काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारद्वारा नियुक्त नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका उच्च अधिकारीसँग मिलेर फाइल लुकाउन सहयोग गरेको आरोपमा हटाउने खेल सुरु भएको छ। उनी ५ वर्षका लागि २०७१ चैत ५ गते गभर्नर नियुक्त भएका हुन्। यो खबर विष्णु बेल्वासेले आजको नागरिक दैनिकमा लेखेका छन्।
बैंकिङ क्षेत्रलाई नोक्सानी पु-याएको प्रमाणित भएमा गभर्नरलाई हटाउन सकिने प्रावधान राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ मा छ । त्यही प्रावधानमा टेकेर गभर्नरलाई हटाउन खोजिएको हो। एपेक्स बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुप्रसाद धिताल र गभर्नर नेपाल दुवै कांग्रेस समर्थक भएकाले फाइल लुकाउन मद्दत गरेको आरोप लगाइएको छ। उनी गभर्नर हुनुभन्दा पहिला नै उक्त बैंक एनसिसी बैंकमा मर्जरमा जाने निर्णय भएको थियो। तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक २०७२ मंसिर ११ गते नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक लिमिटेड (एनसिसी) सँग मर्जरमा गएको थियो। करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गरेको आरोपमा एपेक्स बैंकसँग सम्बन्धित १७ जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेको छ।
कमसल धितो (भिरालो पाखोबारी, बाटो नपुगेको जग्गा) को अधिक मूल्यांकन गरी कर्जा लगानी गरेको, कृत्रिम ऋणीहरु खडा गरेको, निश्चित क्षेत्रको कमसल जमिनमा विभिन्न ऋणी खडा गरी कर्जा प्रवाह गरेको, ऋणीको नक्कली आयस्रोतसम्बन्धी विवरण स्वीकृत गरेको अभियोग तत्कालीन एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालकलगायतका उच्च अधिकारीमाथि लगाइएको छ। गभर्नर नेपाललाई त्यस्तो फाइल लामो समय लुकाउन सहयोग गरेको भन्ने आरोप लगाई त्यसलाई पुष्टि गर्न राष्ट्रबैंकभित्रकै एक समूह सक्रिय भएको छ।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असहमति जनाउँदा जनाउँदै नेपाललाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। नेपाल गभर्नरमा नियुक्ति हुनेबित्तिकै राष्ट्रबैंकका एमाले समर्थित कर्मचारी र उनीबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो। अहिले त्यही रिस साध्न एमाले समर्थित कर्मचारीले नेपाललाई हटाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दबाब दिँदै आएका छन्।
अहिलेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसमेत गभर्नर हटाउने खेलमा लागेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीको निकट मानिने शिवाकोटी नेपाललाई हटाएर आफू गभर्नर हुने प्रयासमा रहेको राष्ट्रबैंक उच्च स्रोतको दाबी छ।
विज्ञले भने गभर्नर नेपाललाई हटाउन त्यति सजिलो नभएको बताएका छन्। यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले तिलक रावललाई पदमुक्त गरेर दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई गभर्नर नियुक्त गरेका थिए। रावलले अदालतको आदेशबाट पुनः पदभार समालेका थिए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई पनि गभर्नर हटाउन प्रयोग गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ। बैङक घोटाला काण्डमा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने सकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन २०५८ मा छ । समितिले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर हटाउने निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान उक्त ऐनमा छ।
गभर्नर नेपाल र अर्थमन्त्री खतिवडाबीच सम्बन्ध सुमधुर छैन । खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल गभर्नर भइरहने हो भने काम गर्न असजिलो हुने बताउँदै आएको उच्च स्रोतको भनाइ छ। (नागरिक दैनिक)
