काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच जलमार्ग बनाउने विषय नयाँ होइन । सन् १९९७ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले नेपाल भ्रमण गर्दा यस विषयमा छलफल भएको र अध्ययन गर्ने भनेर संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका वेला सार्वजनिक गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जलमार्गका विषयमा अध्ययन गर्ने विषय परेको छैन, बरु जलमार्ग निर्माण नै गरेर समुद्रसँग नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने विषय परेको छ ।

नेपालका कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा अन्तरदेशीय स्थलीय जलमार्ग सञ्चालनको सम्भावना छ । तर, नेपालमा कसरी जलमार्ग बनाउन सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययन भएको छैन । नेपालका तीन ठूला नदी हुँदै गंगासम्म अन्तरदेशीय जलमार्ग बनाउन सकिने कट्स इन्टरनेसनलको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

ती नदीबाट गंगासम्म जलमार्ग बन्ने र सो जलमार्ग गंगा हुँदै कोलाकाता–हल्दियासम्म जोडिन्छ । भारतले हल्दियाबाट इलाहाबादसम्म गंगा नदीमा जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । नेसनल वाटरवेज–१ नाम दिइएको सो जलमार्गको वाराणसीसम्मको खण्ड सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो परियोजनाका लागि विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ ।

निर्माण सम्पन्न भएपछि वाराणसीसम्म १५ सयदेखि २ हजार टनसम्मका पानीजहाज आउन सक्नेछन् । त्यो भनेको सयदेखि १ सय ५० कन्टेनर बोकेका पानीजहाज त्यहाँसम्म आउन सक्नेछन् । हल्दिया बन्दरगाहसम्म ठूला जहाज (मदर भेसल) आउन सक्छन् भने कोलकातासम्म ४ सय कन्टेनर बोक्ने जहाज आउन सक्छन् । तर, नेपालका नदीमा कुन आकारको जहाज आउन सक्छन् भन्ने अध्ययन भने भएको छैन ।

नेपालमा जलमार्ग बनाउने विषयमा राजनीतिक तहमा सहमति भए पनि प्राविधिक तहमा यसको कुनै पनि तयारी भएको नदेखिएको जलविज्ञ अजय दीक्षितले बताए । ‘जलमार्गबारे नेपालमा कुनै पनि अध्ययन भएको छैन, त्यसका लागि कुनै निकाय पनि छैनन्,’ उनले भने । सरसर्ती हेर्दा गंगा नदीमा जस्तो सजिलो ढंगले नेपालबाट बगेर जाने नदीमा जलमार्ग बनाउन सजिलो नहुने उनको धारणा छ ।

भारतले साहिबगन्ज, पटनानजिक कौशलघाट र बनारसमा बन्दरगाहसमेत बनाउँदै छ, जुन नेपालको व्यापारलक्षित हुन् । भारतले गंगा नदीसँग जोडिएका तीन ठूला नदीहरू कोसी, गण्डक ९गण्डकी० र घाँघरा ९कर्णाली०मा समेत जलमार्ग बनाउने योजना यसअघि नै बनाइसकेको छ ।

पञ्चेश्वर परियोजनामा कुरा भयो, निर्णय भएन

सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको परिकल्पना गरिएको हो । यो परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइलगायत पानीको बहुआयामिक उपयोग गर्ने तयारी छ । सो परियोजना भारत र नेपाल दुवै सहमत भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण गरिने महाकाली सन्धिमा उल्लेख छ ।

महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पानी र त्यसबाट हुने लाभ कुनै पनि पूर्वसर्त नराखी बराबर बाँडफाँड हुने उल्लेख छ । तर, अहिले आएर पानीको बाँडफाँडका विषयमा नेपाल र भारतबीच कुरा नमिल्दा पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुंगिन सकेको छैन ।

परियोजना बनाउँदा भारतमा रहेको तल्लो शारदा ब्यारेजमा पानीको तह घट्न नहुने प्रस्ताव भारतले राखेको छ । तर, नेपालले तल्लो शारदा परियोजनालाई महाकाली सन्धिले चिन्दैन, त्यसैले यदि तल्लो शारदा परियोजनामा बहाव नघट्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप विद्युत् दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यो विषय भारतले मानेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारण भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई एजेन्डाका रूपमा नेपालले राखेको थियो । तर, पञ्चेश्वरको विषय दुई प्रधानमन्त्रीबीचको वार्तामा उल्लेख भए पनि कुनै निर्णय भएन ।

किन रोकियो अरुण तेस्रोको शिलान्यास

दुई प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम अन्तिम अवस्थामा स्गगित भयो । भारतको सरकारी कम्पनी सतलज पावर लिमिटेडको लगानीमा बन्न लागेको आयोजनाको शिलान्यास अन्तिम समयमा रोकिनुमा दुईवटा कारण रहेको दिल्लीस्थित कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् ।

पहिलो सो आयोजनाको लगानी व्यवस्थापन भए पनि भारतमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुन सकेको छैन । नेपाललाई दिने निःशुल्क विद्युत्बाहेक सबै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी यो आयोजना बन्न लागेको हो । 

दोस्रो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने र सोही समयमा आयोजनाको शिलान्यास गर्ने विषयमा पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच समझदारी भएको पनि स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

१ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बन्न लागेको परियोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत नेपालले सित्तैमा पाउनेछ भने २५ वर्षपछि नेपाललाई परियोजना हस्तान्तरण गरिनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा ०७१ साउन दोस्रो साता लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमबीच यसअघि नै परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भइसकेको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)