arrow

वन विनाशमा मन्त्रिपरिषद्कै हात ? 

logo
प्रकाशित २०७४ चैत १ बिहिबार
pm-office-and-council-of-ministries.jpeg

काठमाडौं । वन क्षेत्रमा हुने चोरीतस्करीको आरोपमा सयौं व्यक्ति पक्राउ पर्ने गरेका छन् । तर, वर्षौंदेखि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै वन विनाशका लागि स्वीकृति दिने गरिएको भए पनि त्यसको रोकथामका लागि कुनै निकाय सचेत देखिँदैन ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई सर्त पालना गरेर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । त्यही प्रावधानअनुसार समयसमयमा निजी र सरकारी निकायलाई समेत वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय सरकारले गर्दै आएको छ । सरकारको यही निर्णयले बर्सेनि लाखौं रूख कटान हुने गरेको छ । त्यसको तुलनामा न्यून मात्रामा वृक्षरोपण हुने गरेको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरूले जनाएका छन् ।

ऐनले पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई स्पष्टसँग परिभाषित गरेको छैन । जसका कारण सरकारले निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने सिमेन्ट उद्योग, जलविद्युत् उत्पादनजस्ता उद्योगहरू सञ्चालनका क्रममा आवश्यक वन क्षेत्रका रूख कटानका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । 

२०४२ सालदेखिको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्माणका लागि भनेर हजारौं हेक्टर क्षेत्रफल वन प्रयोग गर्न दिइसकेको छ । जसका कारण लाखौं रूख काटिएका छन् । तर, त्यसको बदलामा कति रूख थपिएका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक सम्बन्धित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयसँग छैन ।

सुरुसुरुमा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई नै वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको भए पनि पछिल्ला वर्षमा यसमा विकृति आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अहिले निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पनि मापदण्ड नै पूरा नगरी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने गरिएको छ भने यसको अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले पनि अनुगमन नगर्दा वन क्षेत्रमा जोखिम झनै बढेको हो ।

वन मन्त्रालयमा प्राप्त २७ मंसिर २०४२ देखि २०७३ फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारले अहिलेसम्म १४ हजार ८०९ हेक्टर क्षेत्रफल वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । 

यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म कति रूख काटियो भन्ने तथ्यांक न त वन मन्त्रालयसँग छ न त वन विभागसँग नै । यसको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयहरूलाई सरकारले कति क्षेत्रफल कसलाई प्रयोग गर्न दिएको भन्ने जानकारीसमेत हुने गरेको छैन ।

रूखको संख्या नै तोकेर कटानका लागि स्वीकृति दिन थालिएको २ कात्तिक २०७१ देखि ठीक एक वर्षअघिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार सरकारले ३ लाख २१ हजार रूख काट्न स्वीकृति दिइसकेको छ । तर, एकाधबाहेक अधिकांश रूख एकोहोरो काटिएका छन्, थपिएका छैनन् ।

२०७१ सालअघि कति रूख काटिए भन्ने तथ्यांक पनि वन मन्त्रालय र त्यसमातहतका कुनै पनि कार्यालयहरूसँग छैन । यसरी वार्षिक लाखौंको दरमा रूख काटिँदै जाने र त्यसको बदलामा वृक्षरोपण नहुने हो भने निकट भविष्यमा नै यसले गम्भीर संकट निम्त्याउन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

चारपाँच वर्षअघि यस्तो नभए पनि पछिल्ला दिनमा डरलाग्दो मात्रामा रूख काट्ने क्रम बढेको मन्त्रालयका अधिकारीको ठहर छ । तत्कालीन वन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले वन ऐन २०४९ को दफा ६८ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाअनुसार यस्तो निर्णय गर्ने गरेको छ । 

सो ऐन र वन प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी कार्यविधिले एउटा रूख काटेबापत रूख काटेका संस्थाले अन्य ठाउँमा २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने भनिएको भए पनि निजी क्षेत्रले रूख काट्ने काम मात्रै गरेका छन्, रोप्ने गरेका छैनन् ।

वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आयोजनाले बोटबिरुवा कटान गरे वन कार्यालयले तोकेबमोजिमको वृक्षरोपण गर्नुपर्ने र रोपिएका रूखहरूको पाँच वर्षसम्म सम्बन्धित आयोजनाले स्याहारसम्भार र रेखदेख गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिले नै वन क्षेत्रमा अनुमति नलिई प्रयोग गरे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार राखेको छ । 

कार्यविधिको नियम ८ मा वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति पाएका आयोजनाले सो स्थान प्रयोग गरेबापत सोही क्षेत्रफलअनुसारको जग्गा राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको ठाउँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । 

सो क्षेत्रमा वृक्षरोपणसमेत गरेर पाँच वर्षसम्म हुर्काउने जिम्मासमेत उनीहरूको हुन्छ । तर, ती वनमा न त जग्गा दिइन्छ, न त वृक्षरोपण नै गरिन्छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालयहरूलाई त कति वन क्षेत्र मन्त्रिपरिषद्ले प्रयोग गर्न दिएको हो भन्नेसमेत जानकारी छैन ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका सूचना अधिकृत हरिवंश न्यौपानेले एकाधबाहेक धेरैले यसरी वृक्षरोपण गर्ने नगरेको जानकारी दिएका छन् । 

उनले चिन्ताको विषय त आफूहरूले मन्त्रिपरिषद्ले कति क्षेत्रफलको वन प्रयोग गर्न दिइएको छ भन्ने विषयमा समेत आफूहरूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अब निर्देशनालय यसको अनुगमनमा निस्कने तयारीमा रहेकोसमेत बताएका छन् ।


त्यस्तै, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका सूचना अधिकारी अनिरुद्रकुमार शाहले पनि सरकारले कति वन क्षेत्र कसलाई प्रयोग गर्न दिएको छ भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले पनि एकाधबाहेक अधिकांश वन प्रयोग गर्नेहरूले त्यसको सट्टा अरू क्षेत्रमा वृक्षरोपण नगरेको बताएका छन् ।

यसरी सरकारको निर्णयबाट नै डरलाग्दो रूपमा वन विनाश भइरहेको भए पनि यसतर्फ कसैको पनि ध्यान नजाँदा यसले निकट भविष्यमा नै गम्भीर संकट ल्याउने सम्भावना रहेकोमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दुःख व्यक्त गरे । (राजधानी दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ