काठमाडौँ । सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा बुझेको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । उनीहरूले साइकल किनेर कार्यकर्तालाई बाँड्नेदेखि योग शिविर चलाउनेसम्मका काममा बजेट खर्च गरेका छन् । सभा, सम्मेलन र गोष्ठीमा समेत बजेट खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार विकासमा छुट्याइएको रकम वितरणमुखी कार्यक्रम, सभा, सम्मेलन वा गोष्ठीमा खर्च गर्न पाइँदैन । तर, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासको बजेटले बारामा १७० र रौतहटमा ३१४ गरी ४८४ साइकल खरिद गरेर वितरण गरिएको छ । यसमा ३४ लाख २८ हजार खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकासको पैसा योग शिविरमा खर्च
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौंले एक सांसदको सांसद विकास कार्यक्रमबाट कोटेश्वरमा उपभोक्ता समितिमार्फत योग शिविर चलाएको छ । जसमा प्रशिक्षण भत्ताबापत ७ लाख २८ हजार, खाना, साउन्ड र त्रिपाल भाडामा ६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । त्यस्तै, कागेश्वरी मनोहरामा भाषा र योग शिविरमा ६ लाख ४२ हजारसमेत गरी २० लाख ३१ हजार र कुलेश्वरको योगपार्क निर्माणमा ११ लाख ५० हजारसमेत ३० लाख ७६ हजार खर्च गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिको नाममा मनोमानी
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार उपभोक्ता समितिले पाएको काम कुनै पनि निर्माण व्यवसायीबाट गराउन मिल्दैन । मकवानपुरमा जिल्ला समन्वय समिति र उपभोक्ता समितिबीच ५ डिप ट्युबेल बोरिङ गर्न ६१ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएपछि उपभोक्ता समितिले सो काम निर्माण व्यवसायीलाई दिएको छ । दश लाखभन्दा बढीको लागत अनुमान भएको खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने नियम छ । तर, मकवानपुरमा १० वटा उपभोक्ता समितिले एउटै फर्मबाट विद्युत्को पोल खरिद गरेको बिलको आधारमा १ करोड ८ लाख २५ हजार भुक्तानी भएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नै रोक्नुपर्छ
शान्तराज सुवेदी
पूर्वअर्थसचिव
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्य छैन, यसलाई रोक्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको अनुभूति दिलाउन यो कार्यक्रम राखिएको हो । अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नै विकास गर्छन् । संघीय संसद्का सांसद कानुन निर्माता हुन् । अब उनीहरूले कानुन बनाउने र सरकारको कामको अनुगमन गर्ने हो ।

थोरै दिन सकिन्छ बढाएर दिन हुन्न
डा रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री

सांसद विकास कोषको रकम वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा म तुक देख्दिनँ । म अर्थमन्त्री हुँदा पनि यसलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले सांसदहरूबाट केही न केही आशा गरेकै हुन्छन् । त्यसैले केही रकम दिनुपर्छ । तर, ठूलो रकम आवश्यक छैन ।

 एक करोडको स्रेस्ता भिजेर नष्ट
आर्थिक कार्यविधि नियमावलीको नियम ३६ मा खर्चको बिल–भर्पाइसहितको लेखा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, जिल्ला समन्वय समिति पर्साले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत २८ योजनाको १ करोड ७ लाख ९८ हजारको स्रेस्ता बाढीले भिजेको भन्दै लेखापरीक्षणमा पेस गरेको छैन । तर, स्रेस्ता बाढीले भिजेकोआधिकारिक पुष्टि नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)