काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्दा भ्याट र पान नियम उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) भएको व्यक्ति वा संस्थासंगमात्र कारोबार गर्नुपर्ने नियम छ।

तर, निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले सवा दुई अर्ब रुपैयाँको जग्गा खरिद गर्दा पनि पान नम्बर नभएका व्यवसायीहरुसँग जग्गा खरिद गरेर राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको तथ्य फेला परेको छ । खड्काले जग्गा खरिद गर्दा विचौलियाबाट करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान भ्याट र पान नियम ठाडै उल्लंघन गरेका हुन्।

आयल निगम सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान हो । निगमले गैर कानुनी रुपमा स्थानीय लेखा नम्बर नलिएका व्यवसायीसँगबाट जग्गा खरिद गरेको भेटिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयले जनाएको छ । ‘जुनसुकै सरकारी निकायले पाँच हजार रुपैयाँमाथिको वस्तु तथा सेवाको किनबेच गर्दा पान वा भ्याट भएकासँगमात्र कारोबार गर्नुपर्छ ,’ उपमहालेखा परीक्षक रामप्रसाद डोटेलले भने, ‘आयल निगमले कानुन विपरित पान नभएकासंग अर्बौं रुपैयाँको जग्गा खरिद गरेको देखियो।’

इन्धन भण्डारणको लागि चितवन, रुपन्देही, झापा, सर्लाहीमा जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको नागरिक दैनिकले गत वर्षको साउन २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि राज्यका आधा दर्जन बढि निकायको छानबिनमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेका छन्।

निगमका अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खानकालागि आर्थिक अनुशासन मिचेर जग्गा खरिद गरेको भेटिएको छ । ‘निगमले पान नम्बर नभएका व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ननै मिल्दैन,’ उपमहालेखा परीक्षक डोटेलले भने, ‘कसरी भुक्तानी दिइयो छानविन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा व्यवसायीले आय विवरण पेश नगरेको, भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी नगरेको जनाएको छ । ‘समस्त घटनाले कर मुक्तिको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ कर दायित्वबाट मुक्ति पाउने उद्देस्य देखिन्छ।’

निगमका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक खड्काको मिलेमतोमा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा निकै गुणा महंगोमा जग्गा खरिदमात्र गरेरनन् विचौलियालाई ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व (आय कर) छली गर्न समेत सघाएका छन्।

निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएकामध्ये ७५ विघा आठ कठ्ठाको एक अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरिसकेको छ । भुक्तानी गर्दा नतिरेको ६१ करोड ३४ लाख राजस्व रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।

निगमले जग्गाधनीबाट जग्गा खरिद गरेर भुक्तानी भने बिचौलियालाई दिएको भेटिएको छ । निगमले चितवनमा जयराम थापा, भैरहवामा हरिप्रसाद पोख्रेल, झापामा निरोज कुमार थपलिया, सर्लाहीमा विनोद भण्डारीमार्फत जग्गा खरिद गरेको जनाउँदै आएको छ । 

ती विचौलियाबाट जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि निगमले जग्गाधनीबाट सिधै निगमको नाममा जग्गा पास गरेको पनि भेटिएको छ । तर, भुक्तानी भने जग्गाधनीलाई नभई विचौलियालाई दिएको छ । कर छल्नकै लागि विचौलियाले सम्बन्धित जग्गा धनीलाई बैंकमार्फत भुक्तानी नगरेको समेत भेटिएको छ।

निगमका अधिकारीले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार खरिद गरेको बताउँदै आएको भए पनि जग्गा खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४को नियम ११ उलंघन गरेको महालेखाले जनाएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले कानुनी प्रक्रियालाई धज्जी उडाउँदै खरिद गरेको पुष्टी भएको छ।

निगमले १७ गुणा महंगो मूल्य तिरेको प्रतिवेदन तयार गरेको महालेखाले सरकारी मूल्य भन्दा एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त रकम तिरेको जनाएको छ । महालेखाले मालपोत कार्यालयले निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा झापाको मेची नगरमा मात्रै ५१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी गरेको जनाएको छ । 

झापा मेची नगरको २३ विघा तीन कठ्ठा १३ धुर जग्गाको लागि प्रति कठ्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँका दरले ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त जग्गाको सरकारी मूल्यांकन १० करोड ८२ लाख रुपैयाँमात्र हुन्छ।

त्यसैगरी सर्लाही हरिपुरको १४ विघा पाँच कठ्ठा आठ धुरमा २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ धेरै भुक्तानी दिएको छ ।  सरकारी मूल्यांकन ९१ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको उक्त जग्गामा निगमले प्रति कठ्ठा नौ लाख ६१ हजारका दरले २७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रुपन्देही बसन्तपुरको १४ विघा सात कठ्ठा सात धुर जग्गाको लागि निगमले प्रति कठ्ठा १० लाख ९३ हजार रुपैयाँका दरले ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ निगमले भुक्तानी दिएको छ। मालपोत मूल्यांकन अनुसार २१ करोड ४४ लाख रुपैयाँको जग्गामा निगमले नौ करोड ९७ लाख धेरै तिरेको महालेखाले जनाएको छ । 

चितवनको लोथरमा २३ विघा ११ कठ्ठा १२ धुरको लागि १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कठ्ठाका दरले ७४ करोड ८४ लाख भुक्तानी गरिएको छ । उक्त जग्गाको मूल्यांकन २८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ गरिएको छ । यसलाई आधार मान्दा ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ धेरै तिरेको हो।

महालेखाले आय कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ बमोजिम करमुक्तिको योजना भएकाले छानबिन गरी छुट भएको राजस्व असुल गर्नुपर्ने भनेको छ।  जग्गा खरिद कानुनम्मत नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । 

यसअघि विभिन्न संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रालयले पनि जग्गा खरिदमा करोडौं रुपैयाँ घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार गरेर निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेको थियो। (नागरिक दैनिक)