काठमाडौं । संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका अलग अलग बैठकले दुई तिहाइ मतबाट पारित गर्नुपर्ने भएको छ । दुवै सदनले दुई तिहाइबाट पारित गरे मात्र संविधान संशोधन हुने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त नियमावली बनाउन गठित समितिले संविधान संशोधन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग, विभिन्न सन्धि सम्झौता र संकटकाल अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव दुवै सदनबाट दुई तिहाइले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । दुवै सदनमा दुई तिहाइ नपुगे यस्ता प्रस्ताव स्वतः फेल हुनेछन् ।
यसअघि दुवै सदनको संयुक्त बैठकको दुई तिहाइले यस्ता प्रस्ताव पारित गर्ने कि अलग अलग भन्नेमा समितिमा विवाद थियो । राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिनुपर्ने भए संयुक्त सदनको दुई तिहाइबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको छ ।
संविधानको धारा २७५ मा भनिएको छ,‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।’
कुनै पनि विधेयक दुवै सदनबाट पारित हुन नसके संयुक्त बैठकबाट गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको नियमावली मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले अस्विकार गर्यो वा संशोधन गर्यो भने त्यस्तो विधेयक संयुक्त बैठकमा जान्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयकका हकमा पनि त्यही व्यवस्था हुन्छ ।’
दुवै सदनमा २ वटा संयुक्त समिति रहने भएका छन । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतका लागि सुनुवाइ गर्न दुवै सदनको १५ सदस्यीय संयुक्त समिति रहने भएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन अनुगमन गर्न पनि संयुक्त समिति रहने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली समितिमा फौजदारी अभियोगमा जेल बसेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने कि नहुने विवाद भने यथावत छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले तीन वर्षभन्दा बढीको सजायसहित फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने प्रस्ताव गरेका छन् भने कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल प्रस्तावको विपक्षमा छन् ।
तर यसअघिका संसद्का ०७० र ०७३ का नियमावलीमा भने फौजदारी अभियोग लागेमा सांसद पद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो । समिति सभापति पोखरेलले प्रतिनिधिसभामा रहने १० समितिमध्ये ३ वटाको सभापति महिला सांसद अनिवार्य हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको जानकारी दिए । ‘नेपालको संसदीय इतिहासमा ३३ प्रतिशत महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेका हौं’, पोखरेलले भने । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
