काठमाडौँ । एक सय १४ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक महत्त्वको सिंहदरबार भत्काउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ । भूकम्पले पश्चिमतिरको भागमा क्षति पुर्‍याएको सिंहदरबार भत्काउने या नभत्काउने दुवै पक्षमा ‘लबिइङ’ हुँदै आएको छ । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिंहदरबार रेट्रोफिटिङ (प्रबलीकरण) का लागि गत १८ गते खुला गरेको टेन्डर फेरि स्थगन गरेको सूचना जारी गरेको छ। यसले भत्काउने पक्षमा फेरि चलखेल बढेको खुलेको हो। सिंहदरबारको बनोट र निर्माण विधिअनुसार भत्काउनु नपर्ने भन्दै पुरातत्त्वविदको सुझावमा प्राधिकरणले तीन महिनाअघि रेट्रोफिटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। रेट्रोफिटिङपछि प्रयोग हुनै नसके पनि ऐतिहासिक महत्त्वको भएकाले जस्तो हालतमा छ, जोगाउनुपर्ने पुरातत्त्वविदको सुझाव छ।

करिब एक वर्षअघि पनि सिंहदरबार भत्काउने कि नभत्काउने विषयमा मतभेद भएको थियो। प्राधिकरणले रेट्रोफिटिङ गरेर प्रयोग गर्न सकिने भन्दै त्यसका लागि प्राधिकरणका सदस्य हरेराम पराजुली संयोजकत्वमा पुरातत्त्वविद्हरूसमेत सम्मिलित कार्यदल बनाएको थियो। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार रेट्रोफिटिङका लागि केही प्रस्तावसमेत परिसकेको थियो।

अर्को सूचना नआएसम्म उक्त प्रस्ताव स्थगन भएको सूचना दुई दिनअघि प्राधिकरणले जारी गरेको थियो। ‘यो सूचनाअनुसार अब पुनस् भत्काउने चलखेल भएको बुझ्न सकिन्छ,’ प्राधिकरणकै एक अधिकारीले भने। भत्काउने र पुनः अर्को भवन बनाउने नाममा आर्थिक लाभ लिन माफियाहरू सक्रिय भएको रेट्रोफिटिङ कार्यान्वयन कार्यदलका सदस्य तथा पुरातत्त्वविद् रवीन्द्र पुरीले आशंका गरे।

 ‘एसियाकै राम्रो र ठूलो दरबार भनेर हामीले गर्व गर्ने यो भवन भत्काइनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘भत्काउने र अर्को बनाउने नाममा हुने आर्थिक लाभका लागि माफियाहरूले चलखेल गरिरहेका छन्।’ सरकार सञ्चालनमा बस्नेहरूले उनीहरूकै लबिइङअनुसारको निर्णय गर्न खोज्दा दुःख लागेको उनले सुनाए।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसालले १४ महिनादेखि सिंहदरबारबारे अध्ययन भइरहेको बताए। ‘रेट्रोफिटिङ गरेर प्रयोग गर्न नसकिए भत्काए हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकमा कुरा उठाउनुभएको थियो,’ भुसालले भने, ‘यसै विषयमा थप अध्ययन गर्न कुनै सूचना जारी भएको हुन सक्छ। सम्बन्धित समितिले यसबारे काम गरिरहेको छ।’

सिंहदरबार विसं १९६० मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गरेका हुन्। यसलाई एसियाकै सबैभन्दा ठूलो र राम्रो भवन मानिन्छ। २००७ सालमा राणा शासन अन्त्यपछि सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। 

सिंहदरबारमा २०३० सालमा ठूलो आगलागी भएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा धेरै मन्त्रालय अन्यत्र सारिए। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले पश्चिमपट्टिको भागमा क्षति पुर्‍याएपछि उक्त भवनमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मुख्य महाशाखाहरू सारिएका छन्। भूकम्पपछि पश्चिमतर्फको भागभन्दा बाहेकमा अहिले पनि सरकारी कार्यालय सञ्चालनमा छन्।

‘यो जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भनेर स्वयंसेवी रूपमा काम गरिरहेका छौं,’ पुरीले भने, ‘हुँदै नहुने कुरामा लागेको होइन। तर पटक–पटक भत्काउने कुरा सुन्दा मन कटक्क दुख्छ।’ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सिंहदरबार ‘भत्काउनुपर्छ’ भन्ने समूहले ब्रिफिङ गरे पनि ‘भत्काउन हुन्न’ भने समूहसँग छलफल नभएकाले उनले ‘भत्काए हुने’ अभिव्यक्ति दिएको अनुमान प्राधिकरणका अर्का अधिकारीको छ। ‘किन भत्काउनु हुँदैन भनेर उहाँलाई बुझाइएकै छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘भत्काउनुपर्छ भन्नेहरूको तर्क सुनेर हो जस्तो लागेको हुन सक्छ।’

गत माघमा बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समिति बैठकले सिंहदरबार नभत्काउने निर्णय गर्दै रेट्रोफिटिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा सहरी विकास मन्त्रालयले ‘डिजिकन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेड’ लाई परामर्शदाताका रूपमा छनोट गरी सिंहदरबारबारे अध्ययन गर्न लगाएको थियो।

उक्त समितिले भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई सतही भन्दै पुरातत्त्वका अधिकारीले विरोध गरेपछि नभत्काउने निर्णय गर्दै रेट्रोफिटिङको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। 

रेट्रोफिटिङका लागि प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक, विज्ञहरू रवीन्द्र पुरी, रोहित रञ्जितकार र सन्तोष श्रेष्ठ सहभागी समिति बनाइएको थियो। रेट्रोफिटिङ कार्यान्वयन समितिलाई थप सघाउन सीईओकै संयोजकत्वमा ३० सदस्यीय सल्लाहकार समितिसमेत गठन भएको थियो।

त्यसपछि सिंहदरबार जोगाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संरक्षणको कामसमेत सुरु गरेको थियो। पश्चिमी मोहडालाई तत्काल बाह्य क्षतिबाट जोगाउन विशेष प्रकृतिको प्लास्टिक (सिल्पोलिङ सिट) ले छोप्ने काम भइसकेको छ। 

पश्चिमी मोहडातर्फको ३३ हजार १ सय फिट क्षेत्रफलको छाना छोपिएको छ। सिंहदरबारबारे अध्ययन कार्यदलको समितिका संयोजक पराजुलीले यसबारे विशेष अध्ययन गरी चाँडो निर्णयमा पुग्न सुझाव दिइएको बताए।

 ‘प्रशासनिक तहबाट यसलाई यथाशीघ्र टुंग्याइनुपर्ने हो,’ प्राधिकरण सदस्यसमेत रहेका पराजुलीले भने, ‘यो काम प्रशासनिक तहबाट हुनुपर्ने हो तर अझै हुन सकेन। पछिल्लो अवस्थाबारे मलाई पनि जानकारी छैन।’ (कान्तिपुर दैनिक)