काठमाडौं ।  ‘कर्मचारीको सहमति लिन निवेदन मागिएको हो । निवेदन नदिनेहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाइने छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ जिल्ला समन्वय समिति प्रभावकारी बनाउन तत्काल आवश्यक २९ हजार कर्मचारी खटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । 

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लम्ब्याउँदै सरकारले निवेदनको आधारमा कर्मचारी खटाउने नरम नीति ल्याएपछि स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न अझै महिनौं लाग्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पछिल्लो अध्ययनअनुसार स्थानीय तहमा गरी झण्डै २९ हजार कर्मचारी दरबन्दी खाली छ । निवेदनका आधारमा २९ हजार कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न महिनौं लाग्ने देखिएको हो । 

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार सरकारले आवश्यकताका आधारमा जोसुकै कर्मचारी जहाँ पनि खटाउन सक्छ तर सरकारले १५ दिन समय दिएर स्थानीय तहमा जान इच्छुक कर्मचारीस“ग सोमबार निवेदन मागेको छ ।

निजामती सेवामा ८६ हजार कर्मचारी छन् । यिनै कर्मचारीबाटै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले व्यवस्थाअनुसार समायोजन सुरु गर्न सकेको छैन । 

यसअघि खटाइएका सयौं कर्मचारी बीच बाटोबाटै फर्किएको र स्थानीय तहमा नपुगेको गुनासो आइरहँदा निवेदनका आधारमा खटाउने नीति सफल हुन कठिन हुने पूर्वप्रशासकहरूको दावी छ । 

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालका अनुसार सरकारले संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापन र समायोजनको स्पष्ट नीति र प्रारूप नल्याउँदा कर्मचारी खटाउने विषय जटिल बन्दै गइरहेको बताए । ‘नीति ल्याएर सोहीअनुसार सबै तहमा कर्मचारी खटाइ सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यसो नहुनुले सेवाप्रवाह अवरुद्ध भइरहेको छ’, उनले भने ।

सरकारले दुई साताअघि स्थानीय तह तत्काल प्रभावकारी बनाउन ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार अन्तरिम संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । हाल स्थानीय तहमा मुश्किलले करिब २८ हजार कर्मचारी मात्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 ११ महिनायता स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा विकास निर्माणलगायत काम गर्न सकेका छैनन् नै पुँजीगत खर्चसमेत गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तह बनेको ११ महिनामा पनि स्पष्ट र कडा नीति ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने सामान्यका एक अधिकारीले बताए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले कर्मचारी खटाउनु जटिल भए पनि अब छिट्टै टुंगोमा पुर्‍याउन गृहकार्य अघि बढेको बताए । ‘कर्मचारीको सहमति लिन निवेदन मागिएको हो । निवेदन नदिनेलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाइने छ’, उनले भने । सामान्यका सहसचिव शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ढिलो भइसकेको बताए ।

स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी – ५७,३५४

हाल कार्यरत –२८ हजार

अब पठाउनु पर्ने – २९ हजार

जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयबाट पठाउनु पर्ने – १९,५५८ (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)