काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले भूइँचालोबाट भत्केका विद्यालय बनाउन लिइएको ऋणबाट परामर्शदातालाई मासिक ३ देखि ५ लाख रुपियाँसम्मका दरले भाडामा कार दिने गरेको भेटिएको छ। भवनको ड्रोइङ डिजाइन र निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्ने परामर्शदाताको नाममा बह्मलुट देखिएको हो।
सवारी साधन किनेर दिनुभन्दा धेरै रकम भाडाको नाममा खर्च गरी परामर्शदाताको नाममा बह्मलुट भएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न परामर्शदातालाई गाडी उपलब्ध गराउन भाडा मात्र प्रतिमहिना ३ लाखका दरले १३ करोड ५० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ। परामर्शदाताका लागि चाहिने सवारीलाई भाडा तिर्न ४५० महिनाको लागि ३ लाख रुपियाँका दरले यति रकम दिइएको हो।
सरकारी कार्यालयहरुले परामर्श सेवाको नाममा बह्मलुट गरेका छन्। कार्यालयमा रहेका जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम समेत परामर्शदाता राखेर सरकारी कार्यालयहरुले बह्मलुट गरेका हुन्।
विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका इकाईले भवन, विद्यालय, ड्रोइङ लगायतका काममा परामर्शदाता राख्ने गरेका छन्। तालिमको अनुगमनको नाममा समेत परामर्श दाता राखेर खर्च गरिएको छ।
२०७२र०७३ मा शिक्षा, अर्थ र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र मातहतका इकाईले ६१ करोड ६७ लाख रुपियाँ परामर्श सेवाका नाममा खर्च गरेका छन्। आफ्नै कार्यालयमा काम गर्नसक्ने जनशक्ति हुँदाहुँदै परामर्शदाता राखी बह्मलुट गरेको लेखापरीक्षणको क्रममा भेटिएको हो।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयमा रहेका आफ्नै जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा परामर्शदाता राखी खर्च गरेकोले आयोजनाको लागत बढेको ठहर गरेको छ। अति आवश्यक सेवा बाहेक विभागीय जनशक्ति परिचालन गर्दै परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव छ।
सरकार र जाइकाबीच भएको ऋण सम्झौतामा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा जापानी येन १ अर्ब ६६ लाख ५० हजार खर्च गरेको छ। ललितपुर, धादिङ, गोरखा, रसुवा, नुवाकोट, मकवानपुरमा निर्माण हुने विद्यालय भवनको लागि परामर्शदातालाई रकम छुट्टाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयको सम्झौताअनुसार एउटा कारको भाडा मासिक ५ लाख ४० हजार रुपियाँका दरले २ करोड १० लाख ६० हजार रुपियाँ, अर्को प्रकृतिको एउटा कारको भाडा मासिक ३ लाख रुपियाँका दरले १ करोड ८ लाख रुपियाँमा लिएको भुक्तानी दिएको छ।
परामर्शदाताको नाममा कार खरिद गरेर दिएको भए यति धेरै रकम भाडामा खर्च गर्न नपर्ने महालेखा प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ। गाडी भाडामा ल्याएको देखाउँदा बिल बिजक समेत आवश्यक नपर्ने गरी सम्झौता गरी कुन कार लिइएको भन्ने समेत नखुलाई बह्मलुट गरिएको छ।
फरक–फरक मितिमा ३९ महिनाको लागि ३ वटा कारका लागि ६ करोड ३१ लाख ८० हजार, ३६ महिनाको लागि ६ कारको ६ करोड ४८ लाख र ३६ महिनाको लागि एउटा कारको ८६ लाख ४० हजार समेत ३६९ महिनाको लागि १३ करोड ६६ लाख २० हजार भाडा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरी यस वर्ष १ करोड ५० लाख १८ हजार भुक्तानी गरेको छ।
कारमा भाडा ३६९ महिनाको लागि सम्झौता गरेकोले त्यति अवधिको लागत अनुमान ११ करोड ७ लाख हुने र सम्झौता रकम लागत अनुमानको तुलनामा २३।४१ प्रतिशतले बढी रहेको छ।
फरक प्रकृतिको नाम नखुलाइएको कारको नाममा भाडा मासिक २ लाख ४० हजार रुपियाँका दरले ८६ लाख ४० हजार हुने देखिन्छ। ‘भाडा खर्चको बिल बीजक समेत आवश्यक नपर्ने गरी सम्झौता भएको र कारको स्पेसिफिकेसन समेत खुलाएको छैन ।
कार खरिद गरी परामर्शदातालाई उपलब्ध गराएको भए धेरै किफायती हुने देखिएको छ’ महालेखाले भनेको छ, ‘भूकम्पबाट भत्केका विद्यालय भवन निर्माण गर्न प्राप्त ऋण रकमबाट कार भाडाबापत खर्च गर्ने गरी गरेको सम्झौता उपयुक्त देखिएन।’
जापनिज अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी ९जाइका०बाट लिइएको ऋणको तुलनामा परामर्श सेवा खर्च मात्र १४।९ रहेको छ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैकबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानतर्प निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता रकममध्ये २.३० रकम परामर्शदाताका लागि छुट्टाइएको छ । दुईवटा स्रोततर्पका परामर्शदाताको काम विद्यालय भवनको ड्रोइङ डिजाइन र निर्माण कार्यको सुपरिवेक्षण गर्ने उल्लेख छ।
ड्रोइङ, डिजाइन, निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न परामर्शदाता राखेका हुन् । भवन बनाउन जापानी येन ११ अर्ब १७ करोड ७० लाखको तुलनामा परामर्शको नाममा १४।९० प्रतिशत खर्च छुट्टाइएको हो।
विद्यालय बनाउनका लागि एक जापानी परामर्शदाता फर्मसँग जापानी येन ४७ करोड २३ लाख र १ अर्ब ४ करोड ४२ लाखमा सम्झौता गरेको छ। २०७३ माघ ५ मा डेढ महिनाको लागि सम्झौता गरी ३६ करोड ४९ लाख भुक्तानी दिएको हो।
कानुन विपरित परामर्शसेवाको नाममा अर्थ मन्त्रालय र दातृ निकायका प्रतिनिधि बीच लागत अनुमान तयार गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘सेवाको लागि लाग्ने वास्तविक लागतको अनुमान नगरी ऋण सम्झौतामा परामर्श सेवाको लागि छुट्याएको बजेटलाई आधार लिएको देखियो’ महालेखाको सुझाव छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको संलग्नतामा तयार गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत देखिएन।’
परामर्शदाता चिकित्सकलाई २० लाख भन्दा बढी मुक्तानी
ठूला करदाता कार्यालय अन्र्तगतका निजी अस्पतालले चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारीलाई अस्पतालमा काम गरे बापतको पारिश्रमिकलाई परामर्श सेवाको रुपमा खर्च लेखेका छन्। लेखापरीक्षण छनौटमा परेका ९ अस्पतालको यस्तो खर्च १ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। कुन कुन अस्पताल भन्ने खुलाइएको छैन।
ती अस्पतालले प्रशासनिक तथा सहायक कामका लागि विभिन्न कर्मचारीलाई तलब भत्ता खर्च छुट्टै लेखी परामर्श खर्चको रुपमा सिधै चिकित्सकलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ। परामर्शदाता चिकित्सकलाई अस्पतालले २० लाखभन्दा बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको ५५ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। (नागरिक दैनिक)
