काठमाडौं। सरकारले सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सफलता मिलेको बताउँदै आए पनि विद्यार्थीले कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण रहेको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई)को छैठौँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा शुनिबार आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा खगराज बरालले अझै विद्यालय बाहिर रहेका तीन प्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनु र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चुनौती रहेको बताए ।
महानिर्देशक डा बरालले तराईमा जारी आन्दोलनका क्रममा त्यहाँका विद्यार्थीलाई पेट्रोल ओसारपसार गर्ने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँदै उनीहरुलाई विद्यालयमा फर्काउन नसकेको अवस्थालाई प्रस्ट्याए । विश्वस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु अझै पनि चुनौती रहेको बताउँदै उनले भने“यसका लागि सरोकारवाला सबै निकायको समन्वय आवश्यक छ । सरकारले मात्र सबै कुरा गर्छ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ । सरकार एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन । यसमा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।”
शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्दमणि खनालले भूकम्पपछि नाकाबन्दीजस्ता समस्याका कारण विद्यालय पुनःनिर्माणका कार्य ढिला भएको स्वीकार्दै अब पुनःनिर्माण कार्य तीव्र गतिमा हुने बताए । शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षा ऐनमा कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षाभित्र राखिनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालले शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्र्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर आउने तर नेपालमा त्यो कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति रहेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी गौरी प्रधान, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको सञ्जालका शिक्षा विभाग प्रमुख हेम लम्साल, एनसिईका अध्यक्ष राजकुमार गन्धर्व, उपाध्यक्ष शारदा कुमाललगायतले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता हेमन्त दाहालले शिक्षामा सामाजिक अवस्थाका बारेमा गरिएको अध्ययन प्रस्तुत गर्दै भूकम्पपछि सामुदायिक विद्यालय छाड्ने र निजी विद्यालयप्रति आकर्षित हुने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
गत वैशाख १२ र त्यसपछिका परकम्पका कारण ५८४ विद्यार्थी तथा ४९ शिक्षकको मृत्यु भएको थियो । यसैगरी आठ हजार २४२ सामुदायिक विद्यालय पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने २५ हजार १३४ कक्षाकोठा पूर्ण र २२ हजार ९७ आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । यसैगरी ९५६ निजी विद्यालय र तीन हजार ९८५ कक्षाकोठामा क्षति पुगेको थियो ।
