गरेको नियमित कामको पनि भत्ता खाने गरेका छन् । यसको अतिरिक्त परीक्षा र आयोगको मिटिङको पनि अतिरिक्त भत्ता हुन्छ। लोकसेवाका कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता बुझ्दै आएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरणको सुरुवात पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालाबाट भएको हो।

उनले आफ्नो कार्यकालमा राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेर लक्ष्य हासिल गर्दा कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसो गर्दा लक्ष्य हासिल भएको र कर्मचारी पनि उत्साहित बनेका थिए।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसबाट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर कामको लक्ष्य तोक्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने देखियो। र अन्य कार्यालयमा पनि प्रोत्साहन भत्ता दिन थालियो।’ राजस्वसचिव शिशिर ढुंगाना प्रोत्साहन भत्ता वितरणले कामको गुणस्तरमा वृद्धि भएको बताउँछन्।

तर, प्रोत्साहन भत्ता दिने आधार परिवर्तन भएका छन्। सरकारले अहिले २० वटा विषयगत कार्यालयका करिब दश हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ। त्यसरी भत्ता खानका लागि कार्यालयले मापदण्ड बनाएका छन् । लक्ष्य तोकेर उपलब्धि हासिल गरेपछि प्रोत्साहन भत्ता खाने सुरुवाती अभ्यासलाई लत्याउँदै कार्यालय समयभन्दा एक घन्टाअघि आएको, नियमित पोसाक लगाएको, नियमित कार्यालय समयभन्दा एक घन्टा ढिलो घर फर्किएकै आधारमा पनि कर्मचारीलाई भत्ता दिन थालिएको छ।

क–कसले खान्छन् प्रोत्साहन भत्ता ? 
सरकारले प्रोत्साहन भत्ता खान स्वीकृति दिएको कार्यालयको कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मले सुविधा पाउँछन्। मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत दैनिक ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले कामको परिणामका आधारमा भन्दा कर्मचारीले कार्यालयमा समय बिताएका आधारमा भत्ता दिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिव भन्छन्, ‘बिहान ९ बजे हाजिर गरेर दिनभर व्यक्तिगत काममा हिँड्ने र साँझ ६ बजे पुनः हाजिर गर्ने कर्मचारीले पनि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेका छन्।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)