काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशमा गरी देशमा ६ दर्जन मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । अझै कम्तीमा १७ मन्त्री थपिँदै छन् । नेताको व्यवस्थापन गर्न सरकारी सेवा–सुविधा पाउने संसदीय समिति बढाउने योजनामा पनि दलहरू छन् ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुनेछ । प्रधानमन्त्रीसहित २२ सदस्य नियुक्त भइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि तीन मन्त्री थप्ने तयारी छ । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन ओलीले पहल गरिरहेका छन् ।
सबै प्रदेश सरकारले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । सात प्रदेशमा अहिलेसम्म ४९ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । १४ मन्त्री अझै थपिँदै छन् । केन्द्र र प्रदेश गरी हालसम्म ७१ मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।
सरकारमा समेट्न नसकेका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि धेरै संसदीय समिति बनाउने सत्तारुढ दलहरूको योजना छ । संघिय संसद्मा १४ र सात वटै प्रदेश सभाका गरि ३५ संसदीय समिति बनाउने तयारी छ ।
प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा ४ समिति बनाउने तयारी सुरु भएको छ । यसका लागि दुवै सभाका नियमावली मस्यौदा समितिले छलफल अघि बढाएका छन् । संसदीय समितिका सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्री नै नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक
प्रदेश २ को प्रदेश सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक हुन्, रामनरेश राय यादव । तर, उनी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री पनि हुन् । समितिका सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरमका सांसद रामआशिष यादवले मन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै यादवलाई संयोजक तोकिएको र पछि मन्त्री पनि भएको बताए । उनले भने, ‘मस्यौदा समितिको सभापति अहिले पनि मन्त्री यादव नै हुनुहुन्छ । परिवर्तन भएको छैन । उहाँ संयोजक भइसकेपछि मन्त्री पनि हुनुभएको हो ।’
प्रदेश सभा सञ्चालनमा संसदीय अनुभवविनाका निजामती सेवाका कर्मचारी छन् । यसकारण प्रदेश सभा सञ्चालन भद्रगोल छ । मन्त्री नै व्यवस्थापिकाको एक समितिको संयोजक रहिरहनुले समेत प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलग्रस्त भएको मान्न सकिने संघीय संसद्का एक उच्च कर्मचारीले बताए ।
समिति सभापतिलाई राज्यमन्त्रीसरह सुविधा
समितिले तयार पार्ने नियमावली मस्यौदा नै संसद्मा गएर टुंगिने प्रावधान छ । नियमावली मस्यौदामा समिति संख्या बढाउने र समिति गठन गरी सरकारमा मन्त्री बन्न नसकेका असन्तुष्टलाई ठाउँ दिने नेताहरूको मनसाय देखिन्छ । संसदीय समिति सभापतिले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा पाउने भएकाले मन्त्री बन्न नसकेका सांसदहरूले समिति सभापति ताकेका छन् ।
काशीराज दाहाल संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले संघमा १५ मन्त्रालय बनाउन दिएको सुझाब कार्यान्वयन नभएपछि समितिको संख्या पनि थपिने अवस्था भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नयाँ पत्रिकालाई बताए । ‘समितिको संख्या कति बनाउने भन्नेबारे हामी छलफलमा पुगेकै छैनौँ । सातवटा समिति प्रस्तावित भए पनि यसमाथि हामी छलफल गरेर थपघट गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
संसद् सचिवालयले बनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको ढाँचामा भने अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य समिति, कानुन, न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, राज्य व्यवस्था समिति, विकास तथा प्रविधि समिति, जनसंख्या, महिला तथा शिक्षा समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी सातवटा समिति रहने उल्लेख छ ।
प्रदेशमा मन्त्रीको संख्याबारे संवैधानिक व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म सांसद मन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार सात प्रदेशमा कूल ११० जनासम्म मन्त्री बन्न सक्छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभा सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारबारे एमाले–माओवादी सहमति
एमाले–माओवादी गठबन्धनले प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएको छ । संविधानले तोकेभन्दा १० प्रतिशत कम अर्थात् कूल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत संख्यामा मात्रै मन्त्रिपरिषद् सीमित गराउने सहमति भएको थियो । कम सांसद संख्या भएका प्रदेशमा १० प्रतिशतको मापदण्डभन्दा केही बढी मन्त्री बनाउन सक्ने गरी गठवन्धनले केही खुकुलो नियम पनि बनाएको थियो । प्रदेश २ बाहेक आफ्नो बहुमत रहेका अरू सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले १० प्रतिशत या यही मापदण्डको आसपास रहेर सरकार गठनको नीति लिएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
