काठमाडौं । छाडा बजार नियन्त्रण गर्न सरकारले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा साढे ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारी ढुकुटीबाट यति ठूलो रकम खर्च भइरहँदा प्रतिफल भने शून्य भेटिएको छ।
अनुगमनकारी निकाय आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गत साउनदेखि पुस महिनासम्ममा बजार अनुगमनका नाममा उपत्यकामा मात्रै ३६ लाख ४२ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च गरेको हो।
६ महिनाको अवधिमा विभागले उपत्यकाभर तीन हजार पाँच सय ६० पटक अनुगमन गरे पनि हालसम्म एक जना दोषीलाई पनि कारबाही गरेको छैन।
विभागले ऐनलाई कमजोर भन्दै आफै कारबाही गर्न नसकेर प्रहरी र प्रशासनमा मुद्दा दायर गर्न २६ वटा फाइल पठाएको छ। यो २६ वटा फाइलसम्बद्ध दोषी भनिएका व्यवसायी र उद्योगीमाथि पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।
विभागले संख्यात्मक रूपमा बर्सेनि हजारौंको संख्यामा अनुगमन गर्ने तर कारबाही कसैमाथि गर्न नसक्ने प्रवृतिका कारण छाडा बजार सुधारको साटो बिग्रदै गएको छ।
तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने अनुगमनका लागि आउने रकम प्रतिफल बिना नै खर्च भइरहेकोे छ। विभाग आफैले प्रमाणसहित दोषी उल्लेख गरेका प्रतिष्ठान, व्यवसायी र उद्योगमाथि कारबाही गर्न असफल भएको छ।
विभागको अनुगमन भत्ता खानकै लागि पुष्टि भएको छ। दैनिक गरिने अनुगमनमा सहभागी हुने कर्मचारी र उपभोक्तावादीलाई खाजाबापत पाँच सय रुपैयाँ व्यवस्था समेत छ। आपूर्ति विभागको मुख्य जिम्मेवारी नै बजार अनुगमन गर्ने दायित्व भए पनि अनुगमनमा खटिने कर्मचारीका लागि प्रोत्साहनबापत छुट्टै पाँच सय रुपैयाँको व्यवस्था छ।
६ महिनाको अवधिमा विभागले उपत्यकाभर तीन हजार पाँच सय ६० पटक अनुगमन गरे पनि हालसम्म एक जना दोषीलाई पनि कारबाही गरेको छैन।
विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले अनुगमन र बजेट खर्च छुट्टाछुट्टै विषय भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘अनुगमनसँग रकम खर्चको कुरा जोडिन्न। रकम अनुगमनकै लागि आएको हो। हामीले दैनिक प्रभावकारी अनुगमन गरिराखेकै छौं। हो, कारबाही गर्न सकेका छैनांै। ऐन निकै पुराना छन्। हाम्रा हात खुट्टा बाँधेर कसरी कारबाही गर्न सकिन्छ ? ’
यस्तै कास्कीको दलबहादुर एन्ड सन्स, युनाइटेड ज्वेलर्स मार्ट, गोरखा एन्ड बराहा ज्वेलर्स, फेवा सन्तोष सुनचाँदी, अर्जुन पुम्दी भुम्दी सुनचाँदी, काठमाडौंको बी एन्ड बी अस्पताल, नेपाल इन्स्टिचयुट अफ न्युरोलोजी एन्ड एलाइड साइन्सेज, इशान बाल तथा महिला अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, बयोधा अस्पताल र नर्भिक अस्पतको पनि फाइल पठाएको छ।
विभागका अनुसार पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा अनुगमनका नाममा विभागले आफै उपत्यकामा मात्रै १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वर्षका लागि विभागले उपत्यकाभर अनुगमन ४१ लाख २८ हजार र उपत्यका बाहिरका लागि ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस अतिरिक्त विभागले साझेदारी कार्यक्रमको नाममा करिब एक दर्जन उपभोक्तावादी संघसंस्थालाई उपत्यका भित्र नै १५ लाख ९७ हजार नौ सय रुपैयाँ (सरकारी हन्डी) बाँडेको छ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले सरकारको ६० प्रतिशत र उपभोक्तावादी संघसंस्थाको ४० प्रतिशत लागत खर्च हुने गरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्तावादी संघसंस्थालाई रकम बाँडेको स्वीकार गरे। ‘स्वीकृत कार्यक्रम भएकाले उनीहरूलाई रकम बाँडिएको हो’, महानिर्देशक दाहालले भने ,‘कार्यविधि भित्र रहेर उनीहरूलाई रकम बाँडेका छौं।’
विभागले रकम बाँडेको उपभोक्तावादी संघसंस्थाको अनुगमन भने गर्न सकेको छैन। उपत्यकामा केही उपभोक्तावादीको कार्यालय भए पनि अधिकांशको झोले कार्यालय छ। यस्ता झोले उपभोक्तावादीलाई पनि विभागले सोझै रकम उपलब्ध गराएको छ। शनिबार आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि मन्त्रालयका अधिकारी उपभोक्तावादीको भूमिका अपारदर्शी रहेको औंल्याएका थिए। उपभोक्तावादीले सरकारी अनुगमनको निगरानी र छुट्टै बजार अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सरकारी खर्चमा संस्था चलाउँदै आएका छन्।
ती अधिकृतका अनुसार तुलनात्मक रूपमा कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा १६ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भने खाद्य विभागले दुई सय ५७ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। आपूर्ति विभागले भने गत आर्थिक वर्ष मुद्दा दायरका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६ वटा फाइल पठाएको थियो। तर, हालसम्म कारबाही भएको छैन। ‘खाद्य विभागले अनुगमनमा जाने कर्मचारीका लागि भत्ताको व्यवस्था नगरे पनि प्रतिफल त राम्रै दिएको छ’, ती अधिकृतले भने।
विभाग अहिले पनि साइन बोर्ड, लेबल र म्याद नाघेका सामान जफत र नस्टमै अनुगमन केन्द्रित गरेको छ। सानो व्यवसायमा शिलबन्दी र उत्पादनमा रोक लगाए पनि ठूलठूला कर्पोरेट हाउसले गर्दै आएको गुणस्तरमा ठगी, भ्रामक प्रचार गरेर अत्यधिक मुनाफा असुल्ने, खाद्यान्न र पेयजन्य पदार्थमा मिसावट र नियमभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई हालसम्म कारबाही गरिएको छैन। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
