काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गरी सुझाब दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को आठौँ बैठकमा पनि १९५० को सन्धि प्रतिस्थापनको विषय टुंगिएन। दिल्लीस्थित इपिजी सचिवालय रहेको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए)मा बिहीबार र शुक्रबार करिब आठ घन्टा छलफल भएको थियो।
‘१९५० को सन्धिका विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र समान धारणा बनाउनुपर्नेछ, यथास्थितिमा सन्धि नरहने त स्पष्ट छ, तर सन्धिले कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ,’ इपिजीका नेपाल संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने । उनले यो सन्धि टुंगिएपछि अन्य विषयमा धेरै समस्या नहुने निष्कर्ष पनि सुनाए ।
स्रोतका अनुसार नेपालले पेस गरेको सन्धिमा उल्लेखित दुवै देशका नागरिकले पाउने राष्ट्रिय व्यवहारको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । यसबारे भारतीय पक्षले मौखिक धारणा मात्रै राखेको र आगामी बैठकमा लिखित रूपमै धारणा ल्याएपछि छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ।
अर्को बैठक जेठ १८ देखि २० सम्म काठमाडौंमा बस्ने सहमति पनि बैठकले गरेको इपिजीका सदस्य डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘१९५० को सन्धिका विषयमा पनि थप प्रगति गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘जेठ १८ देखि २० सम्म बस्ने बैठकले सबै विषय टुंग्याएर साझा प्रतिवेदन बुझाउने परिस्थिति बनाउनेछ । आगामी बैठक इपिजीको अन्तिम बैठक हुनेछ।’ इपिजीको कार्यकाल आगामी असारमा सकिँदै छ ।
संयोजक थापाले आ–आफ्ना विचारधारा लिखित र मौखिक रूपमा राखिएको, दुवै पक्षले त्यसमा थप अध्ययन गर्ने र आगामी बैठकबाट सहमति गर्ने कोसिस हुने पनि बताए । ‘हामी लक्ष्यतिर उन्मुख छौँ, यो कार्यकालभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन दिनेछौँ,’ थापाले भने ।
बैठकमा १९५० को सन्धि, नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, जलस्रोतसम्बन्धी सहकार्यलगायत सबै विषयमा सहमति जुटाउने कोसिस भएको थियो। बैठकमा नेपालतर्फका संयोजक थापा तथा सदस्यहरू नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सहभागी थिए । भारतका तर्फबाट संयोजक भगतसिंह कोस्यारी तथा सदस्यहरू जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती बैठकमा सहभागी थिए ।
‘छैठौँ र सातौँ बैठकमा हामी १९५० को नेपाल–भारत सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकनको विषय टुंग्याउने गरी गएका थियौँ, यसपटक टुंगिने अपेक्षा भए पनि सम्भव भएन,’ इपिजीका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । गएको २१ र २२ असोजमा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको पाँचौँ बैठकमा खुला सीमाना बन्द नगर्ने, तर आवतजावत अनुगमन गर्ने सहमति भएको थियो । सो बैठकमा नेपाल–भारत सीमानामा जनताको आवतजावत अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा सहमति भएको थियो । सन्धिको धारा २, ५, ६ र ७ सच्याउनुपर्ने नेपालपक्षको मागमा पनि भारतीय टोली यसअघिको बैठकमा सकारात्मक रूपमा पेस भएको थियो ।
इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । पहिलो बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो । पहिलो बैठक बसेदेखि इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोकिएको छ । दोस्रो बैठक १८ र १९ असोज ०७३ मा दिल्लीमा भएको थियो । २३ र २४ चैत ०७३ मा तेस्रो बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । चौथो बैठक ०७४ जेठ १५ देखि १७ सम्म भारतको देहरादुनमा भएको थियो । पाँचौँ बैठक २१ र २२ असोज ०७४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । छैठौँ बैठक २५ र २६ पुस ०७४ मा दिल्लीमा र सातौँ बैठक १२ र १३ फागुन ०७४ मा काठमाडौंमा बसेको थियो ।
सन्धिले कुन रूप लिने भन्ने तय हुन बाँकी छ डा. भेषबहादुर थापा
१९५० को सन्धिका विषयमा अझै छलफल गर्नुपर्ने र समान धारणा बनाउनुपर्नेछ । यथास्थितिमा सन्धि नरहने त स्पष्ट छ, तर सन्धिले कुन स्वरूप लिन्छ भन्ने तय हुन बाँकी छ । छलफल गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । सन्धि, सीमा व्यवस्थापन, व्यापार तथा पारवहन, जलस्रोत, दुवै देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहारलगायत सबै विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । यथास्थितिमा सम्बन्ध रहन्न भन्ने निश्चित छ। (नयाँ पत्रिका दैनिक)
