काठमाडौं । सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रमक भइरहे पनि देशभर सिन्डिकेटको सञ्जाल भने कायम छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, प्रायजसो सबै पहाडी जिल्लामा सिन्डिकेट व्यप्त छ। पुराना व्यवसायी समितिले नयाँ व्यवसायीलाई सडकमा प्रवेश गर्न नै रोक लगाउँदै आएका छन्।
देशभरका पुराना सडक यातायात व्यवसायी समितिको कब्जामा छ। राजमार्ग र सडक सरकारले बनाएको छ तर यहाँ व्यवसायीको कब्जामा छ। सरकारले बनाएका नीति नियममा समेत उनीहरुले ठाडो हस्तक्षेप गर्छन्।
सरकार सिन्डिकेट हटाएको वर्षौ भइसकेको छ। तर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा देशभर यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट छ। नयाँ र सुविधा सम्पन्न बस सडकमा देखिएमा उनीहरु तोडफोडमा उत्रिहाल्छन्, पिटाई खानुपर्छ। यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट मात्र होइन डनगिरी नै चल्छ। नेपाल राष्ट्रिय यातायात महासंघमा आबद्ध भएका समितिले सडक चल्न पाउँछन्।
प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्म उनीहरुको दबदबा छन्। रुट परमिटदेखि नयाँ समिति दर्तामा उनीहरुले निर्देशनमा हुन्छन्। उनीहरुले चाहेमा नयाँ समिति दर्ता हुन्छन्, रुटपरमिट पाउँछन् नत्र अरुले पाउँदैनन्।
पुराना व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट डराएर नयाँलाई आउनै दिदैनन्। अहिले दर्ता भएका समिति सबै एनजीओका रुपमा दर्ता भएका छन्। उनीहरुले सरकारलाई कर समेत तिर्न पदैनन्। तराई जिल्लामा समितिकाबीच नै केही प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएपछि पहाडी जिल्ला सबैभन्दा बढी सिन्डिकेटको शिकार भएका देखिन्छन्।
पूर्वमा सास्ती
पूर्वी यातायातको नाममा झापा, मोरङ, सुनसरीमा सिन्डिेकट छ। उदयपुर र भोजपुर लगायतका पहाडी जिल्ला सबै भन्दा बढी यातायत व्यवसायीको नियन्त्रण छ। धरानमा कोसी बस व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल बस व्यवसायी संघ, सप्तकोसी बस व्यवसायी संघ, संयुक्त बस व्यवसायी संघले सिण्डिकेटको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। सिडिन्केटका कारण धरानबाट पहाडी जिल्ला घनकुटा, तेह्थुम, संखुवासभा, भोजपुर जाने यात्रुलाई सास्ती छ। नयाँ बसमा चडेर गएमा बीच बाटैमा झारेर अलपत्र हुने डर छ। मुनाल यातायातमा चढेर भोजपुर जाने हिँडेका यात्रुलाई धरानमै झारिएका छन्।
काठमाडौँ लगायत प्रदेश ३ सिन्डिकेटबाट अछुतो छैन्। काटेश्वर पूर्व मयूर यातायातको गाडी चल्न नदिएपछि ठूलो हंगामा नै भएको छ। सरकार सिन्डिकेटप्रति आक्रमक बने पनि अझै कंलकी थानकोट लगायतका काठमाडौंका धेरै रुट सिन्डिकेटको कब्जामा छन्। हुदा हुदाँ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सीको सिन्डिकेट छ। त्रिभुवन विमानस्थलमा २०८ वटा हरियो नम्बर प्लेटका ट्याक्सी चालक छन्। ती ट्याक्सी बाहेक अरु विमानस्थलमा प्रवेश गर्न नै पाउदैनन्।
पश्चिममा उस्तै
पश्चिम नेपालमा सिन्डिकेटको प्रभावमा छ। पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेन पनि समिति मार्फत नै यातायात सञ्चालन भएका कारण सिमित व्यवसायी चाँजोपाँजोमा नै यातायात क्षेत्र चलेका छन्। पोखरामा पर्यटक बस समेत सञ्चालन गर्न नगर बसहरु अवरोध गर्थे तर अहिले भने त्यो अवस्था हटेको छ। अहिले समिति मार्फत् संस्था दर्ता गरेर आलोपालो प्रणालीमा यातायात सञ्चालन भइरहेको बताउँदै सिन्डिकेट कायम रहेको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले स्वीकार गर्छन्।
अधिकारी अब भने कम्पनी दर्ता गरेर आउनेलाई मात्रै इजाजत दिने बताउछन्। ‘अहिलेसम्म संस्था दर्ता भएर समितिमार्फत् आलोपालो प्रथामा चलिरहेको छ, अब भने कम्पनीमार्फत् आएका व्यवसायीलाई मात्रै इजाजत दिन्छौँ’, उनले भने।
उनले पोखरा–स्याङजा गल्याङ र अबुखैरिनी–गोरखाको रुटको लागि इजाजतको लागि निवेदन परेको जानकारी दिए। ‘पोखरा– गल्याङको निर्णय भइसकेको छ, अब अबुखैरिनी– गोरखाको अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने। उनले सिन्डिकेटको अन्त्य र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा यातायात व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नेपालगन्जमा रहेका भेरी यातायात व्यवसायी समिति, बागेश्वरी यातायात व्यवसायी समिति, नमस्ते नेपाल यातायात व्यवसायी समितिले सिन्डिकेटको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालगन्जबाट प्रदेश ६ र ७ जाने बसमा तीनै समितिको हालिमुहाली छ।
उपभोक्ता संरक्षणहित मञ्च बाँकेका अध्यक्ष बसन्त गौतम सिन्डिकेटका यात्रुको छनौट गर्न पाउने अधिकारको हन भएको बताउँछन्। उनले सिन्डिकेट उपभोक्ताहित विरोधी भएको बताउँदै भने , ‘यसले कालोबजारी र मोनोपोलीलाई प्रश्रय दिन्छ, त्यो स्वास्थ्य बजार विरोधी क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।
राप्ती, जलजला, स्वर्गद्वारी र जलजला प्रालि, आर्शिवाद लगायतका व्यवसायी समितिको रोल्पा, प्युठान, सल्यान र दाङका राज छ। प्रदेश ७ मा पछिल्लो पटक सिन्डिकेटमा केही कमी आएपनि निमिट्यान भने भएको छैन। कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका सिमित यायायात व्यवसायीको यहाँ हालिमुहाली छ। डडेल्धुरा र डोटीका व्यवसायीको समेत सिन्डिकेट छ। कैलाली र कञ्चनपुर हुँदै अछाम, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला जाने केही व्यवसायी समितिका नाम सञ्चालित पुराना र थोत्रा बसमा यात्रुले यात्रा गर्नु पर्ने अवस्था छ। प्रदेश ७ सुदूरपश्चिम, कालिका, उग्रतारा, शैलेश्वरी र कालिका लगायत सिमित समितिको प्रभाव छ।
काठमाडौं आउने बस राम्रा सुविधा सम्पन्न भए पनि पहाडी रुटमा चल्ने बस पुराना र थोत्रा छन्। पुरानामा बसमा यात्रुले ठूलो सकसका साथ यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले निर्णय कार्यान्वयनमा दृढताका साथ अघि बढ्दा देशभरको डिन्डिकेट हट्ने देखिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
