काठमाडौं । धरान उपमहानगरपालिकाले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तारा सुब्बाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई संवोधन गर्दै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को मर्म र भावनामा समेत चोट पुग्ने गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल, सल्लाह र सहमति नगरी तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र र मौजुदा कर्मचारीको अवस्था र आवश्यकतालाई ख्यालै नगरी सिंहदरबारबाटै असान्दर्भिक रुपमा कहिले स्थानीय सरकारको दरबन्दी तोक्ने, कहिले संगठन संरचना तयार गर्ने र स्थानीय सरकारका यो यो शाखा, महाशाखाका काम गर्न यो यो किसिमका कर्मचारी पठाउँछौं भनी केन्द्रकै कर्मचारीहरुले नेतृत्व गर्नेगरी गर्नु संघीयता विपरित हुने भनी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सचिवालयले संविधानको मर्म र संविधान प्रदत्त स्थानीय सेवाको संचालन गर्ने अधिकार अनुकुल नहुने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेका यस्ता कृयाकलापहरुप्रति असहमति प्रकट गर्दै यस नगरकापलिकाको सहमति, आवश्यकता र औचित्य विपरीत मान्न यो नगरपालिका बाध्य हुने समेत चेतावनी दिएको छ ।
सचिवालयले आफ्नो आवश्यकता विपरीतका कर्मचारीहरु पठाइएमा हाजिर गराउन नसक्ने समेत जनाएको छ ।
नगर प्रमुखबाट उक्त पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल नगरपालिका संघलाई वोधार्थ गरी पठाइएको छ ।
