काठमाडौं । सरकारी निकायबाट पैसा पाइने भएपछि उपभोक्ताका नाममा संस्था खोल्नेको संख्या बढ्दो छ। उपभोक्ताका नाम जोडेर खोलिएका धेरैजसो संस्था सरकारबाट पैसा लिने काममा मात्र सीमित बनेका छन्। यी सस्ंथा उपभोक्ता अधिकारका नाममा कमाइ खाने भाडो हुँदै आएको देखिन्छ।

आपूर्ति विभागले साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत आठ वटा उपभोक्तावादी संघसंस्थालाई सरकारी हण्डीबापत रकम बाँडेको छ। यसमध्ये कन्जुर आई नेपाललाई एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चलाई एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई एक लाख ४० हजार, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई एक पटकमा एक लाख ४० हजार र दोस्रो पटकमा एक लाख ४० हजार, उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूहलाई एक लाख र पुनः सोही संस्थालाई एक लाख रुपैयाँ बाँडिएको छ।

उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि यस्ता संस्थालाई रकम बाँडिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए। विभागले रकम बाँडे पनि त्यसको सदुपयोय र उपभोक्ता सचेतनाका विषयमा हालसम्म नियमन गर्न सकेको छैन। दाहालले स्वीकार गर्दै भने, ‘हामी आफैले बाँडेको रकममको पारदर्शिताको बारेमा अनुगमन गर्न सकेका छैनौ। यो विषयमा हामी चुकेकै हो।

उपभोक्तावादी संघसंस्थाले यसवाहेक बिहीबार भएको विश्व उपभोक्ता दिवसको नाममा पनि सरकारबाटै रकम असुल गरेका छन्। विभागले विश्व उपभोक्ता दिवस भव्यताका साथ सफल पार्न भनेर नगरस्तरीय वत्तृत्वकलाका नाममा कन्जुमर आई नेपाललाई ४० हजार, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूहलाई ४० हजार, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चलाई ४० हजार, उपभोक्ता मञ्च नेपाललाई ४० हजार, उपभोक्ता हित संरक्षण नेपाललाई ४० हजार, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चलाई ४० हजार र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई ४० हजार रुपैयाँ बाँडेको छ।

 सरकारी पैसामा पर्चा

विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा आवश्यक पर्ने पर्चा पम्पलेट छाप्न पनि उपभोक्तावादी संस्थाले सरकारबाटै रकम असुल गरेका छन्। उपभोक्ता दिवसको अवधिमा पर्चा, पम्पलेट, प्लेकार्डसहित प्रचारप्रसार गर्न पुनः १५-१५ हजारका दरले ११ वटा संस्थाले आपूर्ति विभागबाट रकम बुझेका छन्।

रकम बुझने संस्थामा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च, नेपाल उपभोक्ता महिला बालबालिका संरक्षण समूह, नागरिक न्यायिक उपभोक्ता मञ्च, हेवा नेपाल, कन्जुमर आई नेपाल, विश्व उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सुशासन महासंघ नेपाल र शुभकामना उपभोक्ता हित संस्था रहेका छन्। यसमध्ये तीनवटा नाम चलेका र करिब देशभर शाखा कार्यालय भएका संघसंस्था छन् भने बाँकी उपभोक्तावादी संस्था झोले संस्थाका रूपमा चिनिन्छन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका लागि रकम लिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘प्राप्त गरेको रकमबाट सचेतना कार्यक्रम गरेर प्रमाणसमेत सरोकार विभागलाई उपलब्ध गराएका छौं। सरकारले उपभोक्तावादी संघसंस्थाको हकमा मापदण्ड नतोकेका कारण राम्रा उपभोक्तावादी संस्था पनि बदनाम भएका छन्। सरकारको कमजोरीका कारण झोले संघसंस्थाले उपभोक्ताको नाममा खेती गर्दै आएका छन्।’ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)