काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिका र त्यसका उपलब्धिबारे अध्यक्ष अनुपराज शर्मा बोलिरहेका थिए । ‘कार्यादेशको हिसाबले नेपालको मानव अधिकार आयोग एक शक्तिशाली संवैधानिक अंग हो,’ उनले भने, ‘यसले अदालतले झैं दोषीहरूसँग बयान लिने र प्रहरीले झैं बिना जानकारी नै संदिग्धको घरमा खानलासी लिन सक्छ ।’
त्यसलाई गम्भीरताका साथ सुनिरहेका थिए, दक्षिण एसियाका समकक्षी आयोगका पदाधिकारी, पश्चिमा विज्ञ तथा राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि ।
शर्माले जब अघिल्लो वाक्य बोले, धेरैबेरदेखि गम्भीर रहेको हलमा हाँसो छुट्यो । उनले भनेका थिए, ‘हालसम्म हामीले सयौं घटनाको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस पनि गरिसकेका छौं, तर सरकारले एउटै पनि पालना गरेको छैन ।’
विदेशी मानव अधिकारकर्मीका लागि ठट्टाजस्तो लाग्ने शर्माको भनाइ नेपालको तीतो यथार्थ हो । ‘दक्षिण एसियाली हरेक देशमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना हुनु ठूलो उपलब्धि हो तर दुःखको कुरा, सरकारले आयोगहरूलाई टेर्दैन,’ अफगानिस्तानको मानव अधिकार आयोगकी अध्यक्ष डा सीमा समरले त्यसअघि भनेकी थिइन्, ‘जसका कारण झन्डै २ अर्ब मानिसले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् ।’ यो अवस्था अन्त्य गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो उनले औंल्याइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको तीनदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन आएका दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष, पदाधिकारी, नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो देशमा भएका अधिकार संरक्षणका प्रयास र चुनौतीबारे सम्मेलनको दोस्रो दिन मंगलबार घनीभूत छलफल गरे ।
समरले अफगानिस्तानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज रहेको, स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादले हरेक वर्ष हजारौंको बाँच्न पाउने अधिकार गुमिरहेको र कानुनी शासनको अनुभूति हुन नसकेको भयावह चित्र प्रस्तुत गरिन् । बंगलादेशको मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त नुरुन नहेर ओसमनीले दण्डहीनता चर्को रूपमा बढेकाले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको मनोबल बढेको बताइन् । ‘बंगलादेशमा मानव अधिकार आयोगको आफ्नो ठेगानासम्म पनि छैन,’ नुरुनले भनिन् ।
भारतीय मानव अधिकार आयोगको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा सबल देखियो । ‘हामी प्रत्येक वर्ष डेढ लाख हाराहारी उजुरी पाउँछौं, जनसंख्याका कारण पनि यति धेरै उजुरी हुन गएको हो,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भारतका अध्यक्ष डी मुर्गसिनले भने, ‘प्रत्येक उजुरीमाथि स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन सकेर दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्छौं ।’
यसरी सिफारिस गरेर पठाइएकामध्ये ९३ प्रतिशतमा भारत सरकारले कारबाही गरेको उनले जानकारी दिए । उनले यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउन चाहेको पनि बताए । नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका आयोगहरूको सिफारिस कार्यान्वयन शून्यप्रायः भइरहेका बेला भारतमा यतिका मात्रामा कार्यान्वयन हुनु सुखद भन्दै सहभागीले यसबाट आफूहरूलाई पनि अघि बढ्न प्रेरणा मिल्ने टिप्पणी गरे ।
‘सरकारले हाम्रो सिफारिस पनि खासै पालना गर्दैन तर भारतमा त ठूलो मात्रामा पालना भएको देखियो,’ श्रीलंकाली मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त दीपिका उदागमाले भनिन्, ‘यसरी एकअर्काको सबल र दुर्बल पक्ष थाहा पाउँदा त्यसलाई चिरेर सामूहिक रूपमा अघि बढ्न ठूलो अभिमत सिर्जना हुने देखेकी छु । यस्तो अवसर जुटाइदिएकामा नेपाललाई धेरैधेरै धन्यवाद ।’
पाकिस्तानका मानव अधिकार आयोग प्रमुख अलि नवाज चौहानले मुस्लिम देशहरूमा धार्मिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एक मिथभझैं रहेको सुनाउँदै दक्षिण एसियामा पनि त्यो समस्या भएको बताए । उनले भारतलाई कश्मीरका मुस्लिममाथि अमानवीय व्यवहार नगर्न पनि आग्रह गरे ।
‘म भारतीय मित्रहरूलाई आफ्नो गान्धीवादी आदर्श कश्मीरका जनतामाथि पनि लागू गर्न आग्रह गर्छु,’ उनले भने । सम्मेलन बुधबार साँझ काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेर टुंगिनेछ । (कान्तिपुर दैनिक)
