arrow

फौजदारी अभियोगमा सांसद पद नजाने, काम गर्न नपाउने

logo
प्रकाशित २०७५ वैशाख २४ सोमबार
sanghiya-samsad.png

काठमाडौं । संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्य फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेमा र प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्पपक्षका लागि थुनामा रहँदा मुद्दा किनारा नलागेसम्म सांसदको हैसियतमा काम कारबाहीमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् ।

आइतबार सुरु भएको संसद् बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पेस गरेको मस्यौदामा निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि विगतकै जस्तो व्यवस्था नै कायम गरिएको छ ।

 नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलले सांसदलाई अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेकाले निलम्बन भन्ने शब्द प्रयोग नगरिएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए ।

संसद्मा पेस भएको नियमावलीमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाको अवस्थामा सो अवधिभर अभियुक्त सांसदले तलबभत्ता र सांसदको हैसियतमा कुनै गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो अभियोग लागेका सांसदले संसद् बैठकमा भाग लिन नपाउने भएपछि निलम्बन नै मानिने सभापति पोखरेलले बताए ।

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा बढी कैदको सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे त्यस्तो अवधिभर सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुनेछैन । त्यो अवधिभर निजको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा स्थगित हुनेछ ।’

फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसद पद निलम्बन हुने नियमावली मस्यौदाकै दफा २४२ को उपदफा ४ ले पनि प्रस्ट पारेको छ । सो उपदफामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर गरेमा त्यस्तो सदस्य स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ । (राजधानी दैनिक)



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ