काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को गर्दै संविधान र कानु उल्लङघनमा उद्यत देखिएको छ। कानुन अनुसार काम कार्वाही गर्नुभन्दा पनि बचन नै शासन र कानुन जस्तो गर्न सरकारका मन्त्रीहरु लागिपरेका छन्। 

गृहमन्त्री राम बहादुर थापा कानुन हातमा लिदै निर्माण व्यवसायी समात्न निस्किए। तर आफ्नाहरु पनि पर्ने भएपछि पछि सरे। कर्मचारीलाई प्रसासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले वोली र व्यवहारले निकै सताए। अहिले उनै पण्डित संविधान विरुद्धका आदेशका कारण फेरि विवादमा तानिएका छन्। 

सम्पति सार्वजनिक गर्दा निकै नै विवादमा तानिएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले दिएको एउटा आदेशका कारण उनी अहिले फेरि विवादमा तानिएका छन् ।

मन्त्री पण्डितले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाको नगरपरिषद जुफालमा नगरि दुनैमा गर्न दिएको आदेश विवादमा परेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार दुनैमा नगर सभाको बैठक गर्नै नसकिने मेयर शाहीको भनाइ छ । असारभित्र नगरपरिषद गरिसक्नुपर्नेछ, तर मन्त्रालयले नगर परिषद हुनु २ दिनअघि कार्यालय समयपछि इमेलमा दिएको निर्देशनले ठूलो समस्या निम्तिएको छ।  

ठूलीभेरी नगरपालिकाको नगर परिषद बैठक २०७५ असार २७ मा जुफालमा बस्ने निर्णय भइसकेको र त्यसको जानकारी सरोकारवाला सबैलाई ७ दिन अगावै दिइसकेको मेयर शाही बताउँछन् । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट नगरसभा हुने दुई दिनअघि आइतबार कार्यालय समयपछि साढे ४ बजे मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी नगरसभा दुनैमा गर्न निर्देशन दिइएपछि आश्चर्यमा परेको मेयर शाही बताउँछन् ।

नगरपालिकाको केन्द्र जुफालमै नगरसभा बस्नेगरी निर्णय भई सबैतिर पत्राचार भइसकेको अवस्थामा संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संविधानले दिएको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष ठूलीभेरीका जनप्रतिनिधिले गरेका छन् । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १९.(४) ले नगरसभा बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान बैठकको कार्यसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने दिन भन्दा कम्तीमा ७ दिन अघि नै अध्यक्षको निर्देशनमा प्रशासकीय अधिकृतले सबै सदस्यलाई पठाउने ब्यवस्था छ ।

मन्त्री पण्डितको आदेश पालना गर्दा सो बैठक २०७५ साउन १ गते अगावै बसेमा गैरकानुनी हुनेछ। असारभित्रै नगरपरिषद बसिसक्नुपर्छ । नबसे अर्को आर्थिक बर्षमा नगर परिषदको बैठक बसे झनै गैरकानुनी हुनेछ ।

मन्त्री पण्डितले कसको स्वार्थमा स्थानीय निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप गरे भन्ने प्रश्न अहिले गम्भिर रुपमा उठेको छ । उनले कानुनी सल्लाह समेत नलिई एकतर्फी कुरा सुनेर नगरसभा तोकिएको ठाउँ जुफालमा नगरि दुनैमा गर्न निर्देशन दिएको आरोप छ ।  

ठूलीभेरी नगरपालिका  रह, माझफाल, जुफाल र दुनै गाविस गाभेर बनाइएको थियो । ठूलीभेरीको केन्द्र परिवर्तन २०७४ असारमा कानुन अनुसार नगरसभाको बहुमतबाट जुफालमा सार्ने निर्णय गरी फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि सारिएको थियो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले साधारण बहुमतका आधारमा केन्द्र वा नाम परिवर्तन गर्नसक्ने कानुनी ब्यवस्था छ । सोही अनुसार नगर सभाको बहुमतले केन्द्र सार्ने निर्णय गरी त्यतिबेला प्रदेश सरकार नभएकाले केन्द्र सरकारमा सिफारिस गरेको थियो । दुनै जोखिमपूर्ण ठाउँ भएकाले पनि जुफालमा केन्द्र सारिएको थियो ।

सदरमुकाम सार्ने निर्णयका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जुन मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा अहिले नगरपालिकाको केन्द्र रहेको जुफालमा नगर परिषद नराख्न आदेश दिएर मन्त्री पण्डितले अदालतको समेत अवहेलना गरेका छन् ।

घमराज बुढा, नरबहादुर बुढा र उपप्रमुख योगेन्द्रबहादुर शाहीको एकतर्फी निवेदनलाई आधार मानी नगरसभा दुनैमा गर्न निर्देशनसहितको पत्र मन्त्रालयले पठाएको मेयर शाहीका समर्थकहरुको छ । जुफालमा केन्द्र राख्ने पक्षमा अहिले पनि बहुमत जनप्रतिनिधि रहेका छन् भने साविकका माझफाल र रह गाविस पनि जुफालमै केन्द्र हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।