काठमाडौं । १ जेठभित्र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने – संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आगामी २३ वैशाखबाट सुरु गर्ने गरी संसद्ले सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ । १५ जेठमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसअघिका कार्यसूचीलाई ध्यान दिँदै संसद् सचिवालयले वर्षे अधिवेशन आह्वानको समय तोकेको हो ।
सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रिबजेटमाथि छलफल तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । सोही कार्यसूचीलाई ध्यान दिँदै संसद् सचिवालयले २३ वैशाखबाट संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी पूरा गरेको महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
प्रि–बजेटमाथि छलफल तीन दिन
२४ देखि २६ वैशाखसम्म तीन दिन प्रि–बजेटमाथि छलफल गर्ने क्यालेन्डर सचिवालयले बनाएको छ । त्यस्तै, १ जेठभित्र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्ने गरी सचिवालयले क्यालेन्डर तयार पारेको महासचिव भट्टराईले बताए ।
‘सरकारले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि प्रिबजेटमाथिको छलफल, नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत तथा संसद्कै नियमावली पारित गर्नुछ । मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई हामीले २३ वैशाखबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नेबारे जानकारी गराएका छौँ,’ उनले भने । सरकारले संसद्को प्रस्तावअनुसार नै २३ गतेबाट संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न लागेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को अधिवेशन सुरु गर्नेबारे निर्णय लिएपछि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
संसद्को नियमावली निर्माणमा बाधा अड्चन
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको नियमावली मस्यौदा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएका दुई संसदीय समितिमा केही विषय विवादित बनेको छ । पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र नियमावली मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाए पनि दुवै समितिको समयसीमा सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको समयावधि ५ वैशाखमा सकिए पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको समयावधि बुधबारबाट सकिँदै छ ।
दुवै नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदको निलम्बन, संसदीय समिति गठनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विवाद कायमै छ । राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गर्ने गरी नियमावली मस्यौदा तयार गरिएको बताए । ‘कस्तो अवस्थामा सांसद निलम्बन हुने र कति समिति गठन गर्नेजस्ता केही विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ,’ उनले भने।
संसद्को अलग बैठकले दुईतिहाइ पुर्याउने पाँच विषय
संविधानमा रहेका पाँच व्यवस्थामा संघीय संसद्को दुईतिहाइ पुर्याउनेबारे रहँदै आएको अलमल टरेको छ । संविधान संशोधन, जनमतसंग्रह घोषणा, संकटकाल अनुमोदन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता अनुमोदन र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने विषयमा संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउने भन्ने विषय टुंगो लगाउन समिति अलमलमा परेको थियो । अब भने यी विषयमा संघीय संसद्को तल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठकको दुईतिहाइ पुग्नुपर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र बजेट पेस गर्दा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्नुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, संविधानले नै यी पाँच विषयमा संयुक्त बैठक नभनेकाले समिति अलमलमा थियो । संविधानले नै संयुक्त बैठक नभनेकाले अलग–अलग बैठकबाट दुईतिहाइ पुर्याउनुपर्ने विषयमा सहमति भएको अधिकारीले बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)
