काठमाडौं । फौजदारी अभियोगमा मुद्दा लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने–नहुने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विवादले संसद्को नियमावली निर्माण अड्किएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयुक्त बैठकले समेत विवाद समाधान गर्न नसकेपछि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल हुने भएको छ ।
टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीको पद रहनुपर्ने भन्दै राजपा र संघीय फोरमका सांसदले स्वतः निलम्बन हुन नहुने अडान राखेका छन् ।
कांग्रेसले समेत अभियोग लागेर थुनामा रहँदैमा सांसद पद निलम्बन हुन नहुने बताएको छ । तर, सत्तारुढ एमाले र माओवादीले भने तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि सांसद थुनामा रहे पद निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।
विवाद समाधान नभएपछि शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट बुधबारभित्र सहमति जुटाउने निष्कर्षमा पुगेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
विवाद रहस्यमय
विगतमा कुनै अभियोगमा सांसद पक्राउ परे पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन हुने संसद्को नियम थिएन । संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भने गम्भीर अपराधमा पक्राउ परेर थुनामा रहेको सांसद अन्तिम फैसलाबाट निर्दोष साबित नभएसम्म निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको माओवादी केन्द्रका नेता एवं राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए ।
उनले भने, ‘व्यवस्थापिका संसद्को नियमावलीमा भएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लाग्दा पहिले त्यही नियम राखौँ भन्ने साथीहरूले अहिले निलम्बन गर्नुहुन्न भनिरहेका छन् ।’ बिडारीले पूर्पक्षका लागि थुनामा रहँदैमा निलम्बन हुने व्यवस्था रहने सम्भावना कम रहेको बताए ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसद अदालतको अन्तिम फैसलाबाट दोषी ठहर भए सांसद पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, गम्भीर अपराधमा सांसद थुनामा रहँदासमेत उसको सदस्य संख्या संसद्मा रहनुले नैतिक प्रश्न उब्जिने भन्दै थुनामा रहँदा पनि निलम्बन हुनुपर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित राजपा र फोरम यसको विपक्षमा छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट निर्वाचित राजपा सांसद रेशम चौधरी टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्तका रूपमा जेलमा छन् । उनको मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको छैन । राजपाले चौधरीलाई संसद्मा ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।
अबका दिनमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि अन्तिम फैसला नभएसम्म निलम्बन गर्नेबारे छलफल भइरहेको पोखरेलले बताए । उनले भने,‘कुनै पनि सांसद हिरासतमा बस्नेबित्तिकै निलम्बन हुने भनेको होइन ।
तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा थुनामा रहेको वा अन्तिम फैसला भएर जेल सजाय भोगिरहेको भए स्वतः निलम्बन हुने भनिएको हो । यसबारे हामी शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
नेताहरूको फरक–फरक मत
राजपा नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानमा संसद्को उन्मुक्तिको व्यवस्था भए पनि संसद् नियमावलीबाट सजाय दिन लागिएको बताए । कुनै पनि मुद्दामा अभियोगकै आधारमा थुनामा बस्दैमा पदबाट निलम्बन हुन नहुने उनको तर्क छ । उनले भने,‘सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परे पनि ऊ थुनामा हुन्छ । थुनामा भएपछि संसद्को कुनै पनि कुरामा भाग लिन पाउँदैन । ऊ निर्दोष साबित भएर थुनामुक्त पनि हुनसक्छ । त्यसैले, आरोपकै आधारमा कसैलाई पदबाट निलम्बन गर्नुहुन्न । अन्तिम फैसलामा समेत दोषी ठहरियो भने पूरै बर्खास्त भइहाल्छ नि । थुनामा रहँदैमा निलम्बन गर्नुहुन्न ।’
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि गम्भीर अपराधको अभियोग लागेकाहरूलाई निलम्बन गरिएकाले सोहीअनुसारको नियम उपयुक्त हुने माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले बताए ।
कांग्रेस नेता एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्माले सोधपुछका लागि भनेर लाँदैमा ऊ पदमुक्त हुने हो कि भन्ने खतरा उत्पन्न हुने बताए । उनले भने,‘प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै अपराधमा थुनामा रहेको अवस्थामा त्यस्तो सांसदको पद स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने नियम बनाउने भन्ने एकातिर मत छ ।
तर, सोधपुछका लागि भनेर लान पाउने कि नपाउने, त्यसरी थुनामा राख्दाको अवस्थालाई निलम्बन भएको मान्ने कि नमान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । अब, रेशम चौधरीकै कुरा गर्दा उनी अभियुक्त हुन्, थुनामा छन् निलम्बन गर्नु भनेर कतैबाट चिठी आएको छैन ।’ विश्वकर्माले यसबारे आगामी बैठकमा सहमति खोजिने बताए ।
निलम्बनबारे देखिएको विवादमा मंगलबार बस्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक र बुधबार बस्ने संयुक्त बैठकमा सहमतिको प्रयास गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।
समितिको समय सकियो, विवाद टुंगिएन
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यकाल सकिइसकेको छ । ५ चैतमा पहिलो बैठक बसेको समितिको कार्यकाल ५ वैशाखमा सकिएको हो । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीबारे सबै सहमति जुटे पनि केही विषय संयुक्त सभासँग सम्बन्धित रहेकाले छलफल लम्बिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीबारे लगभग सहमति भइसकेको छ । संविधानका केही व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउने भन्ने उल्लेख नभएकाले यसबारे सहमति खोज्दै छौँ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको कार्यकाल बुधबारबाट सकिँदै छ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
