काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालु बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालु बजेटमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ।

सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालु बजेटको खर्च दैनिक औसतमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएको थियो। असार १५ देखि दैनिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ हुँदै आएकामा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो। वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झन्डै तीन सय प्रतिशत बढी हो।

 गत शुक्रबार (असार २२) १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ। सोमबार दैनिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँको चालु खर्चको भुक्तानी हुनेछ।

महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु बजेटको भुक्तानी गरेको सरकारले आइतबार त्यो भन्दा बढी हुने जानकारी दिए। ‘अब आज र भोलि (आइतबार र सोमबार) दैनिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँको चालु खर्चको भुक्तानी हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सबैको ध्यान विकास बजेटको खर्चमा छ तर चालु खर्चमा मिलेर गरिएको ब्रह्मलुटप्रति कसैको चासो छैन।’

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही महिनाअगाडि श्वेतपत्र जारी गर्दैे विगतका सरकारहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको र त्यसले मुलुकको वित्तीय अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको आरोप लगाए थिए। त्यसैबेला अर्थमन्त्री खतिवडाले अनावश्यक रुपमा चालु खर्च गर्न नदिने भन्दै यसअन्तर्गत बजेट कटौती गरेको बताएका पनि थिए। अर्थमन्त्रीको भनाइ र असार अन्तमा भइरहेको चालु खर्चको बढोत्तरीले खतिवडा पनि विगतका मन्त्रीभन्दा फरक देखिएका छैनन्।

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले साँच्चै चालु खर्चमा कटौती गर्न चाहेको हो भने अन्य महिनामा भन्दा असारमा बढी खर्च गर्न नदिने नीति ल्याउन सक्छन्। निजामती कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिने भदौ–असोजको महिनाबाहेक अन्य महिनामा चालु खर्चको भिन्नता धेरै हुँदैन। तर अरू दिन औसतमा दुई अर्ब पनि खर्च नहुनेमा असारका पछिल्ला दिनमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ।

विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट रित्याउने काम हुँदै आएको थियो।

महालेखाका अनुसार गत वर्ष असार १५ सम्ममा चालु बजेटको खर्च चार खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यसको १० दिनपछि (असार २६) सम्म खर्च चार खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। असारको पछिल्लो १० दिनमा ४४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो।

महालेखाका अनुसार चालु आवको अवस्था पनि भिन्न देखिएको छैन। यो वर्ष असार १५ सम्ममा चालु खर्च ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भएकामा त्यसपछिका सात दिनमा मात्रै ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो सात दिनमा मात्रै २८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाले असार २५ सम्म मात्र चेक काट्न दिने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले अबको दुई दिनमा कम्तीमा पनि २० अर्ब रुपैयाँ थप चालु खर्च गरिनेछ।

अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको हो।

वर्षको अन्तमा कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनले यस्ता सबै वस्तु व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी खरिद गरिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो भएको बताए। ‘कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन, नीति तथा कार्यक्रम र स्टोर मिलेर नक्कली बिल बनाई खर्च देखाउने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लेखा परीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि सजिलै फेला पार्न सकिन्छ।’ उनले लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारी पनि मिल्ने भएकाले अनियमितताको ढाकछोप हुने गरेको बताए।

सरकारी स्रेस्ताको पहिलो चरणको लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखाले गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। तर यी दुवै निकायका अधिकांश कर्मचारीले खर्चको निश्चित प्रतिशत रकम लिएर बिल मिलाएर गरिएको खर्चलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रचलन छ।

देशभरकै सबै कार्यालयहरुले यस्तो गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ। महालेखाले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सरकारले गर्ने खर्च र आम्दानीको दैनिक हिसाब राख्ने गर्दै आएको छ।

सरकारी उच्च अधिकारीहरु पुँजीगत बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा धेरै हुने भए पनि यही नियम चालु बजेटमा लागु नहुने बताउँछन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले असारमा चालु खर्च धेरै हुनुमा अनियमितताको आशंका व्यक्त गरे। ‘पुँजीगत बजेटको ठेकेदारहरुलाई असारमा भुक्तानी दिने परम्परा पुरानो हो,’ आइतबार महतले भने, ‘असारमा चालु खर्चको भुक्तानी बढ्नुपर्ने कुनै वस्तुगत आधार छैन।’

चालु बजेटभित्र पनि केही पुँजीगत बजेट हुने जानकारी दिँदै उनले भने, ‘तर एकै दिन १०–१० अर्बको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था जायज होइन । यसमा ठुलो अनियमितता हुन सक्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महतले अर्थ मन्त्रालयले पनि असारमा रकमान्तर गरेको वा अन्य निकासा दिएको विषय पारदर्शी रुपमा नराख्ने गरेको बताए। ‘रकमान्तर गरेर दिएको बजेट एक त सार्वजनिक गरिँदैन र गरे पनि फराकिलो शीर्षकमा राखेर अन्यौल पार्ने काम हुन्छ,’ महतले भने, ‘यसले सरकारको भनाइ र गराइमा एकरूपता नभएको देखाउँछ।’

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले चालु खर्च सबै मन्त्रालयहरुले गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं रहेको दाबी गरे । ‘ठेकेदारहरुले वर्षको अन्ततिर बिल ल्याउने र सरकारले त्यसको भुक्तानी लिने हुँदा अधिकांश विकास बजेटको खर्च अन्ततिर हुने देखिएको हो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘तर साधारण बजेटको खर्च अन्ततिर गर्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण देखिँदैन। साधारण खर्च वर्षका बाहै महिना एकनासाले हुनुपर्ने हो ।’ उनका अनुसार वर्षको अन्तमा खर्च केही थोरै बढ्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि तीन–चार सय प्रतिशतले बढ्नु भनेको अनियमितता नै हो।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वआर्थिक सल्लाहकार तथा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा परिवर्तन भएको महसुस नभएको बताए। ‘बजेटको नियम कानुन मान्न कोही पनि तयार नभएकाले जथाभाबी खर्च हुने गरेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यो सरकारले पनि विगतमा भन्दा कुनै सुधार गर्न सकेको छैन।’

महालेखाका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले दिएको बजेट सक्नैपर्ने बाध्यताका कारण पनि यस्तो अनियमितता हुने गरेको हो। उनका अनुसार चालु आवमा दिएको बजेट पूरै नसक्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्ष आवश्यक नभएको भन्दै चालु खर्च काट्ने गर्छ। ‘आगामी वर्षको बजेट घट्ने डरले अहिलेको सबै सक्ने प्रवृत्ति पनि कार्यालयहरुको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय कार्यालयका प्रमुखले नै बजेट सक्न निर्देशन दिएका हुन्छन् । जसरी भए पनि बजेट सक्नु भनेको अनियमितता गर्नु हो।’ ती अधिकारीका अनुसार बजेट खर्चको लेखा परीक्षण गर्दा यस्तै प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ।

महालेखाका अधिकारीका अनुसार चालु बजेटअन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकहरुमध्ये तलब र भत्ताबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा बजेट बचाएको फेला परेको छैन। अधिकांश कार्यालयहरुले बजेट शून्य नै पारेका हुन्छन् भने केही कार्यालयले दुईचार सय बाँकी राखेको देखिन्छ। मन्त्रालयहरुमा भने खर्च गर्न नसकेर र केहीमा नमिलेर पनि केही शीर्षकको बजेट लाखौंमा बचेको भेटिन्छ। (नागरिक दैनिकबाट)